मंगलबार, जेठ ७, २०७६

विचार

  • सरकारले भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेको छ। सम्मेलनमा झण्डै ७३० विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू निम्त्याइएका थिए। स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको संख्या पनि ६ सयको हाराहारीमा थियो। सम्मेलनको…

    १ महिना पहिले

  • संविधानतः नेपालीको मौलिक अधिकार हो– स्वस्थ खानेपानी । खानेपानी र सरसफाइ महत्वपूर्ण विषय पनि हो । मानिस बाँच्न पानी अपरिहार्य छ तर, यसको गुणस्तरको विषय…

    १ महिना पहिले

  • ठूला आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई मात्रै दिँदा समस्या आउने देखिएकोले सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा ल्याएको हो । यही अवधारणा अनुरुप ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा…

    २ महिना पहिले

  • अहिले हामी नेपालको वर्तमान र भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका कानुनहरू बनाउने अभियानमा छौँ।  यसबेला हामीले गम्भीर बहस गर्नु आवश्यक छ – के विगतमा नेपालमा…

    २ महिना पहिले

  • महिनावारी बार्ने चलन नेपालभर छ । गाउँ होस् वा शहर, हिमाल होस् वा पहाड, सुदूरपश्चिम होस् वा कर्णाली, जताततै यो चलन छ । सुदूरपश्चिम त…

    २ महिना पहिले

  • राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणामा प्रत्येक नागरिकको डिजिटलाइज रेकर्ड राख्ने भन्ने  छ । यो कार्य प्रशंसनीय छ । नेपाल सरकारले टोली खटाएर वितरण गर्ने…

    २ महिना पहिले

  • समृद्धि र सुशासन जस्ता अवधारणा वर्ग सापेक्ष हुन्छन् । तर, अहिले नेपालमा समृद्धिलाई विचार र मूल्य निरपेक्ष अवधारणाको रुपमा बुझ्न र बुझाउन खोजिँदैछ ।  अहिले…

    २ महिना पहिले

  • समृद्धि एक वहुआयामिक अवधारणा हो र यसबारे व्यक्ति, समूह वा समुदायपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुनसक्छ । कतिलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच एवं रोजगारीको उपलब्धता नै…

    २ महिना पहिले

  • सरकारको मूल्याङ्कन सापेक्षतामा पनि हुन्छ, निरपेक्षतामा पनि । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्षे उपलब्धिको समीक्षा निरपेक्ष रुपमा गर्नै मिल्दैन । किनकि, जुद्ध…

    २ महिना पहिले

धेरै हेरिएको

किसानलाई अनुदान हाेइन, सस्तो ब्याजमा सहज ऋण दिऊँ

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि कृषिले…

३ दिन पहिले

Generic placeholder image
भ्याट छुटको सूची कटौती गरौं, बहुदर आवश्यक छैन

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु र सेवामा आधारित कर हो।…

३ दिन पहिले

Generic placeholder image
सरकारको प्रेस नीतिः आलोचनात्मक चेत मारेर स्तुति पत्रकारिता

सरकारले संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक दर्ता गराएपछि सिङ्गो सञ्चार…

१ साता पहिले

Generic placeholder image
सरकारनै इन्धनको कालोबजारीमा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही समययता लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ।…

२ साता पहिले

Generic placeholder image