गुरूहरूका आवाज सुन सरकार

टिप्पणी

घामपानी, धुलो, धुवाँ, झरी कुनै चिजको पर्वाह नगरी देशको कुनाकाप्चाबाट काठमाडौं आएर शिक्षकहरु विगत १२ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिएका छन्।

यही हिउँदे अधिवेशनबाट प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने भन्दै विगतमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नहुँदा शिक्षकहरु सडकमा उत्रन विवश बनेका हुन् ।

सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग २०८० असोज ५ को सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरेको थियो । शिक्षकहरुले उठाउँदै आएका मागहरु नाजायज देखिँदैनन् । मागप्रति एक वर्षअघि नै सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। सरकार कुनै बहानामा पन्छिने ठाउँ पनि छैन ।

आफूलाई अनुकूल हुने विधेयकहरु अध्यादेशबाटै भए पनि द्रूतमार्गबाट पारित गराउने तर यसअघि नै सहमति भएको शिक्षकका मुद्दा सुनेको नसुन्यै गर्नु बिडम्वनाको विषय हो।

लोकतन्त्रमा सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने विषय होइन ।

राजधानीका सडकमा उत्रिएका आन्दोलनरत शिक्षकहरुले यतिबेला माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान लिएका छन् । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी उनीहरुलाई मनाउनका लागि जायज माग पूरा गर्न तत्काल पहलकदमी गर्नुपर्छ ।

अनावश्यक ढिलाइले शैक्षिक वातावरण धमिलिएर भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको समग्र पठनपाठन नै प्रभावित हुने अवस्था आउँछ।

यो तथ्यप्रति सरकार बेखबर बन्न सक्दैन । यसकारण दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी निकास खोज्न विलम्ब गरिनुहुँदैन । विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुनै मानेमा खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

पेन्सनबञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारी, उच्च मावि अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी पनि एकसाथ आन्दोलनरत छन् । दूरदराजबाट न्यायका लागि काठमाडौंका सडकमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

यतिबेला देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु काठमाडौं आएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुले पूरा गर्न सकिने माग नै अघि सारेका हुन् ।

सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, न्यूनतम तलब सुविधाको सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको सुनिश्चितता र शिक्षकहरुको राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता बिषय अस्वाभाविक होइनन् । यी मागलाई सम्वोधन गर्न विगतमा पटकपटक सरकारले शिक्षकहरुसँग सहमति गरेकै हो । यी सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन जारी हुनुपर्ने सामान्य माग उनीहरुको छ ।

संसदभित्र यो विषयलाई तत्कालै छलफल गरेर शिक्षा ऐन जारी गरेको भए शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा आएर उत्रनुपर्दैनथ्यो ।

सरकारले यो विषयको गम्भीरतालाई नबुझी संसदबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नुको सट्टा संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि अवस्था बिग्रिएको तथ्यलाई बुझ पचाउन सकिँदैन । पेसागत सेवा, सर्त, जिम्मेवारी र सुविधाका विषयमा रहेका समस्याको चाँडो सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यी समग्र विषयमा छलफलको टेबुलमा बसेर छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ गरियोस् । आन्दोलनमा उत्रने सबैका आ-आफ्नै पीडा, समस्या र जटिलताहरू छन् । यत्तिकै हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलनमा होमिने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । आखिर अहिले आएर यो अवस्था आउनुमा दोषी शिक्षक–कर्मचारी नभएर कमजोर नीति–निर्माता, अदूरदर्शिता र टालटुले प्रवृत्ति नै कारक हो ।

हरेक लोकतान्त्रिक या गणतान्त्रिक संघर्ष यस्तो छैन, जहाँ शिक्षकहरुको रगत र पसिना नमिसिएको होस् । अत्यन्त कठिन दिन र अप्ठ्यारो बेलामा शिक्षकले उज्यालो छरेको वास्तविकतालाई अहिले आएर चटक्क आँखा चिम्लन मिल्दैन । मुलुक द्वन्द्वको चक्रमा फसेको त्यो बेला देशका कुनाकन्दरामा पुगेर उनीहरूले पुर्‍याएको योगदान अनि महत्वको हेक्का सरकारलाई हुनुपर्छ । विगतको द्वन्द्व र संकटपूर्ण दिनहरुमा कक्षाकोठामा हुने गरेको सार्थक उपस्थितिलाई सरकारले यत्तिकै नजरअन्दाज कसरी गर्न कसरी मिल्छ ?

जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील र अध्ययनशील समय राष्ट्रको सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियानमा समर्पित राहत शिक्षक हेला भइ न्याय नपाएर काठमाडौंका सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था अवश्य पनि प्रीतिकर होइन ।

लोकतान्त्रिक जमनामा सडकका आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनिनुपर्छ । र, यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो राज्य तहबाटै दिनुपर्छ । शिक्षकको समस्या सम्रालिनुमा विगतमा राज्यले देखाएको लाचारी नै जिम्मेवार छ । त्यसैले न्यायोचित ढंगले समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।

होइन, राज्यले बेलैमा आवाजहरुको सम्बोधन गर्दैन भने परिस्थिति काबुबाहिर जाने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यतिखेर झन् समस्या क्रोनिक बनेर कसैको हातमा नहुन सक्छ । भनिरहनुपर्दैन यसै पनि यतिबेला अदृश्य केन्द्रहरु सल्बलाईरहेका छन्।

यसर्थ, आन्दोलनकारी शिक्षक–कर्मचारीको संवेदनशीलतालाई बेलैमा बुझेर समाधानमा ढिलाइ नहोस् । दुवै पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसेर वस्तुनिष्ट समाधान निकालियोस् । ऐन, नियम, नीतिगत वा संरचनागत समाधान के निकाल्नुपर्ने हो, अब एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।

सम्भव छ, वार्ताबाटै सकिन्छ । वार्ताको टेबुलबाटै ‘गिभ एन्ड टेक’ मा समस्या सल्टाउन विलम्ब नहोस् । लोकतान्त्रिक सरकारले यो हदसम्मको ‘हठ’ पाल्न मिल्दैन । बरु विगतमा गरेको सहमति र सम्झौतालाई समावेश गरेर ऐनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने आवस्यकता छ । यसका लागि शिक्षक महासंघसँग बसेर छलफलमार्फत टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । ता कि, फेरि शिक्षा ऐनकै विषयलाई लिएर शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रनु नपरोस् । गुरुहरूको पेसागत मर्यादा र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर राज्य वा समाज कोही कसैको हित हुँदैन । यसर्थ, गुरुहरुको आवाज थुन्ने धृष्टता नगर ।