जेन-जीहरुलाई स्वदेशमै गरिखान ‘इकमर्स बिजनेस’ सुविधा खै सरकार? 

म अहिले कक्षा दशको विद्यार्थी हुँ। मैले दुई वर्ष अगाडिबाट एउटा सफ्टवेयर बनाउन थालेको थिएँ। अहिले आएर त्यो दुई बर्षको नलेज र मिहेनतबाट नयाँ सफ्टवेयर बनाएको छु। मैले गर्ने कामहरुको विवरण ‘एडब्लुजिकोर डट कम’ नामको वेभसाइटमा राखिदिएको छु। त्यस्मा प्रवेश गरेर मान्छेहरुले कसरी गर्ने भनेर सिक्न, बुझ्न सक्छन्। यस्बाट ठूल्ठूला कम्पनीहरुको सामान म आफ्नो पसल जस्तो अनलाइनमार्फत बेच्छु। त्यहाँ आफ्नो ‘प्रोफिट मार्जिन’ भन्ने हुन्छ। ‘प्रोफिट मार्जिन’ यतियति हुन्छ भनेर सामान विक्री गर्ने गर्छु। सामान विक्री भएपछि अमेजन जस्ता ठूल्ठूला कंंपनीहरुले सामान पठाउँछ, अनि मैले कमिसन पाउँछु। सामानहरु आफ्नो पसल जस्तो अनलाइन् स्टोरहरुमा बेच्छु । यस्लाई बिजनेसको भाषामा ‘ड्रपसिपिङ’ पनि भनिन्छ। 

यो संसारको कुनै कुनामा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर गर्न सकिने ‘इकमर्स’ व्यवसाय हो । अनलाइनको माध्यमबाट गरिने एक किसिमको ‘रिटेल विजनेस ।’ जसमा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट सामानको अर्डर लिन्छ र तेस्रो पक्षको स्टोरबाट सामान लिएर आपूर्ति गराइ बीचमा नाफा लिने काम हुन्छ। ‘ड्रपसिपिङ’ मा कुनै पनि किसिमको ‘स्टक’, भण्डारण वा ‘इन्भेन्ट्री’ राखिएको हुँदैन । तर अहिले नेपाल सरकारले सुविधा प्रोभाइड नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्लाई कहीँ दर्ता गर्नुपर्दैन । तर बैंक खाताहरु चाहिन्छ। नेपालमा भएका कानुनबाट इन्टरनेशनल ट्रान्जेक्सन गर्न सुविधा दिएको छैन । यो बिजनेस लिगल छ, तर राष्ट्र बैंकले यस बिषयमा सहजिकरण गर्ने कानुन ल्याएन । कानुन नहुँदा पैसा निकाल्ने बेला दुःख भइरहेको हुन्छ।

राष्ट्र बैंकसँग कुरा हुँदा हामीले ल्याउँदै छौं भनेर चार पाँच बर्षदेखि भनिरहनुभएको छ । तर प्रगति भएको छैन । बिजनेसका लागि ‘इकम कार्ड’ को सुविधा त छ, तर पाँच सय डलरको मात्र सुविधा हुन्छ । त्यो भन्दा बढीका लागि छुट्टै बैंक अकाउण्ट चाहिन्छ । जस्तैः म ऐले १५ बर्षको भएका कारण आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने अवस्था छैन । यस्कारण पहिले त ‘पेमेण्ट गेट वे’ सम्वन्धि कानुन चाहियो । कानुन नै ल्याएर हामी जस्तो सफ्टवेयर डेभलोपरहरुलाई एपहरु बनाउ भनेर प्रमिसन दिनुपर्यो । ऐले म आफुले व्यक्तिगत तहबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर विभिन्न युवाहरुलाई सिकाइरहेको पनि छु   

नेपालको कानुनले इन्टरनेसलन रुपमा सुविधा ट्रान्जजेक्सन गर्न सहजिकरण नगर्दा समस्या छ । विशेषगरी नेपालको बैंक खाता जोड्न नमिल्दा समस्या भयो । नेपालको कानूनले इन्टरनेसलन ट्रान्जजेक्सन गर्न सुविधा नदिँदा स्वदेशमै केही गरौं भन्ने युवाको भावनामा ठेस पुगेको छ । सफट्वेयर मार्फत गर्ने काम लिगल हो, तर पनि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले कानूनमा सहजिकरण गरिदिएको छैन । कानूनले सहजिकरण नगरिदिँदा म जस्ता स्वदेशमै केही गरौं भन्ने पवित्र भावना बोकेर बसेका युवाहरुलाई पैसा निकाल्न दुःख, झञ्झट भइरहेको छ । बाहिर काम गर्न ‘ई–कम कार्ड’ भन्ने हुन्छ। त्यो कार्ड विक्रेताहरुका लागि उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तर के समस्या छ भने केबल पाँच सय डलरको मात्र लिमिट हुन्छ । त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नका लागि रजिष्ट्रर कंपनीका अनुसार बैंकमा छुट्टै एकाउण्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। 

म अहिले १५ वर्षको छु । त्यस्ले गर्दा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न मिलेन । सरकारले सफट्वेयर एपहरु खोल्नका लागि बढी भन्दा बढी सुविधा पनि दिन सकेको छैन । हामी जस्तो सफ्टवेयर डेभलोपरहरुलाई एपहरु बनाउ भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्यो, प्रमिसन दिनुपर्यो । म स्वयम्ले एक सय ४० देशमा सामानहरु सेल गर्ने गरेको छु । म त्यस्ता सामानरु विदेशीलाई बेच्ने गरेको छु । तर डलरमा पैसा आउनका लागि धेरै बाधाहरु छन् । प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर अल्झाउने गरिएको हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा खातामा डलर ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । विदेशमा गएर खाता खोलेर काम गर्न समस्या छैन । तर स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्ने भावना भएकाहरुलाई ठूलो समस्या भइरहेको छ । नेपालमा बसेर त्यहाँ खाता खोल्ने कुरा त संभव हुने कुरा भएन । भोलीका दिनमा नेपालमै रोजगारी बढाउने हो भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले सहजिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरै मान्छेहरु नेपालमा रोजगारी पाइएन भनेर आज विदेश जानेक्रम बढ्दो छ। 

पेमेन्ट गेट–वेको सुविधा हुँदा मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीको असहजता हट्ने छ। यो गेटवे सञ्चालनमा आएका खण्डमा काम गर्न चाहनेहरुले भौतिक झण्झट व्यहोर्नुपर्दैन। बैकहरूमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने छ । पेमेन्ट गेट–वे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बैङ्कहरूले विभिन्न प्रक्रियाबाट अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई धेरै निकायसँग भरपर्नु नपर्ने गरी भुक्तानीहरू सहज र सरल बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेट–वे आवस्यक छ। 

सरकारले स्वदेशमै बसेर यस्तो बिजनेस गर्ने युवाहरुका लागि सहज सुविधा दिँदा रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशमा जानुपर्दैन । त्यसकारण यस्तो व्यापारका लागि यहीँ सहज हुने गरी कानून र नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवस्यक छ । भोलीका दिनमा यस्तो सुविधा बृद्धि हुँदै जाँदा हरेक दिन दुई–तीन हजार नेपाली युवाहरु बाहिर जानेक्रम रोकिन्छ, अर्कातिर त्यस्को सट्टा विदेशीहरु नै नेपालमा आएर काम गर्न पनि सक्छन् नि । हामी उनीहरुको अण्डरमा रहेर काम गर्नुभन्दा हाम्रो अण्डरमा रहेर विदेशीहरुले काम गर्ने अवस्था ल्याउन पनि असंभव छैन । यस्ले गर्दा नेपालका इकोनोमीको अवस्था पनि राम्रो हुने भो । अर्कातिर देशमा रोजगारी र समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । समग्रमा देशलाई फाइदा हुने काममा सरकारको किन ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा हो। 

समस्याको बारेमा सरकार सम्बद्ध थुप्रै निकायमा कुराकानी पनि नभएको होइन । उहाँहरुले भेटमा समस्या समाधानका लागि काम गर्छौं भनेर सकरात्मक कुरा पनि गर्नुभएको छ । तर काम भइरहेको छैन । यस्कारण डलर सहज रुपमा नेपाल भित्रिने कानुन पहिले बनाइदिनुपर्छ । नत्र नेपालमा बसेर विदेशमा ‘लिंक’ गरेर आय आर्जन गर्न सधैं समस्या हुने अवस्था रह्यो । मुख्य गरेर राष्ट्र बैंकले पहलकदमी गरिदिनुपर्यो । यो समस्या हल गर्न सके घरमै बसीबसी सहज रुपमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने वातावरण बन्ने छ । यस्ले गर्दा एकातिर रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन हुने समस्या रोकिन्छ भने अर्कातिर स्वदेशमै समृद्धि हासिल भई रोजगारीको सिर्जना हुँदा हुँदा अहिले जस्तो जेन–जी पुस्ता सडकमा आएर रगत बगाउनु पनि पर्दैन।       
(कुराकानीमा आधारित)