सार्वभौम संसदमाथि तुच्छ मजाक

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि ‘कुलिङ पिरियड’मा उलटफेर गर्न षड्यन्त्र रचिएको बिषय बाहिरिएको छ। विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपेर रातारात मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने खेलोफड्को भएको छ। 

निजामती कर्मचारी विधेयकमा यस्तो ‘किर्ते’ कहाँ कोबाट भयो भनेर यतिबेला शंका, उपशंका, अनेक सन्देहसमेत उत्पन्न भएको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको भनेर सरकारले दाबी गरे पनि पारित विधेयकको वास्तविकता ठिक उल्टो पाइएको छ। उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान लागु हुने गरी हास्यास्पद व्यवस्था विधेयकमा छ। यो ऐन लागू भयो भने सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियडले छुने छैन। 

ऐनको दफा ८२ को उपदफा ४ मुन्तिर एउटा व्यवस्था घुसाएर कुलिङ पिरियडलाई भुत्ते पार्ने षड्यन्त्र भएको छ। दफा ८२ को उपदफा ५ र सो अन्तर्गत क, ख, ग थपेर सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई संवैधानिक अंगदेखि राजदूतसम्मै मार्गप्रशस्त गरिएको छ। त्यस्ता पदमा नियुक्ति हुन दुई वर्ष नपुगे पनि राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका मुख्यदेखि सहसचिवसम्मलाई कुलिङ पिरियडले नछुने पारिएको छ। 

यता, निजामती विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको भनेर प्रतिनिधिसभामै बहुप्रचारित भएको थियो। पारित विधेयक बाहिर आउँदा एउटा दफामै आकास जमिनको अन्तर देखिन्छ। ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने शब्द रातारात घुसाएर राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि कुनै छेकबार नलाग्ने बनाइएको छ। 

यस्ले उच्च तहका कर्मचारीलाई एनजिओ र आइएनजिओको कन्सलट्यान्ट बन्न कुनै रोकतोक लाग्ने छैन। विधेयकको व्यवस्थाले कर्मचारीविचमै पनि विभेद जन्माएको छ। माथिल्लो तहका हाकिमलाई कुनै नियुक्तिमा बाधा नपर्ने, तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र बन्धनकारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसले भविष्यमा कर्मचारीभित्रै फुट ल्याउने छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को सार्वभौमिकतालाई नै खुलेआम चुनौती दिने गरी चलखेल भएको छ। 

राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा बुँदा नं ४३ मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था विद्यमान थियो। अहिले पारित भइसकेपछि विधेयकको व्यहोरा हेर्दा संसदलाई नै गुमराहमा पार्दै नाटकीय रूपमा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने दुष्प्रयास भएको प्रश्ट देखिन्छ। संसदीय समितिले नै पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गई गलत नियतले शब्द थपथाप गर्ने काम भएको छ। विधेयकमा संवैधानिक अंग र राजदूत मात्र नभै अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा समेत परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने मार्ग पनि खोलिएको छ। यो प्रावधान पनि मुलुक र राष्ट्रहितका लागि सुखद् होइन। 

वास्तवमा कुलिङ पिरियड प्रकरण एउटा सामान्य किर्ते मात्र नभै सार्वभौम संसदविरुद्धकै गम्भीर षड्यन्त्र हो। राज्य व्यवस्था समितिको पनि उपहास हो। दिउँसै रात पार्नेगरी सार्वभौम संसद र समितिको गरिमा माटोमा मिलाउने दुष्कर्म भएको छ। यस्तो घृणित कार्यको तत्काल छानविन र कारवाहीको विकल्प छैन। पर्दापछाडीबाट जो जस्ले षड्यन्त्र रचेको भए पनि निश्पक्ष छानविनबाट उत्खनन् गरी निर्मम कारबाहीको भागिदार बनाउनैपर्छ। यस्तो तुच्छ खालको दुष्कर्म लोकतन्त्रमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो कार्यमा संलग्न भए पनि वा नभए पनि छानविन नसकिँदासम्म जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा दिएर अलग हुनुपर्छ। कुलिङ पिरियडको व्यवस्था तुहाउन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा दौडधुप र नेताको घरदैलो गरिएका तथ्यहरु पनि नबाहिरिएका होइनन्। 

कुनै उपाय नचलेपछि ‘किर्ते’को हतियार प्रयोग भएको देखिन्छ। षड्यन्त्र जे जसरी रचिएको भए पनि तत्कालका लागि यो अपराध कर्मको मुख्य रुपमा नैतिक जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा र संघीय संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले लिनुपर्छ। छानविन समिति बनेर प्रतिवेदनको निष्कर्ष नआउञ्जेलसम्मका लागि पदबाट अलग हुनुपर्छ। छानविनबाट दोषी देखिए जो–जसको यस प्रकारणमा गठजोड देखिन्छ, तत्काल हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ। कुनै पनि बहानामा उम्कन छुट छैन। र, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संसदमा गरिएको बाचा अनुसार पुरानै अवस्थामा लैजानुपर्दछ।