कास्ट कन्भरसेसन : ‘भूमिको कुरा छाड्नुस्, जनतासँग नागरिकता पनि छैन’

नेपालको भूमि आन्दोलनको इतिहास धेरै लामो छ। र, त्योभन्दा कैयौं वर्ष लामो छ असमान भूमि वितरणको इतिहास। भूमि आन्दोलन र सरकारले लिएको भूमि सुधारको नीतिहरुले यो समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन। 

सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि सन् १९६१ मा ७४ प्रतिशत भूमिहीन परिवारको संख्या घटेर सन् १९९१ मा ३०.५ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर, बहुदलपछिको तीन दशकमा पनि भूमिहीन परिवारको संख्या २५ प्रतिशत न्दा बढी छ। त्यसैले यो अहिलेपनि प्रमुख राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित नै छ।

भूमिसँग राजनीतिक, अर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृति, पहिचान, शक्तिजस्ता पक्षहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर आउँछन्। तर, त्यही भूमिको अधिकारबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित दलित समुदाय छन्। सन् २०१९ को एम्नेस्टी इन्टरनेस्नलको रिपोर्टअनुसार ३६.७ प्रतिशत पहाडी र ४१.४ प्रतिशत मधेशी दलित परिवारसँग आफ्नो जमिन छैन। १९१० सालको राजा सुरेन्द्र/जंगबहादुरले मुलुकी ऐन र त्यसभन्दा अघिका भूमि, सम्पत्ति अथवा पेशा सम्बन्धी कानूनले दलितलाई भूमिको अधिकार लिने अधिकारबाट बञ्चित गरेको थियो। 

एम्नेस्टीकै तथ्यांकले ५ प्रतिशत जनसंख्याको नियन्त्रणमा ३७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन रहेको बताउँछ। २६.१ प्रतिशत नेपालीहरु कृषिमा आधारित घर परिवारको जमिनमा पहुँच छैन। १९.७१ प्रतिशत महिलाहरुसँग मात्र जमिनको स्वामित्व छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि देशमा करीब १५ लाख अर्थात् एक चौथाइ परिवार भूमिहीन वा भूमि समस्याबाट प्रताडित छन्। किराँत कालदेखि नै भूमिको वर्गिकरणको पराकम्पन अहिलेसम्म कायम छ।

इतिहासलाई हेर्दा राजा र राणाहरुले विर्ता, गुठी, रैकर, किपट, जागिर, शेरा नाममा राज्यले श्वेच्छचारी ढंगबाट भूमि वितरण गर्ने र अपचलन गर्दा ठूलो संख्या जमिनबाट वाहिर रहेका देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे पश्चात टुक्रे राज्यहरू सिंगो राज्यमा गाभिन गयो र अधिराज्यको सम्पूर्ण जमिनमा सिधै राजाको नियन्त्रणमा रहन गयो। राज्यको जमिन राजाले मात्र कसैलाई कुनै संस्थालाई प्रदान गर्न उपलब्ध गराउन सक्थे। बिर्ता जमिन कुनै राजा वा राजाका प्रतिनिधिले राष्ट्रसेवक, पूजारी, राजकर्मचारी, सेना, भाइ–भारदार, दरबारीया र केही दुनियाँदारहरूलाई समेत करमुक्त या करयुक्त, फिर्ता हुने गरी वा फिर्ता नहुने गरी प्रदान गरिन्थ्यो। राणाकालमा जमिनलाई बिर्ताको रूपमा वितरण गरेर उपयोगभन्दा बढ्दा दूरूपयोग गरिएको थियो। यसले देशमा ठूल्ठूला आन्दोलनहरु निम्त्याए जुन अहिलेसम्म जारी छ।

भूमिको उपयोग, व्यवस्थापन, स्वामित्वको सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा सुधारका लागि वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात भूमि सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित तवरबाट सम्बोधन गर्न शुरु गरेको थियो। यस क्रममा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानून मस्यौदा, २००८ लागु गरी काठमाण्डौ  पत्यकाभित्रका मोहीको सूची तयार गरिएको थियो। तर, कृषकहरुले भूमी प्राप्तीको कृषकको आन्दोलन २००९ सालदेखि शुरु भएको थियो। शुरुको कम्युनिष्ट घोषणापत्रदेखि तत्कालिन माओवादीको १० वर्षिय शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि भूमिको मुद्दा नै प्रमुख थियो। 

नेपाली कांग्रेसले पनि २००७ सालमा भूमिहिन किसानको मुद्दालाई उठाउँदै पार्टीको घोषणापत्र (२००६ साल)मा उल्लेख गरेको थियो– ‘नेपाली कांग्रेस नेपालको वर्तमान आर्थिक क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत व्यक्तिको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु तथा अन्य बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्ति भूमिहीन रहनु अन्यायपूर्ण ठानी यसको घोर विरोध गर्दछ। यस अन्यायपूर्ण बन्दोबस्तको ठाउँमा भूमिको पुनः वितरण हुनुपर्दछ। ...वर्तमान अन्यायपूर्ण भूमि वितरणको ठाउँमा न्यायपूर्ण बन्दोबस्त हुनु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुन जानेछ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले २०१० फागुनमा जमिनदार तथा स्थानीय सामन्तविरुद्ध किसानहरू परिचालित गरी प्युठानबाट सुनियोजित आन्दोलनको थालनी गर्यो। 

सशस्त्र युद्धमा जानु अघि माओवादीले २०५२ मा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा १३ वटा बुद्ध भूमी र किसनसँग सम्बन्धित थियो। नेपालमा भूमिसम्बन्धि आन्दोलनको इतिहास ७० वर्षभन्दा लामो छ। वि.सं. २००९ देखि २०११ सम्म तराईका सबैजसो जिल्लाहरूमा ‘खमार रोक’, २०२६–२८ सालतिर मोरङमा कोडा भूमिअधिकार संघर्ष जस्ता आन्दोलन गरेका थिए। २०१६ सालमा दाङ भएको बृहत आन्दोलनमा थारुहरुले ज्यान गुमाएका थिए। त्यतिबेला कांगेसले ‘जग्गा कसको जोत्नेको’ र ‘घर कसको पोत्नेको’ भन्ने नारालाई उरालेको थियो। 

वि.सं. २०२७–३० सम्मको झापामा किसानहरूको कम्युनिस्ट विद्रोहमा थुप्रै जमिनदार तथा किसानहरू मारिएका थिए। किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मुल्यको माग गर्दै धनुषामा २०३५–३६ सालतिर ‘भकारी फोड’ सङ्घर्ष चलाएका थिए। तर, सेनाले किसानकै विरुद्ध कदम चाल्यो। वि.सं. २०३५ तिर धनकुटाको छिन्ताङमा मझिया (जमिनदार) हरू विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो। किनकी मझियाको लागि वर्षको न्यूनतम दुई हप्ता विनाज्याला मजदुरी दिन गरीब किसानलाई बाध्य पारिन्थ्यो। जुन आन्दोलनमा सरकारबाट १७ जना किसान मारिएका थिए। २०३९ सालमा सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर गाउँका खासगरी पाण्डे सामन्तहरूविरुद्ध पिस्कर आन्दोलन चलेको थियो। उनीहरुले जसको जोत उसको पोत माग राखेका थिए। जसलाई सरकारी पक्षले निर्ममतापूर्वक दवायो र भूमिहिन तथा गरिव किसानहरु मारिए। 

वि.सं. २०४६ पछि पनि किसान सङ्गठनहरू मध्यम वर्गीय मानिसहरूको नियन्त्रणमा पुगे। जसका कारण भूमिहिन र किशानहरुको संघर्ष रोकिएन। २०४९ मा थारु थारू समुदायले भूमि अधिकार र जीविकाको लागि कनारा आन्दोलन सरबारबाट दमनमा परेको थियो। २०५१ सालमा रसुवामा अन्न नतिर्ने आन्दोलन, २०५२ मा मोहियानी हक आन्दोलन, २०५३ सालमा बाँके, बर्दियाका भूमि वञ्चित जनताहरूले गरेको बागदारी आन्दोलन गरे। २०५४ सालमा भूमिहिनहरुले बाँकेमा भूमि कब्जा गरे, २०५६ सालमा कमैया मुक्ति भए, वि.सं. २०६४ सालमा वादी महिलाहरूले भूमि अधिकार तथा जीविकाको सुरक्षा माग गर्दै काठमाडौंममै आन्दोलन गरेका थिए। २०६० सालमा त देशभरका जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमा ७३,००० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेर घेरावन्दी गरिएको थियो। यो आन्दोलनको फेहरिस्त निकै लामो छ भने ज्यान गुमाउहरुको संख्या पनि हजारौं छ। भुमि समाधानका निम्ति पछिल्लो तीन दशकमा सरकारहरूले विभिन्न नाममा १५ वटा भूमि आयोग बनाइसकेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले बैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने नीति लिएको छ। तर, अझै पनि भूमिको जटिल समस्या हल हुन सकिरहेको छैन। 

यो आलोकमा अहिलेका युवा पुस्ताले भूमि सम्बन्धि आफनो बुझाइ र अनुभुतिलाई साझा गरेका छन्। दलित लाइभ्स म्याटरले उत्पादन गरेको ‘कास्ट कन्भरसेसन’ टेलिभिजन कार्यक्रम अन्तरगत ‘जात, भूमि र जमिनसँगको आबद्धता’ विषयममाथि सात युवाहरुले आ आफ्नो समुदायको समस्या र निकाशबारे छलफल गरेका छन्। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको उक्त कार्यक्रम बृद्धिका सेन्चुरीले सञ्चालन र शान्ता नेपालीले निर्देशन गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागि युवाहरुले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश:

सब्नम लामा, काभ्रेप्लान्चोक

म तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु। हाम्रो लागि जमिन भनेको भूमी हो र त्यो नै हाम्रो लागि पहिचान हो। हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पुर्खादेखि प्रयोग  गर्दै आएका छौं र प्रकृतिबाट उपलब्ध हुने स्रोतबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छौं। प्रकृतिसँग निकट हुने हाम्रो आफ्नै शैली छ। भौगोलिक हिसावले निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा हाम्रो बस्ती भएकाले छ। यातायात लगायतका अन्य स्रोत साधन सजिलै पुग्न कठिन छ। कृषि र वजार व्यवस्थापन नभएकाले आफ्नै जमिन प्रयोग गर्न पनि गाह्रो छ। खोलानाला नजिक बस्ती हुने भएकाले पहिरो जस्तो प्राकृतिक विपत्तिले असर पारिरहेको हुन्छ। तत्काल उद्दारको लागि राज्यसँग त्यस्तो बलियो व्यवस्थापन पनि देखिदैन। प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको डाटा हेर्ने हो भने प्राय आदिवासी, गरिवी, दलित उत्पीडितहरु देखिन्छन्। त्यसैले शहरि क्षेत्रमा तीब्र बसाइसराइ हने गरेको छ। शहरी क्षेत्रमा अधिकांशले जेजति कमाउँछौं त्यसैबाट घर व्यवहार चलाउने गर्छौं। 

म शहरमा हुर्किएकाले आफ्नो गाउँबाट टाढा हुनुपर्यो। किनकी आफ्नो जातीको अस्तीत्व खोज्दा त पुार्खौली भूमिमै जानुपर्छ। हाम्रो पुर्खाले हासिल गरेका ज्ञान र सभ्यता त त्यता छ। त्यसैले अर्को ठाउँमा हुर्किदा विलोंगीङनेसले पिरल्दो रहेछ। आफ्नो भूमि भए पनि त्योसाग कनेक्सन छैन। जसका कारण आदिवासी जनजातिका मेरो उमेरका युवामा आइडिन्डीटी क्राइसिस भएको पाउँछु।

अर्कोतर्फ जलविद्युत आयोजना वा विकासको नाममा सम्बन्धित समुदायको अनुमति विनै जमिन हडप्ने काम पनि भइरहेको छ। रामेछापको माझी समुदायले खोला नदीलाई पुजा गर्ने गर्छन्, त्यसैको नजिक वस्छन्। तर, सुनकोसी मारिन डाइभर्जनजस्तो प्रोजेक्ट चाही उहाँहरुको ठाउँमा अनुमति विनै भइरहेको छ। जमिन भनेको उहाँहरुको लागि माटो मात्र होइन उहाँहरुको जिविकोपार्जन, भाषा, ऐतिहासिक ज्ञान सबै छ। त्यो विना उनीहरुको जीवन नै चल्दैन। 

सबै समुदायले देशलाई उत्तिकै योगदान गरिरहेका छन्। जस्तो की दलित समुदायले स्कील, श्रमले योगदान गरेको छ भने जनजाति समुदायले पनि आफ्नो सांस्कृतिक, भाषिक र ऐतिहासिक ज्ञानले योगदान गरिरहेको छ। यो सुन्दर कुरालाई अहिलेको पुस्ताले पनि अनुसरन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

शिशिर विश्वकर्मा, कञ्चनपुर

म सुदुरपश्चि प्रदेशको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो परिवारको दुई कट्ठा जमिन छ। त्यति उब्जनीले हामीलाई खाना लाउन पुग्दैन। किन्नु पनि पर्छ। मेरा अन्य अवश्यकता र पढाइ त पुरा गर्ने कुरै भएन। सरकारले माधयायामिक शिक्षासम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेकाले मेरो समुदायबाट जनतन १० कक्षासम्म पढ्ने गरेका छन्। त्यसपछि मजदुरीको लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ। मैले पनि स्कलरसिप नपाएको भए काठमाडौंमा बसेर उच्च शिक्षा पढ्ने अवस्था हुने थिएन। 

कञ्चनपुर सुदुरपश्चिमको तराइ हो। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरमा थारु समुदायको बाहुल्यता छ। तर, यस जिल्लाका शहरि क्षेत्र अत्तेरिया, बाँके, वर्दियाको शहरी क्षेत्रमा पहाडि उच्च वर्ग र कथित उच्च जातीको जमिन छ  । थारुहरुको बस्ती गाउँ, जंगलको छेउ र नदिको किनारहरुमा छ। जसले गर्दा उनीहरु जंगली जनावरबाट शिकार भइरेका हुनछन्। खोलाको डर उनीहरुलाई नै हुन्छ। उनीहरुमा वर्षौदेखि जमिनको स्वामित्व आफ्नो हातमा छैन। वर्षौदेखि बसिरहेको भुमिपुत्र कसरी जमिनको स्वामित्वबाट वाहिर बन्यो ? कसरी दास बन्यो ? यो वहसको विषय हो। पूर्वपश्चिम हाइवेअन्तरगत अत्तेरियाको एक किलोमिटर पर बाटोको छेउमा वर्षौदेखि भूमिहिन वादी समुदायको बस्ती छ। सरकारले पटक पटक डोजर हानेर भगाइरको हुन्छ फेरि तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ। 

अहिले सरकारले सुकुम्बासी थारुलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएको त छ तर, त्यसमा पनि उनीहरुको रातो पुर्जा छैन। जसले गर्दा उनीहरुले जमिन किनबेच गर्ने अधिकार पनि छैन। वर्षौदेखि खनजोत गर्ने थारुको जमिन छैन भने केही मानिसहरुले जमिन अकुत जमिन ओटेर बसेका छन्।

व्यक्ति र परिवारको स्वामित्वमा भएको सम्पत्तिलाई २०२१ को भूमि सुधार ऐनले सरकारले लियो र जमिनअननुसारको कर तिर्ने व्यवस्था ग¥यो। त्यसैले अहिले बसेबापत वा कृषि गरेवापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहेको बेला आफ्नो सार्वजनिक हितको लागि मुआव्जा दिएर जहिले चाह्यो त्यहीले जमिन लिन सक्छ। यद्यपी भूमिको समस्या अहिलेसम्म विकराल छ र २०४७ सालपछि अहिलेसम्म भूमिसुधारका नाममा१६ वटा आयोग गठन भए र खारेज भए। ०५४÷५५ सालतिर जिल्लाबाट मेरो क्षेत्रमा आएर अन्दाजको आधारमा (आकासे नक्सा) बनाइयो र, निश्चित व्यक्तिहरुलाई लालपुर्जा दिइयो। यसले समस्या के भयो भने हामीले किनिसकेको जमिन पनि बेच्न नमिल्ने भयो। आकाशे नक्सा बनाउने क्रममा मेरो जमिनको नक्सालो लालपुर्जा अर्कोको नाममा छ। यस्तो समस्या राजनीतिक रुपमा र नीतिगत रुपमा अहिले त्यो क्षेत्रमा समस्या भएर आएको छ। 

अहिले नीति निर्माण तहमा हुने खाने वर्गको नै वर्चश्व छ। जमिनको अधिकारमाथि पनि उनीरुले नै नीति बनाइरेका छन्। यो समस्या समाधानको लागि पोलिसी बनाउनेठाउँमा पछाडि परेको समुदाय पुग्नु पर्छ। सबै संस्कृति र सबै समुदायको सहभागिता भए मात्र रााम्रो नीति बन्छ जस्तो लाग्छ। जात व्यवस्था, महिला, दलित र भुमिपुत्रमाथि गरेको विभेद सामान्य होइन। अहिले राजनीतिक अधिकार त दिइएको छ तर, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि राज्यले कस्तो नीति र भूमिका अवलम्बन गरेको छ भन्नेले ठूलो भूमिका खेल्छ। अहिलेको राजनीतिक परिपाटीमा मेरो जास्तो आर्थिक अवस्था भएको समुदायले चुनाव लड्न सक्छ की सक्दैन ? सामाजिक पछाडि परेको समुदायलाई समाजले पत्याउँछ की पत्याउँदैन ? यो प्रमुख सरोकारको विषय हो।

ज्योति मण्डल, जनकपुर 

म मधेशी समुदायबाट आउँछु। एक पटक घरमा कुराकानीको क्रममा मैले हजरवालाई ठट्टा गरेर भनेको थएँ, तपाईको हातमा यति धेरै जमिन छ तपाइले त जसलाई मनलाग्यो उसैलाई दिए भयो नी ! हजुर आमाले फ्यट्ट आत्मविश्वासको साथ भन्नुभयो का हजुरबाको हुनु मेरो नाममा छ। मैले जसलाई मन लाग्छ उसैलाई दिन्छु। त्यतिबेला मैले महशुस गरेको थिएँ की महिलाको नाममा सम्पत्ति हुँदा त्यसको खुशी छुट्टै खालको हुँदो रहेछ। यसले परिवारको निर्णय लिने भूमिकामा पनि योगदान गर्दो रहेछ। त्यसैले कस्तो प्रकारको जमिनमा कसको अपनत्व छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दो रहेछ। जमिन शहरमा छ की गाउँमा, प्रिच बाटोको छेउमा छ की गोरेटो बाटोको ? कुन समुदायको हातमा कस्तो प्रकृतिको जमिनको अपनत्व छ ? कुनै समुदाय अन्यायमा छ भने हामीले आवाज उठाउनुपर्छ।

मैले आफ्नै गाउँको डोम समुदायबारे अनुसन्धान गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँका कतिपयलाई त नागरिकताको बारेमा समेत थाहा रहेनछ। कसरी नागरिकता लिने न प्रक्रिया थाहा छ न कसैले उनीहरुई सिकाउँछ नै। कतिले त दलाललाई पैसा पनि दिएछन तर, उनीहरुले पनि पैसा खाएर नागरिकता नै गराइदिएनछन्। कतिपयले भन्ने गरेका थिए– हामीलाई के काम गर्नको लागि चाहिने नागरिकता। 

नागरिकताजस्तो न्युनतम कागज पनि ननभएपछि उनीहरुको नाममा जग्गा हुने कुरै भएन। नागरिकता नै छैन भने जति नै जग्गा भए पनि उनीहरुको स्वामित्वमा हुने कुरा पनि भएन। यदि नोपाली नागरिकसँग जग्गा छैन भने सरकारले आफुसँग जति जग्गाछ उनीहरु छुट्याएर एक ठाउँमा राख्नुपर्यो। तर, व्यक्तिको जग्गा बाँडफाड गर्दा भने व्यक्ति ब्यक्तिबीचको द्धन्द्ध बढाउँछ जस्तो लाग्छ।

अहिले स्थानीय तहले पनि पनि यसको केही मात्रामा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। बैदेशिक रोजगारीका कारण थुप्रै जमिन बाजो हुँदै गएका छन्। जोसँग जग्गा छैन जग्गा नापेर उसलाई कृषिको लागि निश्चित समयसम्मको लागि कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ। यसले स्थानीय तहमा अन्न उत्पादन गर्छ र केही हदसम्म वेरोजगारीको समस्यालाई पनि समाधान गर्छ।

अर्मान अन्सारी, बारा

मेरो परिवार बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा छ। समाजमा जमिनअनुसार समाजमा प्रतिष्ठा कायम हुने गरेको छ। जमिन हुने र नहुनेलाई हेर्ने तरिका नै फरक हुन्छ। धनीले समस्या पर्दा आर्थिक लगायतका सहयोग पाउँछ भने गरिव या भूमि कम हुनेहरुले पाउँदैनन्। हाम्रो हजुरवा गराल साहु हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग अथाहा सम्पत्ति थियो। उहाँबारे कति सम्पत्ति राख्न पाउने कति राख्न नपाउनेबारे अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यहाँ जग्गाको कारण बुवाले पढ्नुभयो अहिहले सरकारी वकिल हुनुहुन्छ। जमिनको कारण हाम्रो जिवनमा धेरै परिवर्तन आयो।

दलित समुदायको पनि आर्थिक आधारमा सामाजिक प्रतिष्ठा फरक फरक छ। शहरी क्षेत्रमा रहेको दलित समुदायको जनजिवन र गाउँका दलित समुदायको जीवनशैली फरक छ। शहरमा भएका नगरपालिामा काम गर्ने डोम समुदायको जनजिवनस्तर निकै उन्नत छ। गाउँमा प्राय दलितको जमिन नै छैन। ऐलानी जग्गामा बस्नुहुन्छ। जमिन नभएपछि अरुको खेतमा कमाएर खानुहुन्छ। अहिले छुवाछुत कम भएकाले यसरी कमाएर खान पाउनुभएको हो। पहिले त खेतमा काम गर्न पनि पाउनुहुन्नथ्यो। अहिले आफ्नो खेतमा कमाउन दिने भए पनि खाना भने खुवाउँदैनन्। 

हाम्रोतिर ऐलानी जग्गा पनि प्रयोगमा आएको छ। जंगल फडानीको कारण हाम्रोतिर धेरै जमिन खाली भयो। त्यसपछि गाउँमा कमिटि बसेर कृषिको लागि जमिन पनि बाढ्यो। जंगलकै छेउमा भए पनि जमिन नहुनेहरुलाई दुई तीन कट्ठा जमिन दिइयो। 

अहिले पनि सार्वजनिक ऐलानी जग्गा विघांैविघा खाली भएकाले भूमिहिनलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सरकारले त्यसबाट कर लिँदा भइहाल्यो। मेरो विचारमा जग्गा खाली बस्नु भएन। तर, जग्गा सहि मान्छेको हातमा जानुपर्यो।

विद्या बराम, गोर्खा

हामी आदिवासी जनजाती समुदाय भएकाले जल, जंगल र जमिनसँग अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध हुन्छ। हामीलीले पैकतिलाई मान्छौ, प्रकृतिपुजक छौं। तर, अहिले हामी आफ्नै जमिनको लागि लडिरहेका छौं। हामी कुल जनसंख्यामा ०.०३ प्रतिशत छ  । त्यसमा पनि बराम भाष बोल्नेहरु औंलामा गन्नेहरु मात्र हुनुहुन्छ।  

यसपालिको आदिवासी जनजाति दिवसमा हाम्रो मुल नारा भनेको थियो– ‘बराम संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर’। हाम्रो मुख्य चाड चण्डी पुर्णी प्रकृतिलाई पुजा गरेर मनाउँछौं। त्यो पुजा व्यक्तिगत जमिनमा गर्छौ। सरकारले संरक्षित क्षेत्र नै घोषणा गरिदियो भने भविश्यको पुस्तालाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नत्र हाम्रो संस्कृति नै नास हुने खतरा हुन सक्छ। यसको लागि हामीले दवाव सृजना गर्नुपर्छ र प्रतिनिधत्व गरेर राज्यमा जानेले यसबारे सोच्नुपर्छ। 

आदिवासी जनजाति समुदायले नेपालको पर्यटनमा पनि निकै भूमिका खेलेको जज्तो लाग्छ। जस्तो की सौरहा गया भने थारु नाच छ, घले गाउँमा गुरुङ संस्कृति छ। त्यसैले आदिवासी संस्कृतिले पर्यटकलाई आकर्षण गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यसैले सरकारले पनि यस समुदायको ििहतको लागि नीति बनाउन जरुरी छ। तर, विकासको लागि भन्दै नेवा ल्याण्डजस्ता जग्गाहरु विना अनुमति हडपिरहेको छ। राज्यले कसैको जग्गा लिएको छ भने त्यो समुदायको कन्सेन्ट लिन अति नै जरुरी हुन्छ।

मेरो पुर्खौली थलो गोर्खा भए पनि पछि वसाइसराइ गरेर चितवन आयौं। तर, हाम्रो बस्तीमा अन्य समुदायको बसोबास बढी छ र जमिन पनि उनीहरुकै बढी छ। जसले गर्दा जमिन नभएकाले भएकालाई हेप्ने गरेको पनि मैलो भोगेको छु। कतै जनजाती भएर त यस्तो गरिरहेको होइन भन्ने लागिरहन्छ।

सिकन्दर यादव, बारा

जमिनले समग्र गाउँकै पहिचान दिने रहेछ। जमिन निकै ठूलो पहिचान रहेछ। अहिले हाम्रोतिर कस्तो देखिन्छ भने कृषि काम गरिरहेकासँग आफ्नो जमिन छैन र जमिन भएकाले कृषि गर्दैनन्। उनीहरुले मसँग जमिन भएको भए खेती गर्थे, तरकारी उब्जाउथे र बजारमा लगेर विक्रि गर्थे भन्छन्। जमिन भएकाले त्यसैलाई विक्रि गरेर खाइरहेका छन्। 

अहिले भोटको लागि सरकारले स्वतन्त्रता दिएकाले आफूलाई मन परेको मानिसलाई चुनेर आफ्नो अधिकारको पुर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अरुप्रति आशा गर्ने, हात फैलाउने होइन, तपाईंको पहिचान स्थापित गर्नको लागि, हक खोज्न त्यस्तै मान्छे निर्वाचित गर्नुस्। सरकारले गास, बास, कपासको व्यवस्था ग¥यो भने सबै कुरा समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ।

अन्जु थारु, बाँके

मेरो गाउँमा कोििहसँग  अत्याधिक जमिन छ भने कसैसँग जमिन नै छैन। जमिन नहुने कतिपले अधियाँ गरेका हुन्छन् भने कतिले धयारि अनुसरा कमाइ गर्छन्। त्यसबाटै आफ्नो जिविकोपार्जन गर्छन्। यसरी कमाएकोले पनि उनीहरुलाई वर्षभरी खान पुग्दैन। किन यस्तो कसैलसँग अकुत जमिन छ कसैलाई खानै नपुग्ने भएको होला भनेर सोचिरहन्छु।

हाम्रोतिर अलि पहिले दलितहरु कमलरी बस्ने चलन थियो। अहिले तसरकारले त्यो प्रथालाई कानुनी रुपमा हटाइसकेको छ। तर, ससाना बच्चाहरुलाई अहिले पनि कोही गाइबस्तु चराउन लगाइरेका हुन्छन्। मेरै गाउँमा पनि थुप्रै त्यस्ता छन्। त्यसैले अहिले पनि अवसेसको रुपमा भने बाँकी नै रहेको पाउँछु।