गणतन्त्रको गन्तव्य र बिर्सिएका बाचा
२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको १७ बर्षसम्म पनि यसले आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । व्यवस्था संचालकहरुको ढंग नपुग्दा नेपालको गणतन्त्र गन्तव्यहीन राजनीतिमै रुमल्लिरहेको छ ।
कुनैपनि यात्राको अन्तिम विन्दु या लक्ष्यलाई गन्तव्य भनिन्छ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकाश र समृद्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्य हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु एवं नेपाली जनआकांक्षा पुरा गर्नु गणतन्त्रको मुल ध्येय हो। तर २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको १७ बर्षसम्म पनि यसले आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन। व्यवस्था संचालकहरुको ढंग नपुग्दा नेपालको गणतन्त्र गन्तव्यहीन राजनीतिमै रुमल्लिरहेको छ।
गणतन्त्र स्थापना पछि त्यसलाई सस्थागत गर्ने संविधान निर्माणमै ७ बर्ष लाग्यो। दुई-दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गरेर २०७२ सालमा बल्ल सविधान निर्माण भयो। तर सहमतिको दस्तावेज मानिएको संविधानप्रति आज कसैको पनि अपनत्व देखिँदैन। वरु यसलाइ छियाछिया बनाउन र कमजोर सावित गर्न तँछाडमछाड चलिरहेको छ। संविधान अनुरुपका कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकै छैन। उल्टै यसप्रति प्रश्नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
एकथरी गणतन्त्र नै उल्ट्याउने उद्घोष गर्दै सडक संघर्षमा ओर्लेका छन्। व्यवस्था विरोधिले यस प्रकारका कृयाकलाप गर्नु त खासै ठूलो समस्याको बिषय होइन। अपितु गणतन्त्र पक्षधरहरु नै कोही शासकीय स्वरुप ठिक भएन भनिरहेका छन्। कतिपय प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाउँ भन्दैछन्। कोही होइन, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गरौं भन्दैछन्। कसैलाई प्रदेश खारेज गर्नु परेको छ त, कसैलाइ हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न जनमत संग्रह नगरी भएको छैन। मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरु नै गणतन्त्र संचालनको बिषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन्, कोही संसदको संख्या घटाउने कुरा गरिरहेका छन्। कोही संघीयता मुलुकले धान्नै सक्दैन भनेर भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा विभिन्न बिषयमा फरक मत हुनु, विभिन्न प्रश्नहरु उठ्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन। बरु सौन्दर्य नै हो। तर आश्चर्य त कहाँ देखिन्छ भने समाधान गर्नुपर्ने, निक्यौल एवम् छिनोफानो गर्नुपर्ने र त्यसको विधि प्रकृया तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अगुवाहरुवाट नै यो भएन। त्यो भएन। यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ भन्दै जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराइरहने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसले गन्तव्यविहिन राजनीतिक यात्रालाई मलजल गर्न मद्धत गरिरहेको छ।
वार्तामा वसेर मुद्धाहरु छिनोफानो गर्ने, सविधान संशोधनको गृहकार्य आरम्भ गर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने शासकीय स्वरुपदेखि जनप्रतिनिधिको संख्या लगायतका यावत बिषय पहिचान गरि सहमति खोज्नु प्रमुख दल र नेताहरुको जिम्मेवारी हो। तर काम पटक्कै नगर्ने भाषण र अन्तरवार्ता दिँदै हिड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसवाट एकातिर जनअसन्तुष्टिलाई संवैधानिक विधिवाटै हल गर्न सकिने अमूल्य समय खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर गणतन्त्र विरोधि गतिविधिलाइ मलजल पुगिरहेकोे छ।
राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलोमेलोले गणतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भयो भन्ने महशुस गरेर नै संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस—एमाले सँगसँगै सरकारमा बस्न राजि भएका हुन्। लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल सरकारमा बस्नु स्वभाविक देखिँदैन या हुँदैन पनि। तर गणतन्त्रको आकासमा लागेको कालो बादल हटोस् भनेर शुरु गरिएको यो यात्रामा पनि अलमल देखिएको छ। यति शक्तिशाली सरकार बनेको एकबर्ष पुग्न लाग्दा समेत जनतामा आशाको संचार हुन सकेको छैन। खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भनेजस्तो भएको छ। संसदमै सार्वजनिक भएको कांग्रेस—एमालेबीचको सातबुँदे सहमति अलपत्र बन्न पुगेको छ।
कांग्रेस–एमालेबीचको ७ बुँदे सहमति एकपटक हेरौ:
१. आम जनताको चाहना अनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दलहरुलाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ २ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन बनाउने विषयलाई प्राथिमकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरि विश्वसनीय वातावरण तयार गरि आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउने, आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरि मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रटाचार नियन्त्रण गरि मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसितमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई पनि सरकारमा समावेश गर्ने।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकाश निर्माणलाई तिब्रता दिने।
यति स्पष्टताका साथ दुई ठूला दलले गरेको सात बुँदे सहमति कार्यन्यनको अवश्था के छ त ? सबै भुक्तभोगी नै छन्। अरु त अरु सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन, तदनुकुलको कानुन बनाउने विषयलाई प्राथिमकता दिने भनेर दोस्रो नम्बर बुंदामै प्रमुखताका साथ लेखिएको बिषय कहाँ हरायो ? अहिलेसम्म थाहापत्तो छैन। जनता बेखबर छन्। गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न तथा गन्तव्यमा पुग्न कांग्रेस—एमाले मात्र होइन माओवादी समेतलाई साथै लिएर मधेशवादी अन्य शक्तिलाई समेत एकताबद्ध गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ।
गणतन्त्रका पक्षधर कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दल मिलेपछि सविधान संशोधन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। तर मधेशवादी दलहरु र गणतन्त्र पक्षधर अन्य शक्तिहरुलाइ एकतावद्ध बनाउदै सबै बिषयको समाधान सविधानभित्रैवाट खोज्ने उत्तम मार्गमा लाग्नुको सट्टा आरोप प्रत्यारोप गर्दै ससद, सन्चारमाध्यम र सजालमा आक्रोस पोख्दै हिड्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन।
गणतन्त्रको शीर्षस्थानमा आसिन भैसकेका राष्ट्रपति, उपराष्टपतिहरु धमाधम पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय हुन थाल्नु तर जनताको करवाट सुविधाचाहिँ भोगिरहनु जस्तो हाँस्यास्पद र लज्जास्पद गतिविधिले गणतन्त्रको गन्तव्यमा तगारो हालिरहेको छ। मानव तस्करी, भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका शृङखला एकपछि अर्को सार्वजनिक हुनु, तर दोषी कारवाहीमा नपर्ने बरु कसैलाइ सिध्याउने औजारमा परिणत हुनु दुखद पक्ष छ। बेरोजगारी र महंगीको मारमा आम नागरिक पिल्सिरहेका छन्। ससाना कामका लागि पनि दलाल र विचौलिया हाबी हुँदा आम नागरिकले दुःख, हैरानी, झञ्झट वेहोर्नुपर्ने भनेर गुनासाहरु बढीरहेका छन्। तर नेता र प्रमुख दलहरुको समय भागवण्डा, लेनदेन तथा आरोप प्रत्यारोपमै खेर गइरहेको छ।
दुखद विडम्बनै भन्नुपर्छ, प्रमुख दलले नै आलोपालो संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने र संसद नै अनिर्णयको वन्दी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि मुलुकले भोग्नुपरिरहेको छ। परिदृष्यमा यस्ता थुप्रै विकृती, व्यथिति छन्। तर गणतन्त्रका कारण होइन। फेरी पनि गणतन्त्र पक्षधरहरुले आपसी सहमतिबाटै गन्तव्य निश्चित गर्ने हो। यात्राका क्रममा कहिले कता गन्तव्य भुल्न पनि सकिन्छ। तर लोकतन्त्र तथा अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गणतन्त्र पक्षधर दलहरु सचेत बन्नैपर्छ। यतिबेला यसै पनि पुनरुत्थानवादीहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध एक हातमा सलाई, अर्को हातमा मट्टीतेल बोकेर रग्मगाईरहेका छन्।
यस्कारण, आजको दिन एकपल्ट विशेषगरी सत्ता घटक र प्रमुख राजनीतिक दलले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको संकल्प स्मरण गरौं। अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर गणतन्त्र बलियो पार्न पहिले प्रमुख दलका नेताहरुमै गंभिर आत्मसमिक्षा चाहिन्छ। त्यसपछि गणतन्त्र र संविधान घोषणाका बेला दलहरुले गरेका बाचा पुरा गर्न पहिले आफैबाट सुधार र निर्मम समिक्षाको संकल्प हुनुपर्दछ।
दुई दशकको गणतान्त्रिक यात्रामा आफ्नो निष्ठा र इमानदारीता कतिसम्म रह्यो भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर मनन् हुनु आवस्यक छ। आत्म समीक्षासहित प्रायश्चित गरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य राखे मात्र निरासालाई आशा र भरोसामा बदल्न सकिन्छ। द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध अब निर्मम नबनी धर छैन। गणतन्त्रको यो अवधिमा अवधिमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसेको छ। फेरी एकपल्ट शिरले संविधान छोएर सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि गरिएका बाचा पूरा गर्न अघि बढौं। १७औ गणतन्त्र दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना।