नीति तथा कार्यक्रम : अवसरको क्षितिज, कार्यान्वयनमा चुनाैती

सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघिय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ ले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरणको एउटा दीर्घकालीन रूपरेखा अगाडि सारेको छ ।

यो दस्तावेज एउटा महत्वाकांक्षी सुशासन एजेन्डा बोकेर आएको देखिन्छ, जसमा उत्पादन, रोजगार, डिजिटलाइजेसन, हरित अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नीति विज्ञान र व्यवसाय प्रशासनको आधुनिक दृष्टिकोणबाट यस नीति तथा कार्यक्रमको सवल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीहरू अर्थात् ‘स्वट’ विश्लेषण गर्नु आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ । यसले सरकारको वर्तमान कार्यनीतिक अवस्था बुझ्न मात्र होइन, आगामी बजेट र कार्यान्वयनका चरणमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न समेत मद्दत पुर्याउँछ ।

नीतिगत सवलताः राजनीतिक स्थिरता र प्रविधिको जग

यो नीतिको सबैभन्दा बलियो जग भनेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट जनादेशको उपलब्धी हो । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन पश्चात् एकल दलको नेतृत्वमा गठित सरकारले प्राप्त गरेको करिवकरिव बहुमतले, नीतिगत निरन्तरता र साहसिक सुधारका कदमहरू चाल्नका लागि एउटा अभूतपूर्व आधार हो । यही राजनीतिक स्थिरताको बलमा सरकारले कृषि, उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई समेट्दै एक सय बुँदे बृहत् कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ । यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने र ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ स्थापना गर्ने जस्ता नवप्रवर्तनमुखी सोचहरू समावेश हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हुन् ।

यसपटक सरकारले परम्परागत शासन शैलीलाई विस्थापित गर्दै डिजिटल सुशासनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । ‘डिजिटल सुशासन ब्लूप्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना, इ–के.वाई.सी. प्रणाली, ‘नागरिक एप’ को विस्तार, एकीकृत सेवा केन्द्र र अनलाइन भोटिङ प्रणाली जस्ता घोषणाहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने बलियो सम्भावना बोकेका छ । यसका साथै, ‘नेट जिरो २०४५’ को प्रतिबद्धता, हरित बन्ड ढाँचा, र कार्बन प्राधिकरण स्थापना जस्ता जलवायु नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने मार्गप्रशस्त गरेका छन् । युवा केन्द्रित रोजगारका लागि घोषणा गरिएको ‘कमाउँदै सिक्दै’ अप्रेन्टिसशिप, ‘रिमोट वर्क नीति’ र आउँदो दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ का रूपमा मनाउने सोचले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने प्रगतिशील दिशा देखाएको छ ।

कमजोरीका पक्षः कार्यान्वयनको खाडल र स्रोतको संकुचन

नीति जतिसुकै उत्कृष्ट भए तापनि नेपालको विकास इतिहासमा नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल सधैँ स्थायी चुनौती रहिआएको छ । विगतका वर्षहरू झैँ बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा असार महिनामै केन्द्रित हुने र ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई लागत अत्याधिक बढ्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको यो महत्वाकांक्षी कार्यसूची संस्थागत र प्रशासनिक क्षमताको आमूल सुधार बिना केवल कागजमै सीमित रहने गम्भीर जोखिम छ।

घोषित कार्यक्रमहरूको वित्तीय दायित्व विशाल भए तापनि देशको आन्तरिक राजस्व संकलन प्रणाली, कर छली नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर अझै कमजोर हुनु अर्को ठूलो कमजोरी हो । ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ जस्ता प्रतिबद्धता सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बलियो संस्थागत आधार अझै तयार भइसकेको देखिँदैन । मुलुक जनसांख्यिकीय लाभको सुनौलो मोडमा उभिएका बेला युवा स्वरोजगार केन्द्रित विशेष राष्ट्रिय अभियानहरू चल्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । त्यसमाथि, युवा मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारी निर्णयले राज्यको प्राथमिकतामा युवाहरू नपरेको प्रष्ट पार्छ, जसले युवा पुस्तामा थप निराशा पैदा गरेको छ ।

अर्कातर्फ, संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीचको समन्वय संयन्त्र अझै पनि अस्पष्ट र फितलो छ । कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका धेरै कार्यक्रमहरू तल्लो तहसँग जोडिएकाले तहगत समन्वयको अभावमा कार्यन्वयनमा दोहोरोपन र जिम्मेवारी सर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र हरित प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्ति नेपालमा अत्यन्त सीमित छ। शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्ने घोषणा गरिए तापनि यो रूपान्तरण एउटा दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले छोटो समयमै यसबाट ठूलो नतिजा हासिल भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । नागरिक सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता विषय विगतका सरकारले पनि दोहोर्याउँदै आएकाले यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सरकारले कुराभन्दा बढी कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

अवसरका ढोकाहरूः भू–राजनीति, पर्यावरण र डायस्पोरा

विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवेशलाई हेर्दा नेपालका अगाडि अपार अवसरहरू पनि विद्यमान छन् । भारत र चीन जस्ता दुई विशाल आर्थिक केन्द्रहरूको बीचमा हुनुको भू–रणनीतिक लाभ उठाउँदै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘शुल्क रहित व्यापार’  रणनीति मार्फत नेपालले आफूलाई ट्रान्जिट हब, ऊर्जा व्यापार र डिजिटल सेवा निर्यातको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने ऐतिहासिक मौका पाएको छ । विश्व बजारमा हरित लगानी र कार्बन वित्तको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालको जलस्रोत र वन सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आकर्षण गर्ने बलियो माध्यम बन्न सक्छ ।

नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या, इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच र विदेशबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूको उपस्थितिले डिजिटल अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्ने अर्को महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप नेपाल’ र ‘टेक हब’ को अवधारणाले यो जनसांख्यिकीय लाभलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्छ । यसैगरी, कोभिड पश्चात् पुनरुत्थान हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई ‘भिजिट नेपाल २०८५“ र ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान मार्फत धार्मिक, साहसिक तथा पारिस्थितिक पर्यटनको एकीकृत विकास गरी उच्च मूल्यका पर्यटक भित्र्याउने अवसर छ । विदेशमा रहेका गैर–आवासीय नेपालीहरूको सीप, पूँजी र सञ्जाललाई समेट्न ल्याइएको ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल“ र ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ जस्ता पहलहरूले नेपालमा ठूलो वैदेशिक पूँजी परिचालन गर्ने नयाँ ढोका खोल्न सक्छन् ।

चुनौती र जोखिमको घेराः बाह्य झड्का र प्रतिभा पलायन

उत्साहजनक अवसरहरूका बीच आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढाव, मन्दी र भू–राजनीतिक तनावले नेपालको वैदेशिक लगानी, पर्यटन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्याधिक निर्भर भएकाले बाह्य झड्काहरू सामना गर्ने हाम्रो क्षमता निकै कमजोर छ । यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष हाम्रो भौतिक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्, जसको न्यूनीकरणका लागि हाम्रो पूर्वतयारी र संस्थागत क्षमता अझै पनि पर्याप्त छैन ।

देशभित्रै सम्भावना नदेखेर डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक र आईटी विशेषज्ञ सहितका दक्ष युवाहरू दिनहुँ विदेशिने क्रम (ब्रेन ड्रेन) रोकिनुको साटो झन् बढ्दो छ । यो प्रतिभा पलायनले दीर्घकालमा सरकारका महत्वाकांक्षी र प्राविधिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव सिर्जना गर्ने निश्चित छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ गर्ने भनिए तापनि भ्रष्टाचारको संरचनागत जरा निकै गहिरो छ । ठूला ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदमा हुने अपारदर्शिताले लगानीको वातावरणलाई सधैँ धमिल्याउने गर्दछ । राजनीतिमा एकल दलको बहुमत भए तापनि नेपालको परम्परागत अवरोधको राजनीतिक संस्कृति, संविधान संशोधन र नागरिकता जस्ता विषयमा हुन सक्ने राजनीतिक ध्रुवीकरणले नीति कार्यान्वयनको गतिलाई जुनसुकै बेला शिथिल बनाइदिने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ ।

अबको बाटो र निष्कर्ष

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ एउटा दूरदर्शी र बहुआयामिक दस्तावेज हो । तर, यसलाई केवल दस्तावेजमा सीमित हुन नदिन सरकारले तत्कालै सूचकमा आधारित कडा अनुगमन प्रणाली र स्पष्ट समय सीमा सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । डिजिटल सुशासन, स्टार्टअप इकोसिस्टम र हरित अर्थतन्त्रमा साझेदार देशहरूसँग सक्रिय आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । तीन तहका सरकारबीचको नीतिगत दोहोरोपन हटाएर आपसी समन्वयलाई कसिलो बनाउनु पर्छ भने युवा पुस्तालाई देशभित्र काम गर्ने सक्ने परिस्थिती निर्माणका लागि गफमा भन्दा व्यवहारिक आर्थिक प्रोत्साहन र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अब परम्परागत शैली छाडेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित अडिट र पूर्ण विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

अन्ततः, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल संसद्को रोस्टमबाट गरिने भाषणमा होइन, नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने सेवा र जमिनमा उत्तिर्नु नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । नेपालको नयाँ युवापुस्ता देशमा ठोस र अनुभूतीजन्य परिवर्तन चाहन्छ- र यो बहुमतको सरकारसँग त्यो परिवर्तन संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक सुनौलो अवसर छ । मूल प्रश्न यहीँनेर उभिएको छः के सरकारसँग यसका लागि आवश्यक दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र जनताको विश्वासलाई एकै ठाउँमा बाँधेर अघि बढ्ने आँट छ?