शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाए हुदैन र ?

नेपालमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने वा समायोजन गर्ने बहस अहिले पुनः तीव्र बन्दै गएको छ । सतहमा हेर्दा यो प्रशासनिक खर्च कटौती र दक्षता वृद्धि गर्ने प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो प्रभाव राष्ट्रको दीर्घकालीन नीति, प्राथमिकता र भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । विशेषगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग गाभ्ने प्रस्तावले केवल संरचनागत सुधारको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले नेपालको विकास मोडेलमा युवाको स्थान कति महत्वपूर्ण छ भन्ने मूलभूत प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । यी दुबै मन्त्रालयलाई गाभेर शिक्षा, युवा खेलकुद तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउदाँ उपयुक्त हुन्छ यस तर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

नेपाल आज स्पष्ट रूपमा एक ”युवा राष्ट्र“ हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (नेपाल) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू देशको कुल जनसंख्याको करिब ४२.५६ प्रतिशत छन् । यो तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालको आर्थिक उत्पादन, सामाजिक स्थायित्व र राजनीतिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका केवल सहायक होइन, निर्णायक छ । यस्तो अवस्थामा यति ठूलो जनसांख्यिकीय समूहका लागि छुट्टै नीतिगत संरचना आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो । यदि उनीहरूको मुद्दा ठूलो मन्त्रालयभित्र समेटियो भने प्राथमिकतामा कमी आउने जोखिम रहन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नीति कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि युवाको भूमिकालाई बारम्बार प्रमाणित गरिसकेको छ । वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ को आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, हरेक परिवर्तनमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने युवाहरू केवल परिवर्तनका सहभागी मात्र होइनन्, परिवर्तनका प्रमुख संवाहक हुन् । त्यसैले राज्यले युवालाई केवल “स्रोत” वा “उर्जा” का रूपमा होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा संस्थागत रूपमा समेट्नुपर्छ । यदि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभियो भने, रोजगारी, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास जस्ता युवाका विशिष्ट एजेन्डा विशाल शिक्षा संरचनाभित्र ओझेलमा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले अवको दिनमा शिक्षा, युवा खेलकुद तथा प्रविधि मन्त्रालय नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

नेपालमा युवा र खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता महसुस गरी वि सं २०६५ सालमा (सन् २००८) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विधिवत स्थापना भएको हो । यसअघि युवा र खेलकुदका विषयहरू शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गर्थे । तर, देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्न र खेलकुद क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन छुट्टै मन्त्रालय निर्माण गरिएको थियो ।

तथ्यांकले देखाउने अर्को गम्भीर पक्ष भनेको युवाको पलायन हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ४ देखि ५ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन्, जसमा अधिकांश युवा वर्गका छन् । आधिकारिक बेरोजगारी दर ११–१२ प्रतिशतको आसपास भए पनि अर्धरोजगारीको समस्या अझ गम्भीर छ । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको खाडल पूर्ति गर्न विशेष नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा युवा केन्द्रित मन्त्रालय कमजोर बनाइयो भने राज्य र युवाबीचको समन्वय अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भएपछि मात्र नेपालले संरचित रूपमा युवामैत्री नीतिहरू अघि बढाउन सकेको हो । “राष्ट्रिय युवा नीति २०७२” र “राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२” जस्ता कानुनी आधारहरूले युवालाई नीति निर्माण प्रक्रियामा जोड्ने ढोका खोले । राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूले हजारौं युवालाई नेतृत्व, स्वयंसेवा र उद्यमशीलतामा जोडेको छ । यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुन्छ ।

खेलकुद क्षेत्रको अवस्था पनि ध्यान दिन लायक छ । नेपालको कुल बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको हिस्सा प्रायः १ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । सीमित लगानीका बाबजुद पनि नेपालले दक्षिण एशियालस् गेममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसले देखाउँछ कि सही नीति र लगानी भएमा खेलकुदले राष्ट्रिय गौरव र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दुवैलाई मजबुत बनाउन सक्छ । तर यदि खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभियो भने, जहाँ पहिले नै ठूलो प्रशासनिक दबाब हुन्छ, त्यहाँ यो क्षेत्र थप उपेक्षित हुने जोखिम रहन्छ ।

प्रविधिको सन्दर्भमा पनि सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेर ५०–६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा युवाहरू स्टार्टअप, फ्रीलान्सिङ र नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । तर प्रविधि आफैंमा बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले यसलाई एउटै मन्त्रालयमा सीमित गर्नु भन्दा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयमार्फत अघि बढाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । यदि शिक्षा, युवा र प्रविधि एउटै संरचनामा राखियो भने नीति निर्माण जटिल र कार्यान्वयन सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ ।

मन्त्रालय घटाउँदा खर्च घट्ने तर्क पनि पूर्ण रूपमा सत्य होइन । विश्व बैंक लगायतका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि संरचनात्मक एकीकरणले सधैं लागत घटाउँदैन बरु समन्वयको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र प्राथमिकताको द्वन्द्वले कार्यक्षमता घटाउन सक्छ। विशेषगरी शिक्षा जस्तो विशाल क्षेत्रसँग युवा र खेलकुदलाई गाभ्दा नीति फोकस कमजोर हुने सम्भावना अझ बढी हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा समाधान मन्त्रालय गाभ्नु होइन, तिनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु हो । शिक्षा मन्त्रालयले सीप विकास र पाठ्यक्रम सुधारमा ध्यान दिन सक्छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ती सीपलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक नेतृत्वसँग जोड्न सक्छ । प्रविधि क्षेत्रलाई डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

अन्ततः, नेपाल अहिले ”जनसांख्यिकीय लाभांश” को अवसर र चुनौती दुवैको मोडमा उभिएको छ । यदि युवालाई सही नीति, सीप र अवसर प्रदान गरियो भने यही जनसंख्या आर्थिक समृद्धिको इन्जिन बन्न सक्छ । अन्यथा यही शक्ति बेरोजगारी, पलायन र असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले ”शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा प्रविधि मन्त्रालय“ बनाउने विचार आकर्षक देखिए पनि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो पूर्ण समाधान होइन । बरु युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अझ सशक्त, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउँदै अन्य मन्त्रालयसँग रणनीतिक समन्वय बढाउनु नै दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त र दूरदर्शी मार्ग हुनेछ । (बानियाँ नेपाल युवा परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष एवं युवा अभियान्ता हुन्।)