गणतन्त्रका दुई दशक : आधा भरी, आधा खाली

नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। मुलुकबाट दुई सय ३८ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भएका कारण यो दिवशको ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण महत्व छ। 

गणतन्त्र घोषणा पछि नेपालको संविधान– २०७२ जारी भयो। एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष; सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भयो। वास्तवमा गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकको राज्य संरचनामै उथलपुथल ल्याएको थियो। नयाँ संविधान जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको दुईपटक चुनाव संपन्न भइसकेको छ। संविधानअनुरूप दोस्रोपटक तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले गणतन्त्र संस्थापक हुँदै गएको सन्देश दिएको छ। 

स्थानिय तह, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा सञ्चालित हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलियो उपस्थिति रहेको छ। यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत हुँदैछ। गणतन्त्रको उपहारका रुपमा आएको नयाँ संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ।  

दुःखको कुरा– केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकको अवस्थामा ठोस  परिवर्तन आउन सकेको छैन। संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गर्दै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्। कोभिडले मुलुक थला परेका बेला कार्यकाल पूरा नहुँदै दुईदुईपल्ट अकारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो। सार्वभौम संसद्लाई अनाहकमा दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइयो। 

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भएको ढिलाइ हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरूको नियत र क्षमता दुवैमा शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएको ज्यादती तथा मानवीयताविरुद्धका अपराधपीडितलाई न्याय दिलाउने सहमति २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको थियो। करिब दुई दशक बिते पनि ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ अधुरो छ। 

कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि यस अवधिमा उठे। न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिका मातहतको संस्था जस्तो भएको आभास भयो। यस कालखण्डमा नेपाली जनताले शुन्दर परिकल्पनासहित स्थापित गरेको गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन। राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यशैलीका कारण मौका ढुकेर बसेका व्यवस्था विरोधीले गणतन्त्र माथि नै चलखेल गर्ने मौका पाए। कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने काम नभएका होइनन्। 

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक हानाथापका कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्न पुग्यो। न्यायनिसाफको उच्च संस्थाको नेतृत्व नै विवाद र अनेक काण्डमा मुछिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको हितमा प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना अझै सेलाएको छैन। सहकारीबाट हजारौं सर्वसाधारणको विचल्ली पार्ने ठगी काण्ड होस् कि सुन तस्करी काण्ड। क्रुर अपराधीलाई माफी दिलाउने होस् की सत्ता जोगाउन ‘दल फुटाउ र राज गर’ को कुटील राजनीति होस्। ऐनमौकामा यस्ता दर्जनौं काण्ड गणतन्त्रकालमा भए। 

अझै दुखद् विडम्वना त यो छ कि, गणतन्त्रका सूत्राधारबाटै यस्ता अबाञ्छित क्रियाकलाप हुन पुगे। प्रमुख दलका नेताबाटै घटित भएका छन्। प्रमुख सत्ता घटक एमाले, कांग्रेस, माओवादीले नै आलोपालो संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने र संसद नै अनिर्णयको वन्दी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि मुलुकले भोग्नुपरेको छ। यो श्रृङखलामा पछिल्लो समय नवलोकप्रियतावादी रास्वपा समेत थपिएको छ। परिदृष्यमा यस्ता थुप्रै विकृती, व्यथिति छन्, तर पनि गणतन्त्रका कारण होइन। कारक भनेका प्रमुख राजनीतिक दल र नेता नै हुन्। 

एकातिर अर्थतन्त्र जर्जर छ भने बढ्दो परनिर्भरताले हामी आक्रान्त बन्दै छौं। उत्पादनमा ह्रास, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार, राजश्वमा कमी, महंगी, भ्रष्टाचार, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, गरिवी र बेरोजगारीको जटिल समस्या, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत कठिन भएका जस्ता समस्याले गणतन्त्र थिचिएको छ। संघियताको सफलतासँग जोडेर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। र, नेपथ्यमा हिजोका राजावादी, पुनरुत्थानवालदीले मुन्टो उठाउने ‘स्पेस’ लोकतन्त्रवादीका गतिविधिबाट पाए।   

यसकारण, अब कमजोरीबाट पाठ सिकेर गणतन्त्र बलियो पार्न पहिले गम्भीर आत्मसमिक्षा चाहिन्छ। गणतन्त्र घोषणा हुने बेला गरिएका बाचा पुरा गर्ने दिशामा विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। समस्या लोकतन्त्र गणतन्त्र या संविधानमा होइन। सफलता र असफलताको जिम्मा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलहरुले नै लिनुपर्छ। यसकारण विगततर्फ फर्किएर गणतन्त्र र संविधान घोषणाका बेला दलहरुले गरेका बाचाबन्धन पुरा गर्न पहिले आफैबाट सुधारसहित समिक्षाको अपरिहार्यता छ।