दलहरुलाई नागरिक समूहले भन्यो- ‘समानुपातिक प्रणाली कुनै दलको निजी कोटा होइन्’समूहले निर्वाचन आयोगलाई पनि संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार सूची प्रमाणीकरण गर्दा राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाउन जोडदार माग समेत गरेको छ...





-1767097564.png)

















