लगानीको अभिभावकत्व राज्यले लिने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी पाण्डेको माग 

काठमाडौं, जेठ १३ : पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेले नेपालको संविधानमै नागरिक तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । राज्यले लगानीको अभिभावकत्व लिने संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक असिम शाहसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पाण्डेले आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि संविधानले नै लगानी संरक्षण, सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताए । 

उनले नागरिकको सुरक्षा र लगानीको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै असुरक्षित वातावरणमा लगानी सुरक्षित हुन नसक्ने धारणा राखे । स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीलाई समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लगानी असुरक्षित हुँदा उद्यमीको मनोबल कमजोर हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा असर पार्ने बताए । 

प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) का पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले लगानीकर्ताको भौतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी आवश्यक रहेको बताए । व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने, अनावश्यक दबाब दिने र विवादमा तान्ने प्रवृत्तिले लगानीमैत्री वातावरण बिग्रँदै गएको उनको भनाइ थियो । उनले लगानीकर्ताले आफ्ना समस्या राख्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताए । 

पाण्डेले लगानीका लागि राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विश्वभर प्रचलित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने त्यस्ता अवसरलाई अपराधीकरण गरेर लगानीकर्ता आतंकित पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए । उनले राज्यसँग सहकार्य गरेर उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न “राज्यसँग सहकार्यको हक”लाई संविधानको मौलिक हकभित्र समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संविधानमा रहेको “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता”को नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी गरिने चरित्रहत्या, सार्वजनिक दबाब र मानसिक त्रासका घटनाले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र मर्यादाको सुरक्षा पनि मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सरकारसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जमिन करार गरेर उद्योग वा परियोजनामा लगानी गरिसकेपछि पछि गएर त्यही विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्ने, अनुसन्धानको त्रास देखाउने तथा सार्वजनिक रूपमा आतंकित पार्ने कार्य अन्त्य गर्न संवैधानिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । वैधानिक प्रक्रियाबाट भएका सम्झौता र लगानीलाई राज्यले निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा उपेन्द्र महतो, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, दिव्यमणी भण्डारी, दिपक मल्होत्रा, भवानी राणा, शतिस शर्मा, ज्योत्सना श्रेष्ठलगायत उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।