‘दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेर राजा महेन्द्रसँग जागिर मागेँ’

भारतमा पढेको बिन्तीपत्र लेख्न आएन। वकिललाई लेख्न लगाएर महेन्द्रसमक्ष बिन्ती हालेँ। त्यो बेला दरबारमा शिक्षा हेर्ने जिम्मा नारायणप्रसाद श्रेष्ठको थियो। पद्मकन्याका प्राचार्य अंगुरबाबा जोशी मलाई जागिर दिन तयार थिए। तर, श्रेष्ठले मानेनन्।

तीर्थराज बस्नेतआइतबार, चैत २, २०७६

भारतीय बिर्ला कम्पनीको जागिरे, त्रि–चन्द्रको उपप्राध्यापक, प्रोफेसर हुँदै निवार्चन आयुक्त बनेका वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र एक किसिमले राजनीतिक घरानाकै हुन्। उनका काका भद्रकाली मिश्र सात सालको क्रान्तिपछि (७ फागुन ००७ मा) बनेको सरकारमा यातायात मन्त्री बनेका थिए।

वीरेन्द्रले भने राजनीतिमा त्यति रुचि देखाएनन्। बरु अवकाशपछि उनले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली र मानवअधिकारकाबारेमा नौवटा किताब लेखे। अवकाशपछि उनी केही समय शान्ति प्रक्रियामा पनि सक्रिय रहे ।

काठमाडौं मध्येबानेश्वरमा बस्दै आएका ८१ वर्षीय मिश्रसँग थुप्रै पुराना सम्झना छन्। मंगलबार ‘उहिलेको नेपाल’ स्तम्भका लागि कुरा गर्न हामीले उनकै घरमा समय लिएका थियौँ, ढल्कँदो उमेरका उनी आफ्नो कथा सुनाउन उत्साहित देखिन्थे। अझै पनि उनी हिँडडुल गर्न आफूलाई वृद्ध ठान्दैनन्।

केही दिनअघि मात्रै उनी महोत्तरी पिपरास्थित आफ्नो पुख्र्यौली थलोमा पुस्तकालय उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। २०१२ सालमै उनको हजुरबुवाको नाममा उनका काकाले पिपरामा बद्री पुस्तक मन्दिर नामको पुस्तकालय खोलेका थिए, जुन सानो टहरोजस्तोमा थियो। अहिले वीरेन्द्रप्रसादले त्यहाँ पुस्तकालय भवन निर्माण गरेका छन्, जसको उद्घाटन गएको फागुन तेस्रो साता गरियो। उनी भन्छन्, ‘जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो। पितृऋणबाट मुक्त भएको छु।’

अवकाशपछि का प्रायः दिनहरु उनले आफ्नो बानेश्वरस्थित घरमा बिताउँदै आएका छन्। ‘यो घर ०४३ सालमा बनाएको हुँ, तीन आना तीन पैसा घडेरीमा। घडेरीलाई ६५ हजार रुपैयाँ पर्‍यो, घर बनाउन ७३ हजार लाग्यो,’ उनले आफ्नो घरको कथा सुनाए। आज काठमाडौंलाई महँगीले मिचेको छ। घर–घडेरी त छोइसक्नु छैन। तर, उनले आजभन्दा ३३ वर्षअघि मध्यबानेश्वरमा ६५ हजारमा घडेरी किनेको सुन्दा अनौठो लाग्छ।

‘राणा शासनमा स्कुल खोल्ने परिवार’

महोत्तरी, पिपरामा वीरेन्द्रप्रसादको परिवार जमिनदारका रुपमा कहलिएको थियो। हजुरबा र बुवा पढे–लेखेका। त्यो बेला नै उनका हजुरबाले नौ कक्षा र बुवाले म्याट्रिक पास गरेका थिए।

‘जमिनदार भएकाले हाम्रो परिवारको संस्कार सामन्ती नै थियो,’ उनी भन्छन्,‘तर, प्रगतिशील थियो।’ उनको परिवारले उनी जन्मिएकै वर्ष गाउँमा विद्यालय खोलेको थियो। तर, राणाशासनको जगजगीमा लामो समय टिक्न सकेन र भत्काइयो। फेरि पनि मिश्रपरिवारले हार मानेन।

नेपाली कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध हतियार उठाउनुपूर्व नै उनका काका भद्रकाली मिश्रले सामाजिक क्रान्तिको सुरुवात गरेका थिए। त्यसको उद्देश्य थियो, आगलागी पीडितलाई सहयोग गर्नु। पहिलोपटक विद्यालय सञ्चालन गर्न असफल बनेको मिश्र परिवारले आफ्नै खर्चमा २००३ सालमा अयोध्या माध्यमिक विद्यालय खोल्यो। जहाँ वीरेन्द्रले ६ कक्षासम्म पढे। पिपरामा २०–२२ घर मिश्र बस्थे, ती सबैले सोही विद्यालय पढे।

‘केटा र केटीमा कुनै विभेद थिएन। करिब ४० जना एउटा कक्षामा पढ्थ्यौँ,’ बाल्यकाल सम्झँदै उनले भने, ‘मिश्र परिवारमा मात्रै त्यस्तो थियो, अरुलाई त हामीले मान्छे नै गन्दैनथ्यौँ।’ गाउँमै सात कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो। उनी भने ६ कक्षा सकेर भारतको विहार उमगाउँस्थित दिनदयाल हाइ स्कुलमा एकैचोटी कक्षा ८ मा भर्ना भए। यो २००९ सालको कुरा हो। त्यतिबेला विद्यार्थीको पढाइ हेरी भर्ना गरिन्थ्यो।

उमगाउँ उनको घरबाट करिब १० किलोमिटर टाढा स्कुल थियो। स्कुल जाँदा उनी कहिले घोडामा, कहिले हिँडेर जान्थे। भारतमा त्यो बेला स्वतन्त्रताको लहर चलेको थियो। जातीय र वर्गीय विभेद थिएन। उनले २०१३ सालमा म्याट्रिक पास गरे। त्यसपछि आईए, बिए, एमए विहार युर्निभर्सिटीबाट गरे।

राजा त्रिभुवन गाउँ आउँदा...

उनले २००७ सालको क्रान्तिलाई अलि अलि महसुस गरे। त्यतिबेलाकांग्रेसको मुक्ति सेनाले धमाधम जिल्ला कब्जा गरिरहेको थियो।

सेनाले उनको गाउँ आसपासमा गस्ती गरिरहन्थ्यो। जनकपुर कब्जा भइसकेको थियो। जलेश्वर भने कब्जा गर्न सकेको थिएन। ‘पूरै मधेसमध्ये महोत्तरी मात्रै एउटा जिल्ला होला मुक्ति सेनाले कब्जा गर्न नसकेको,’ उनी भन्छन्।

२००९ मा राजा त्रिभुवन युवराज महेन्द्रलाई लिएर महोत्तरी गएका थिए। त्रिभुवनले रामनारायण मिश्रको घरमा खाना खाए। रामनारायण २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग वाणिज्यमन्त्री बनेका थिए।

त्यो बेलावीरेन्द्रप्रसादको परिवारले त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई हिन्दीमा अभिनन्दन–पत्र दिएको थियो। त्यसको कपी वीरेन्द्रले सुरक्षित राखेका थिए। तर, २०२२ सालमा उनको घरमा आगलागी हुँदा जल्यो। ‘राजा आउँदा गाउँमा उल्लास छाएको थियो, मानिसहरु उत्साही थिए,’ उनी त्यो समय सम्झन्छन्, ‘सायद प्रजातन्त्र आएपछि राजा पहिलोपटक मधेस झरेका थिए।’

भारतसँगको सीमाबाट उनीहरुको गाउँ केवल आठ किलोमिटर मात्रै टाढा थियो। त्यसैले भारतमा हुने सबैखाले गतिविधिको हावा पिपरासम्म आइपुग्थ्यो। महात्मा गान्धीको पहिलो स्मृति वर्षको बेला उनका काका भद्रकालीले लोकसेवक संघ खोलेका थिए। संघ पछि नेपाली कांग्रेसमा मर्ज भयो।

वीरगन्ज-काठमाडौं बस भाडा १० रुपैयाँ

२०२१ सालमा उनी पहिलोपटक काठमाडौं आए। उद्देश्य थियो, विद्यावारिधिका लागि आवेदन दिनु। उनी भारतको पटनाबाट रेलमा रक्सोलसम्म आए।

वीरगञ्जमा बास बसे। त्यो बेला वीरगञ्जबाट काठमाडौं दिनमा दुईवटा बस चल्थ्यो। भाडा थियो, १० रुपैयाँ। त्यो बेलाको काठमाडौं सुनसान र फाँटैफाँटले भरिएको थियो। ‘अहो ! त्यो बेलाको काठमाडौं, एकदम सानो, फाँटैफाँट, कतैकतै मात्र घर थिए,’ उनले भने।

काठमाडौं आएर उनी पुतलीसडकमा रहेको काका (भद्रकाली)को घरमा बसे। त्यतिबेला उनले तीन सुका तिरेर होटलमा खाना खान्थे। शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यावारिधिका लागि दिएको आवेदन स्वीकृत भयो। र, २ फागुन २०२१ पटना विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्न गए।

जागिरका लागि दरबारमा बिन्तीपत्र

दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेर वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र ०२४ सालमा काठमाडौं आए, २०२५ सालमा राजा महेन्द्रले उनीहरुको ब्याजलाई पहिलोपटक महेन्द्र पद्म भूषण प्रदान गरेका थिए।

त्यतिबेलै उनले त्रि–चन्द्र कलेजमा जागिरका लागि दर्खास्त दिएका थिए, तर विषय मिलेन र जागिर पाएनन्। त्यहाँ दर्शनशास्त्रका विद्यार्थी थिएनन्। विद्यावारिधिपछि दुई वर्षजति जागिर नपाएर भौँतारिएका उनले योबीचमा घरजमतिर लागे। भारत, मजफ्फरपुरकी १७ वर्षीया श्यामासँग विवाह गरे।

त्यसपछि उनले जागिरका लागि रामराजाप्रसाद सिंह (यतिबेला वकिल थिए)लाई बिन्तीपत्र लेख्न लगाए। ‘पिएचडी गरेँ, विवाह भइसक्यो। हातमा जागिर छैन,’ मिश्र भन्छन्, ‘भारतमा पढेको बिन्तीपत्र लेख्न आएन। उहाँ (रामराजा)लाई लेख्न लगाएर महेन्द्रसमक्ष बिन्ती हालेँ।’ त्यो बेला दरबारमा शिक्षा हेर्ने जिम्मा नारायणप्रसाद श्रेष्ठको थियो। पद्म कन्याका प्राचार्य अंगुरबाबा जोशी वीरेन्द्रलाई जागिर दिन तयार थिइन्। तर, श्रेष्ठले मानेनन्।

त्यसपछि दक्षिण भारत गएका उनी ६ वर्षजति बिर्ला कम्पनीमा बिक्री डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज भए। उक्त कम्पनीले केमिकलसँगै कपडा समेत उत्पादन गथ्र्यो। सबै सुविधाबाहेक तलब थियो, पाँच सय भारतीय रुपैयाँ। जागिर भारतमा भए पनि उनको मन देशमै थियो। वर्षको एकपटक आँप खान गाउँ आउँथे। गाउँ आउँदा जागिर खोज्दै काठमाडौं आउने गर्थे। यो सिलसिला चलिरहेको थियो।

२०३० फागुनमा उनले फेरि उपप्राध्यापकका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा आवेदन दिए, ०३१ सालमा अन्तर्वार्ता दिए, रिजल्ट आयो २०३३ मा। यसरी उनी २९ असार २०३३ देखि त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा उपप्राध्यापक भए। १२ वर्ष उपप्राध्यापकको रूपमा सेवा गरेपछि ५० सालमा प्रोफेसर भए।

घरको कथा

काठमाडौंमा घर बनाउने धेरैको चाहना हुन्छ। जमिनदारका छोरा उनले काठमाडौंमा घर बनाउनुको कथा कस्तो होला ?

उपप्राध्यापक भएपछि उनी आफन्त (कृष्णचन्द्र मिश्र, कीर्तिपुरमा हिन्दी विभागका प्रोफेसर)को क्वाटरमा दुई वर्ष बसे। त्यसपछि मैतीदेवी, बत्तीसपुतलीतिर डेरा लिएर बसे। सधैँ डेरामा बस्न उनलाई मन लागेन। घडेरी किन्नुअघि उनीसँग आफूले कमाएको नौ हजार रुपैयाँ थियो। जब घर किन्ने सोचेँ, ससुरासँग १० हजार भारतीय रुपैयाँ ऋण लिए। यता सञ्चयकोषबाट ४८ हजार रुपैयाँ निकाले। यसरी एकतले घर बन्यो, जुनघरमा अहिले उनी बस्छन्।

उपप्राध्यापक हुँदा उनको तलब सात सय २० रुपैयाँ थियो। घरबाट दालचामल ल्याएर परिवार चलाउँदै आएका थिए। तलब कम हुनुको पीडा उनलाई त्यतिबेला भयो, जतिबेला उनलाई पाटनस्थित मदन इन्डियन स्कुलमा छोराछोरी पढाउन खर्च अभाव भयो। ‘०३५ सालको कुरा हो। छोरा मुकुल सोही स्कुलमा पढ्थ्यो। ६० रुपैयाँ फी र ४० रुपैयाँ बस भाडा तिर्नुपथ्र्यो,’ उनले ती दिन सम्झिए, ‘छोरी अनुपमाको नाम लेखाएँ, तर काट्नुपर्‍यो।’

त्यसको केही महिनापछि श्रीमती श्यामा सोही स्कुलमा हिन्दी शिक्षिकाका रूपमा नियुक्त भइन्। त्यसपछि भने उनलाई खर्च अभावको महसुस भएन। प्राध्यापक हुँदा भने उनको पाँच हजार ६ सय रुपैयाँ तलब थियो।

थाहै नपाई आयुक्त

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, बिष्णु प्रताप शाह। सुनुवाई परिषद्को बैठक बस्यो। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख विपक्षी दलका नेतालगायत हुन्थे।बैठकमै बिष्णु प्रताप शाहले भनिहाले–यो अवस्थामा म एक्लै निर्वाचन गराउन सक्दिनँ, चार–पाँच आयुक्त चाहियो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन गराउन नसक्ने बताएपछि बैठकले आयुक्त छान्यो– रामचन्द्र पौडेल, ध्रुवसिंह थापा, नारायणप्रसाद राज भण्डारी। कलस्टर मिलाउन मधेसीको नाम पनि आवश्यक थियो।तर, उपयुक्त पात्र थिएनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले भनिहाले, ‘पिपरा डेमोक्र्याट ठाउँ हो। एकजना मिश्र छन्। तिनलाई राखौँ।’

गिरिजाबाबुले सोधेछन्,‘नाम के हो?’

नाम विश्वनाथलाई थाह थिएन। उनलै जुक्ति फुराए–महोत्तरीका मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहलाई सोधे थाहा हुन्छ। सिंह त्यतिबेला सामान्यप्रशासन र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री थिए।

गिरिजाबाबुले फोन गरेपछि सिंहले भनिदिए,‘त्रि–चन्द्र क्याम्पसको प्राध्यापक डा. वीरेन्द्र मिश्र।’ गिरिजाबाबुले चिन्दिनँ भनिदिएछन्। तर, तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘म चिन्छु, डेमोक्रेट मान्छे हो, राख्नैपर्छ’ भनेपछि गिरिजाबाबुले दरबारमा नाम पठाइदिएछन्।यो कुरा मिश्रले पछि मात्रै थाहा पाए।

त्यसको भोलिपल्ट मिश्र खाना बनाउँदै थिए। ल्यान्डलाइनमा फोन आयो। मन्त्री सिंहले गरेका रहेछन्। उनले हरिहरभवनस्थित सामान्यप्रशासन मन्त्रालयमा भेट्न बोलाए। तर, मिश्रले पढाउन जाने भन्दै नआउने जवाफ फर्काए।उनी कलेज निस्कनका लागि ढोकामा ताल्चा लगाउँदै थिए, फेरि फोनको घण्टी बज्यो।फोन गर्ने मन्त्रीका पिए रहेछन्, उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुस्।’

वीरेन्द्रले भने,‘कुरा भइसक्यो।’

एकमिनेट मात्रै बोल्नुस् भनेपछि उनी बोले। मन्त्रीले उनलाई बबरमहलस्थित न्याय कानुन मन्त्रालयमा भेट्न बोलाए। त्यतिन्जेल पनि उनलाई आफ्नो नाम दरबार पुगेको थाहा थिएन। मन्त्रीले बोलाएपछिट्याक्सीलाई पाँच रुपैयाँ भाडा तिरेर उनी बबरमहल पुगे।भेट्नासाथ सिंहले भने, ‘गिरिजाबाबुले सोध्नुभएको थियो।मैले नाम भन्दिएँ।सायद तपाईंको नाम दरबार गइसकेको छ।’

मिश्रले भने, ‘मलाई मन छैन। छोरा इन्जिनियर, छोरी डाक्टर, म प्रोफेसर, श्रीमती शिक्षिका, काठमाडौंमा सानो घर छँदैछ।मलाई अब के चाहियो र?’

तर, सिंहले निर्वाचन आयुक्तमा आफूले सिफारिस गरेको नभई सुनुवाई परिषद्ले नै सिफारिस गरेको बताए। ‘नाम दरबार गइसकेको भए त गाह्रो भयो, केही समय मागेँ। अवसर पनि हो भन्ठानेँ,’ मिश्र भन्छन्, ‘पहिले पनि उहाँ (सिंह)ले लोकसेवा आयोग जान अफर गर्नुभएको थियो।तर, मानेको थिइनँ। अटेरी पो भन्नेहुन् कि झैं लाग्यो।’

दुविधामा परेपछि उनले सर्त तेर्साए। उनी भर्खर प्रोफेसर भएका थिए। निर्वाचन आयुक्त हुँदा पनि प्रोफेसरको पद रहिरहोस् र पछि जोडिन पाऊँ भन्ने उनको सर्त थियो।
त्यहीबेला मिश्रलाई मुख्यसचिव मधुसुदनप्रसाद गोर्खालीको फोन आयो। उनले सिंहदरबार बोलाए। उनी केहीबेरमै सिंहदरबार पुगेर उहीसर्त दोहोर्‍याए।कुरा मिलेपछि उनी ०५१ साउन ६ गते निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भए।

निर्वाचन आयुक्त हुँदा उनले ०५१ सालको मध्यावधि,०५४ सालको स्थानीय निकाय र ०५६ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर २०५७ सालमा बिदा भए।त्यो बेलासम्म उनले त्रि–चन्द्रबाट बिदा लिइसकेका थिए। छोरीको बिहे गर्न पैसा अपुग हुँदा सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसा झिक्न जागिर छोडेका थिए। तर, आयुक्त भएपछि यता प्रोफेसरको तलब-भत्ता नलिएको उनी बताउँछन्।

निर्वाचन आयुक्त हुँदा उनले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा लेख लेखिरहन्थे। एकपटक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बिष्णु प्रताप शाहले उनको लेख लेखेको प्रति ‘अब्जेक्सन’ जनाए। ‘कान्तिपुरमा लेख छापिएपछि उहाँले नलेख्नुस् भन्नुभयो। तर लेख्न छाडिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘तेस्रोपटकदेखि भन्न छोड्नुभयो। उल्टै लेख पढेर गज्जब लेख्नुभो भन्न थाल्नुभयो।’

आफूहरु संवैधानिक आयोगको आयुक्त भएकाले आफूहरुको तलब मुख्यसचिवको भन्दा एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्ने उनको माग थियो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा उनी यही प्रस्ताव लिएर गएका थिए। उनी भन्छन्, ‘पहिले हुन्छ भन्नुभयो। तर पछि सकिन्न भन्नुभयो।’ त्यो बेला निर्वाचन आयुक्तको तलब सात हजार थियो।

अहिलेका निर्वाचन आयुक्त प्रधानमन्त्री र नेताको पछि दौडिएको उनी बताउँछन्।

‘हामी हुँदा एकपटक मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख निर्वाचनको आयुक्तको करले बधाई दिन गएँ। एकपटक निर्वाचन अघिको सेक्युरिटी ब्रिफ हुँदा सिंहदरबार गएँ। एकपटक एक रुपैयाँ तलब बढी हुनुपर्ने माग लिएर गएँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म प्रधानमन्त्रीको पिछलग्गु बनेका छन्। संवैधानिक अंगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हो। भोजराज पोखरेल, निलकण्ठ उप्रेती र अयोधिप्रसाद यादवले खतम पारे।’

(‘उहिलेको नेपाल’ स्तम्भ मार्फत हामीले ८० बर्ष उमेरको हाराहारी पुगेका हजुरबा र हजुरआमाबाट नेपाली समाजको कथाहरु खोतल्ने प्रयाश गरेका छौ । तपाईहरुसँग पनि आफ्नो जीवनका कथाहरु भन्न सक्ने हजुरबा अथवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले प्रत्येक हप्ता ‘उहिलेको नेपाल’ स्तम्भ प्रकाशित गर्नेछौ। –प्रधानसम्पादक)