काठमाडौं, पुस ८ : कथित सुराकीको बिल्ला भिराउँदै मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको गत माघ ३ गते २१ वर्ष नाघेको छ। पीडित परिवारले २१औं वार्षिक स्मृति दिवसको सन्दर्भमा फेरि पनि उही एउटै प्रश्न दोहोर्‍याएको छ, हामीले कहिले न्याय पाउँछौं ?

अधिकारी हत्याको अन्तर्य एउटै थियो, चन्दा माग्दा गरिएको अस्वीकार। २०५८ माघ ३ गतेको दिन लमजुङमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता भन्नेहरूले अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। 

कक्षाकोठामा विज्ञान पढाइरहेका बेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको एक समूहले कक्षाकोठामा जबर्जस्ती प्रवेश गरेर अधिकारीलाई बाहिर निकाले। त्रसित नाबालक विद्यार्थीहरूले आफ्नो गुरुको सुरक्षाका लागि रोइकराइ गरे। तर उनीहरूकै अगाडि मुक्तिनाथका आँखामा पट्टी बाँधियो र स्कुलबाट अपहरण गरेर गाउँभन्दा अलि परको थुम्कोमा लगियो।

त्यसपछि अपहरणकारीहरूले उनैले लगाएको गलबन्दी र डोरीले पाखामा रहेको रूखमा बाँधे। घाँटीमा गलबन्दीको पासो लागेका कारण जीवनको भिख माग्दै उनी छटपटाइरहे। दया र करुणा शून्य बर्बरताका अघि मुक्तिनाथको अव्यक्त याचना पराजित भयो। टाउको र छातीमा गोली ठोकियो। यसरी अधबैंसे उमेरमै एउटा गुरुको जीवनलीला समाप्त पारियो।

अधिकारी पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लमजुङका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शिक्षक समूह–७९ लमजुङका तत्कालीन संयोजक थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अभ्यास गर्न कठिन त्यस बखतमा मुक्तिनाथ अधिकारी आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्न र मानवअधिकारको अभियानहरू सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध थिए।

निःस्वार्थ समाजसेवीको पहिचान बनाएका मुक्तिनाथ सहयोगी र उदार स्वभावका रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। अधिकारीको हत्यालाई मानवअधिकार रक्षामाथि भएको आक्रमणको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। मानवअधिकार रक्षकहरूलाई त्रसित पार्ने र विरोधलाई दबाउने तत्कालीन रणनीतिक अस्त्र थियो। मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले गरेका हजारौं मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्येको एक प्रतिनिधिमूलक घटना थियो। 

यस्तो मानवताविरोधी घटनाको अनुसन्धान माग गर्दै अधिकारी परिवारले दुई दशक बिताएका छन्। २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता १६ वर्ष गुज्रिसकेको छ। पीडित परिवारले नेपालमा उपलब्ध न्यायका सबै ढोका ढकढक्याइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म न्यायका लागि केही उपाय लागेन।

परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुवैमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराइएको थियो। यसमा पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन। जसका कारण आजसम्म राज्यस्तरबाट घटनामा संलग्न दोषीसमेत पहिचान हुन सकेको छैन।

ती जाहेरीहरूमाथि कतैबाट पनि परिवारले सन्तुष्ट महसुस गर्ने खालको केही काम अघि बढेको छैन। कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ला र न्याय मिल्ला भन्ने आशा पनि मलिन बन्दै गएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यकाल चौथोपटक थप गरिएको छ। तर यी दुईवटै आयोगहरूले अहिलेसम्म मुक्तिनाथ अधिकारीको त कुरै छाडौं, द्वन्द्वकालीन एउटा पनि घटनामा अनुसन्धान टुंग्याएका छैनन्। यद्यपि द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। 

यी संयन्त्रहरू पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दा पनि राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग भएका छन्। हिंसा र अन्यायविरुद्ध खडा भएर आवाज दबाउने मेसिनका रूपमा यी आयोग प्रयोग हुने खतरा देखिएको छ। के अझै पनि मुक्तिनाथको बर्बर हत्याको त्यो कहालीलाग्दो घटनामा सत्य स्थापित गर्ने र न्यायको सुनिश्चितता गर्न राज्य तयार छ? द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको उचित तरिकाले समाधान नभएसम्म नेपालमा विद्यमान दण्डहीनता र अन्याय जारी रहनेछ। जसले मुलुकको दीर्घकालीन शान्ति र विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ। 

म्याद थप्दै, अल्मल्याउँदै

यहीबीचमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद फेरि एक वर्ष थप गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई अलमल्याउने र थकाउने रणनीति सरकारले अपनाएको छ। मौजुदा ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याए पनि पारित हुन नसकेको अवस्थामा गत असोज २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप भएको छ। अब दुवै आयोगको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ। बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमार्फत दुवै आयोगको म्याद थप भएको थियो। 

२०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न दुई आयोग गठन भएका थिए। दुवै आयोग गठनका लागि निर्माण भएको कानुन नै विवादमा फसेपछि पीडितको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले केही दफा खारेज गरी संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले हालको कानुनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरूलाई आममाफी दिने अधिकार प्रदानलगायत प्रावधानले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला गरिसकेको छ। 

आयोग गठनपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। २०७१ सालमा दुई वर्ष म्याद राखेर आयोग गठन भए पनि आयोगले चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बित्दा पनि पीडितको न्याय प्राप्तिको बाटो अन्योलको भुमरीमा परेको छ।

यता हालकै अवस्थामा कानुन संशोधन गर्दा पीडकहरू कारबाहीको दायराबाट उम्कने भनाइ द्वन्द्वपीडितले राख्दै आएका छन्। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा बृहत् शान्तिसम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनेका काम अहिलेसम्म लथालिंग छन्। हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न गत असार ३१ गते सरकारले फेरि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ। 

नयाँ विधेयकले पनि अपराधीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुभन्दा राजनीतिक घटनाको जामा लगाएर मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिमुखी बनाएको गुनासो पीडितको छ। नयाँ विधेयक संशोधन नगरिए सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवीय कानुन उल्लंघनको परिणामस्वरूप सिर्जित हत्याहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको दायराभित्र आउन कठिन हुने ठहर उनीहरूको छ।

कुनै पनि बहानामा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने अवस्था आउन सक्ने दाबी पीडित पक्षको छ। बलात्कारबाहेकका गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसामा पनि क्षमादान हुने हो कि भन्ने चिन्ता पीडितको छ। पीडितले दिएका सुझावमा कहीँकतैबाट गम्भीरतापूर्वक चासो र सुनुवाइ हुन सकेको छैन।