पुरुषले हद नाघिरहँदा कानुन कहिलेसम्म म्याद नापेर बस्ने?
हिंसापीडित महिलाले आफूमाथि भएको घटना बताउँदा न्याय पाउनुको सट्टा झनै अपमानित र असुरक्षित हुनुपर्ने कस्तो सामाजिक प्रचलन हो?
शुक्रबार (जेठ ६ गते) संसदमा गगन थापाले ‘हदम्याद’ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। बिहीबार (जेठ ५ गते) एक युवतीले आफू आठ वर्षअघि यौनहिंसामा परेको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेकी थिइन्। २० वटा भिडियो क्लिपमा उनले आफू यौनहिंसामा परेको तर कानुनी उपचारमा जान हदम्याद गुज्रेको पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। मोडलिङमा करिअर बनाउने सपनासहित आठ वर्षअघि आफूले एक ‘महिला सौन्दर्य प्रतियोगिता’मा भाग लिएको, दोस्रो भएको र सोही प्रतियोगिताको सक्सेस पार्टी दिने भन्दै आयोजक पुरुषले बोलाई लेमनेडमा लट्ठिने औषधि मिसाएर दिई आफूमाथि करणी गरेको उनले भिडियोमार्फत बताएकी छन्।
यही भिडियो आफूले श्रीमती र दुई छोरीसँगै हेरेको, आफ्ना छोरीहरू डराएको पनि थापाले संसद्मा बताएका थिए। ‘यति ठूलो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि जसलाई अभियोग लागेको छ, तत्कालै उसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु,’ थापाले भनेका छन्।
यस प्रकरणमा अभियोग लागेका पुरुषले फोटो तथा भिडियो खिची आफूमाथि ब्ल्याक मेल गर्दै पटक–पटक गरी ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको समेत उनले उल्लेख गरेकी छन्। सोही घटनालाई लिएर शुक्रबार बालुवाटारमा युवाहरूले प्रदर्शनीसमेत गरेका छन्।
युवती यौन दुर्व्यवहार वा हिंसामा परेको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने, नाबालिगको हकमा बालिग भएको अर्थात् १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने, हाडनाता करणीमा हदम्याद नहुने कानुनी व्यवस्था छ। यतिखेर हदम्याद संशोधनका सम्बन्धमा सन्दर्भ बहस भइरहेका छन्।
हाम्रो जस्तो संकुचित समाजमा बालबालिका, युवती वा महिलाहरू यौनका विषयमा सहजै खुल्न सक्दैनन्, कतिपय अवस्थामा आफू हिंसा परेको हो वा होइन भन्ने पनि नबुझ्ने अवस्था छ, यसकारण कुनै महिलाले आफू हिंसामा परेको कुरा खुलेर भन्ने सक्ने भएपछि उजुरी लिइनुपर्ने हो, तर कानुनी हदम्याद महिलाको न्यायमा तगारो बनेको देखिन्छ।
कानुनविद्हरू प्रमाण लोप हुने आशंकाले हदम्याद राखिएको बताउँछन्। कतिपय पीडितको भनाइलाई नै एक प्रमाण मानी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। अर्कोतिर, कानुनी प्रक्रिया जेजस्तो होस्, महिलाहरूले आफू कुनै बेला हिंसामा परेको कुरा व्यक्त गर्न थालेका छन्, जो ‘मिटु’ अभियानका रुपमा विश्वमा चलिरहेकै छ।
बिहीबार सार्वजनिक भिडियोको सम्बन्धमा आरोपी पुरुषलाई यतिखेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। यता, यौनहिंसामाथि तोकिएको हदम्यादका विषयमा भने युवा आन्दोलनरत छन्।
हिंसापीडित महिलाहरू समाज वा परिवारबाट सामना गर्नुपर्ने बेइज्जती र असुरक्षित भविष्यका कारण खुल्न सक्दैनन्। सर्वप्रथम उनीहरूलाई हिंसाविरुद्ध बोल्न सक्ने बनाउनुपरेको छ। हिंसापीडित महिलाले आफूमाथि भएको घटना बताउँदा न्याय पाउनुको सट्टा झनै अपमानित र असुरक्षित हुनुपर्ने कस्तो सामाजिक प्रचलन हो ? पछिल्लो समय यही आवाज उठिरहेको छ।
बुधबार सार्वजनिक भिडियो अनुसार, पीडित युवतीलाई न्याय दिने आवाजसहित हिजो (शनिबार) माइतीघर मण्डलामा युवाहरू आन्दोलित भए। आन्दोलनकी एक सहभागी राइसाले पनि आफू हिंसामा परेको घटना १० वर्षपछि परिवारलाई बताउँदा सुरक्षित भविष्यको नाममा आफ्नो परिवारले पीडकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आफूलाई साथ नदिएको बताएकी छन्। सेतोपाटी न्युजपोर्टलले तयार पारेको एक भिडियो सामग्रीमा उनले भनेकी छन्, ‘१० वर्षपछि मैले आफ्नो घटना परिवारमा बताउँदा मेरो कुरा पत्याउनुभएन। तिम्रो दिमाग खराब भइसकेछ, दश वर्षपछि किन यो कुरा निकालेको भनेर मलाई उल्टै आरोप लगाउनुभयो।’
जबजब यस्ता घटनाबारे सुन्छु, मलाई पनि आफूले भोगेका केही घटनाले तर्साउँछन्। बाल्यकालदेखि हालसम्म समाजका पुरुषबाट हुने यौन दुव्र्यवहारबाट जोगिँदै र प्रतिकार गर्दै आएँ।
म १२ वर्ष थिएँ, एकपटक समाजका एक वृद्धले एकान्तमा छाती सुमसुम्याए र मेरो हातमा ५० रुपैयाँको नोट थमाउँदै भने– मेरो घरमा कोही नभएका बेला आऊ है।’ मैले उनले दिएको पैसा त्यहीँ फ्याँकेर भागेँ। त्यसपछि म ती वृद्धको घरको बाटो भएर कहिल्यै हिँडिनँ।
मैले यो कुरा परिवार, साथी वा शिक्षकहरूलाई सुनाउन सकिनँ। ती वृद्धले मेरो छाती सुमसुम्याउँदा मलाई त्रासको अनुभव भएको थियो, ती वृद्धले खराब नियतले छोएको मैले बुझेकी थिएँ। तैपनि मैले यो कुरा परिवार वा अरु कोही विश्वसनीय पात्रलाई बताउन सकिनँ। यो घटनापछि मलाई पुरुषहरूसँग डर लाग्थ्यो।
एक वर्षअघि म थापागाँउस्थित एक मिडियामा कार्यरत थिएँ। अफिसबाट निस्कन ढिला हुँदा मलाई मेरो आफन्त लिन आउनुहुन्थ्यो। सहजताका लागि म अनामनगरस्थित भाटभटेनी सपिङ मलछेउको पुलनजिकै पर्खिरहेकी थिएँ। साँझको ६ बजेको थियो। त्यही बेला एक पुरुष आएर मसँग कुरा गर्न थाल्यो। उसले सिधै भन्यो– म तपाईंलाई चिन्छु नि !
मैले भनेँ, ‘तपाईं झुक्किनुभयो होला, मैले तपाईंलाई चिन्दिनँ त।’
‘मैले यत्तिकै तपाईंसँग बोल्ने बहाना बनाएको हो, हामी कतै जान सक्छौँ ?’ उसले भन्यो।
उसले त मलाई यौनकर्मी ठानेको रहेछ, मैले गाली गरेपछि ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो। अन्य यौनकर्मी महिलाका आफ्ना बाध्यता विवशता होलान्। र, मसँग कुरा गर्न आउने पुरुष यस सम्बन्धमा अनुभवी होला। तर, त्यस घटनाले मलाई सहज महसुस गराएन। म निकै दिन डिस्टर्ब भएँ, बाटोछेउ उभिँदा पनि त्रसित हुन्थेँ।
त्यो पुरुष मेरो शरीरको मोलतोल गर्न आएको हुँदो हो, जस्तो कि म मूल्य तोकिने वस्तु हुँ।
केही महिनाअघि सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलामा म एक मन्दिरमा पुगेकी थिएँ। मन्दिरका पुजारीसँग कुराकानी भयो, कुराकानीका अन्त्यमा पुजारीले भने, ‘म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु, तर त्यसको बदलामा तिमीले मलाई प्रेम दिनुपर्छ।’
त्यसपछि उनलाई कुनै प्रतिक्रिया नजनाई म त्यहाँबाट हिँडे। अन्दाजी ६० कटेका ती पुजारी हेर्दै तान्त्रिकजस्ता थिए, कतै टुनामुना गरेर मलाई अलमलाउँछन् कि भन्ने मेरो मनमा परेको थियो र म तुरुन्तै भागेकी थिएँ।
यस घटनाले मलाई सोच्न बाध्य पा¥यो, थुप्रै प्रश्न सलबलाए— ती पुजारीले मलाई कति सहजै हेपेका हुन् ? सहजै प्रयोग गर्न सकिने यौनवस्तु ठानेका हुन् ? के महिला हुँदैमा सहजै प्रस्ताव गर्नुपर्छ ? यो पुरुषवादी सोच र हेपाइ होइन ? अझ ती पुजारी ब्रह्मचारी भएर बसेका छन्। घरजम गरेर बस्नू नि, ढोंगी किन हुनू ? समाजमा यस्ता ढोंगी पुरुष कति होलान् ? कति यस्ता दुस्साहसी पुरुषले सीधै प्रस्ताव गर्ने नाममा कति महिलाको शोषण गरेका होलान् ? महिलालाई यौनकै वस्तुमा रुपमा हेर्ने यो कस्तो सोच, चिन्तन हो ? म जत्तिको युवती त यस्ता त्रासबाट गुज्रनुपर्छ, सोझासिधा महिला कति शोषणमा होलान् ?
महिलाहरू विभिन्न नाममा, अज्ञानतामा पुरुषको हिंसामा पर्छन्। जब उनीहरूले आफू हिंसामा परेको बुझ्छन्, तब कानुनी उपचार गर्न हदम्याद ! कि त राज्यले सबैलाई कानुनी अवस्था र मानव अधिकार वा मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट बुझाउनुपर्छ, होइन भने यस्ता हदम्याद राख्दा हिंसाविरुद्ध बोल्न खोज्ने महिलालाई रोक्छ र न्यायको बाटो थुन्छ।
महिला मात्रै होइन, अनेक नाममा पुरुष पनि महिलाबाट हिंसामा पर्न सक्छन्। कानुनी प्रक्रियामा जाँदा सत्यतथ्य आउन सक्छ।
अर्कोतिर, महिला हिंसा वा यौनजन्य हिंसाका उजुरीमा सरकारले विविध आयामबाट सहज बनाइदिनुपर्छ। पैसा खर्च हुने आशंकामा कतिपय अदालती प्रक्रियामा जान डराउँछन्। यस्तोमा प्रमाण जुटाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिन सक्छ। भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा नपाइने त्रासले पनि कतिपय महिलाले उजुरी गर्दैनन्, यस्तो सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।
