बुधबार, कात्तिक १२, २०७७
सर्वोच्च अदालत।
काठमाडौं, असोज ८ : जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही मुद्धासँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश जारी गरिएको हो। जग्गाको कित्ताकाट फुुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा हुने र रोकिने भन्ने विषयमा यही असोज २० गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी गरेको गत भदौ १८, २०७४ साउन २६ र अदालतबाट भएको २०७४ साल फागुन २ गतेको अदालतको निर्देशनात्मक आदेश झिकाउनसमेत भनिएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
