‘साइटबाट समाचार डिलेट गर्नेले भोलि राज्यका सूचना बेच्नसक्छ’

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री खरिदबारे काठमाडौं प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार शिरान टेक्नोलोजिज् प्रालिले हटाएको कुरा सामान्य कदापी होइन। यसले राष्ट्रियता र मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि नै केही गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ।

राज्यका कतिपय डाटा या तथ्यांकहरु अति संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले संसारका सबैजसो देशले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा, मुद्रा र बैंकिङ, नागरिक उड्डयन, व्यापार, सीमा जस्ता क्षेत्रका तथ्यांकलाई पूर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। तथ्यांक मेनिपुलेट हुने, चोरी हुने या ह्याक हुने घटनाबाट दुई मुलुकबीच युद्ध चर्किन सक्ने कुरा अमेरिका–रुस, अमेरिका–चीनबीचका पछिल्ला विवादले स्पष्ट देखाएका छन्।

तर, नेपालमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय, नागरिक उड्डयन, बैंकिङ लगायतका कैयन क्षेत्रका तथ्यांक त्यस्तो कम्पनीले व्यवस्थापन गर्दछ जसले यही साता कम्पनीको अनुमतिबिना डाटा ह्याक गरेर समाचार डिलिट गरेको छ। विगतमा क्याविनेट जस्तो संवेदनशील संस्थाको भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत बैठक बसाउने बेला होस् या विमानस्थलमा आवागमनको तथ्यांक होस् सबै यसै कम्पनीले नियन्त्रण गरेको खुल्दै गएको छ।  

अचम्म त के छ भने डाटा ह्याक गर्ने यही कम्पनीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रका संवेदनशील तथ्यांक रहेका विद्युतीय सफ्टवेयर र साइटहरुको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेमेन्ट गेटवे इसेवामा हामीले राख्ने निजी तथ्यांक, बैंक डिटेल्स लगायतका कुरा यही कम्पनीको जानकारीमा छन्। २२ वटा वाणिज्य बैंक, २६ अन्य संस्थाका एप र डाटा यही कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको छ।  

यतिमात्रै नभएर अहिले यही कम्पनीले इन्ट्रिग्रेटेड इ–गभर्नेन्स विद्युतीय प्लेटफर्म निर्माण गर्ने जिम्मा पाउने सुनिएको छ। यसो भयो भने सबै सेवाग्राही मन्त्रालय, कर, विद्युत, भन्सारलगायतका राज्यका सबै डाटामा यो कम्पनीको पहुँच हुनेछ। राज्यका अति संवेदनशील निकायका डाटाहरु यो कम्पनीले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नसक्छ। यो कुरा देशको सार्वभौमसत्ताका लागि घातक विषय हो।

आज एउटा समाचार साइटको तथ्यांक डिलिट भएजस्तो भोलि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राज्यका सबै सूचना, सबै तथ्यांक, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तथ्यांक, विमानस्थलमा कति जना कहाँ को-को गए/आए जस्ता बायोमेट्रिक प्रणालीका संवेदनशील डाटाहरु ह्याक भए या विदेशी कहाँ पुगे या त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने को जिम्मेवार हुन्छ?

न्यूनतम व्यवसायिक नैतिकता समेतको ख्याल नगरी आफूले व्यवस्थापन गर्ने वेबसाइटको समाचार ह्याक गरेर डिलिट गर्न सक्ने कम्पनीले भोलि आफू अनुकूल सरकार भएन या राज्य भएपनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्दैन भनेर कसरी ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो विषय अत्यन्तै गम्भीर हो। राज्य, वित्तीय क्षेत्रलगायत अन्य सबैले यसलाई संवेदनशील ढंगले लिनुपर्छ।

विद्युतीय सफ्टवेयर या वेबसाइट या अन्य विद्युतीय उपकरण या संरचनाको व्यवस्थापनका नाममा एकछत्र कब्जा जमाएर बस्ने यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्नु जरुरी छ। उपभोक्ताको तथ्यांक दुरूपयोग गर्ने यस्ता कम्पनीबाट आफ्ना डाटा फिर्ता लिएर सुरक्षित गर्नु समेत जरुरी छ।

अब तत्काल सबै बैंक र सरकारले यो कम्पनीबाट आफ्नो सर्भर र डेभलपमेन्टका काम निकाल्नु पर्छ। अन्यथा आज एउटा अनलाइनले भोगेको यो समस्या भोलि अरूले पनि भोग्नु पर्ने हुनसक्छ।

(रायमाझी वेबसाइट तथा ग्राफिक डिजाइनका जानकार हुन्।)