राहत शिक्षकको आवाज सुन सरकार 

एक सातादेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुसँगै पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारी, उच्च मावि अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी पनि आन्दोलनरत छन्। उनीहरु दूरदराजबाट आएर न्यायका लागि काठमाडौंका सडकमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। 

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघविच वार्ता भई ६ बुँदे सहमति भए पनि राहत शिक्षकलगायतलाई विभेद गरिएको भन्ने गुनासाहरु बाँकी छन्। सामुदायिक शिक्षा विकासमा सम्मानजनक भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि आफ्नो पेसागत भविष्यमै अन्योलता छाएको दुखेसो उनीहरुको छ। तर उनीहरुका आवाजका विषयमा अहिलेसम्म सरकारको कानबतास लागेको छैन। उनीहरुलाई वार्तामा बोलाउनसमेत आलटाल भइरहेको देखिन्छ। 

एकाथरी शिक्षकका माग पूरा गरी ससम्मान घर फर्काउने तर अर्काथरी शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार लोकतान्त्रिक भनिने सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन। सँगै आन्दोलनमा सहभागी हुने एकाथरीको भागमा दूध र भात अर्काथरीको भागमा प्रहरीको लाठी! यो हुनै सक्दैन। उनीहरुका पेसागत सेवा, सर्त, जिम्मेवारी र सुविधाका विषयमा रहेका समस्याको चाँडो सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आन्दोलनमा उत्रने सबैका आआफ्नै पीडा, समस्या र जटिलताहरू छन्। यत्तिकै हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म आएर यो टन्टलापुर घाममा आन्दोलनमा होमिने रहर कसैलाई पनि हुँँदैन। आखिर अहिले आएर यो अवस्था आउनुमा दोषी शिक्षक-कर्मचारी नभएर कमजोर नीति-निर्माता, अदूरदर्शिता र टालटुले प्रवृत्ति नै कारक हो। 

अर्कातर्फ द्वन्द्वकालीन समयमा राज्य पक्षले माओवादीको आरोपमा र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राज्य पक्षको जासुसका नाममा हत्या गर्दा शिक्षक सेवा आयोग झन्डै बन्दको अवस्थामा थियो। संकटको समयमा राज्यले स्थायी शिक्षक नपाउने अवस्था थियो। दशकौंसम्म शिक्षा आयोग खोल्नसमेत नसकेको अवस्थामा राहत शिक्षकमार्फत बालबालिकाले आँखा खोल्ने अवसर पाएका हुन्। अनि हरेक लोकतान्त्रिक या गणतान्त्रिक संघर्ष यस्तो छैन, जहाँ शिक्षकहरुको रगत र पसिना नमिसिएको होस्। 

ती कहालीलाग्दा अत्यन्त कठिन दिन र अप्ठ्यारो बेलामा सामुदायिक शिक्षा विकासमा राहत शिक्षकले उज्यालो छरेको वास्तविकतालाई अहिले आएर चटक्क आँखा चिम्लन मिल्दैन। मुलुक द्वन्द्वको चक्रमा फसेको त्यो बेला देशका कुनाकन्दरामा पुगेर उनीहरूले पुर्‍याएको योगदान अनि महत्वको हेक्का सरकारलाई हुनुपर्छ। ती संकटपूर्ण दिनहरुमा राहत शिक्षकको अरु शिक्षकको भन्दा कक्षाकोठामा हुने गरेको सार्थक उपस्थितिलाई सरकारले यत्तिकै नजरअन्दाज कसरी गर्न मिल्छ ? दशकौंदेखि पढाइरहेको शिक्षक एकाएक आज असक्षम कसरी भयो ? गुनको बदला बैगुनले तिर्ने भन्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन।  

राहत शिक्षक न कुनै स्थायी दरबन्दीको कोटा खाली भएपछि भर्ना भएका हुन्, न ठाडो तोकादेशका भरमा सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। शिक्षक छनोट समितिको लिखित, अन्तर्वार्ता र कक्षा अवलोकनसमेतको चरण पार गरेर नियुक्ति गरिएको यथार्थतालाई कार्पेटमुनि हालेर छोप्न सकिँदैन। जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील र अध्ययनशील समय राष्ट्रको सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियानमा समर्पित राहत शिक्षक हेला भई न्याय नपाएर काठमाडौंका सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था अवस्य पनि प्रीतिकर होइन। दशकौंदेखि पढाइरहेको शिक्षक आज एकाएक असक्षम कसरी भयो?

अहिले एक पक्षीय रूपमा सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न राहत शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिकालाई गौण र केही अपवादलाई प्रधान विषय बनाएर ललकार्ने काम जुन भइरहेको छ, यो बन्द गरिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक जमानामा सडकका आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनिनुपर्छ। र, यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो राज्य तहबाटै दिनुपर्छ। राहत शिक्षकको समस्या विगतमा राज्यले नै सिर्जना गरेको तथ्य छ्याङ्गै छ। त्यसैले न्यायोचित ढंगले समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ। होइन, राज्यले बेलैमा आवाजहरुको सम्बोधन गर्दैन भने परिस्थिति काबुबाहिर जाने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। त्यतिखेर झन् समस्या क्रोनिक बनेर कसैको हातमा नहुन सक्छ। यसै पनि अदृश्य केन्द्रहरु सल्बलाईरहेका छन्।    

यसर्थ, आन्दोलनकारी शिक्षक–कर्मचारीको संवेदनशीलतालाई बेलैमा बुझेर अविलम्ब वार्तामा डाक्न ढिला नगरोस्। दुवै पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसेर वस्तुनिष्ट समाधान निकालियोस्। ऐन, नियम, नीतिगत वा संरचनागत समाधान के निकाल्नुपर्ने हो, आजभोलिमै एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। सम्भव छ, वार्ताबाटै सकिन्छ। वार्ताको टेबुलबाटै ‘गिभ एन्ड टेक’मा समस्या सल्टाउन विलम्ब नहोस्। लोकतान्त्रिक सरकारले यो हदसम्मको ‘हठ’ पाल्न मिल्दैन। गुरुहरूको पेसागत मर्यादा र आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएर राज्य वा समाज कोही कसैको हित हुँदैन। यसर्थ, गुरुहरुको आवाज थुन्ने धृष्टता नगर।