प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई जुरेको अन्तिम मौका 

३१औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायपालिकामा १३ महिना व्यतित गर्नेछन्। काम गर्न श्रेष्ठलाई समयको साथ छ। तर यसबिचमा श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई न्याय गर्छन् कि गर्दैनन् समयले बताउनेछ। न्यायमा थिति बसाउन श्रेष्ठलाई एउटा गतिलो मौका भने छ। 

छिटो न्यायनिसाफका लागि सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी उनको काँधमा छ। यतिबेला न्यायिक जनशक्तिको अभावले अदालतहरू मुद्दाको चापले थिचिएका छन्। न्यायका उपभोक्ता यसै पनि चर्को मारमा परेका छन्। मुद्दाको पालो कुरेर बसेका दूरदराजका सर्वसाधारणले न्यायविहीनताको समस्या झेल्नुपरेको छ। 

वास्तवमा अदालतहरूमा अहिलेको मूल समस्या ढिलो न्याय नै हो। अर्कोे न्यायपरिषदमा छानबिन सकिएका उजुरीका आधारमा भ्रष्ट र खराब आचरणका दोषी न्यायाधीशमाथि निर्मम ढंगले कारबाही चलाउनुपर्नेछ। यसका अलावा बिचौलिया तत्वको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। न्यायमा बिचौलियाको पहिचान गरी कडा निगरानीमा नराखेसम्म न्याय शुद्ध र सङ्लो पार्न मुस्किल छ। दोषी हो भन्ने प्रत्यक्ष थाहा हुँदाहुँदै सुनपानी छर्केर चोख्याउने कर्म नदोहोरियोस्।

यस्तो परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लगाउन सके न्यायालयको शुद्धीकरणमा एउटा सकारात्मक कार्यको थालनी हुनेछ। अर्को कुरा न्यायाधीशको दैलोदेखि न्यायालयको ढोकासम्म चहार्ने अनेक आवरणका दलाल र बिचौलियालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कारबाहीको डन्डा नचलाएसम्म अदालत आलोचना मुक्त हुन सम्भव छैन।

विकृति, विसंगति र दण्डहीनताका कारण विगतदेखि नै न्यायपालिकाले यसै पनि आलोचना खेप्दै आएको छ। न्यायमा आशा–भरोसा बढाउने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो। अर्को न्यायपालिकामाथि कुनै पनि नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने गहन दायित्व पनि श्रेष्ठ सामु छ। न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दा। बाह्य दबाब र प्रभावबाट जोगिनुपर्नेछ। 

कम्तीमा १३ महिने अवधिमा प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबन्डा नखोजेको, कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको, बेथितिविरुद्ध कारबाहीको डन्डा चलाएको, आफन्त–आसेपासे भन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको हेर्न न्यायप्रेमी जनसुमदाय व्यग्र प्रतीक्षारत छ। यति मात्रै काम हुँदा मान्छेहरू ‘श्रेष्ठ श्रीमान् जिन्दावाद१’ भन्न थाल्नेछन्। अर्कातिर जनविश्वास अंकुरित हुन बेर लाग्नेछैैन। न्यायपालिकालाई निर्विवाद ढंगले संस्थागत सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपालिका नेतृत्वकै हो। 

र, प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम हुने कुरा ४० वसन्त न्याय सेवामै खर्चिएका व्यक्तित्वलाई सायद भनिरहनुपर्दैन। न्यायपालिकाप्रतिको छवि सुधार्न पहिले आफैंबाट न्यायाधीशको आचारसंहिता कठोरताका साथ पालना गर्नैपर्छ।

न्यायिक नेतृत्वले यसतर्फ बेवास्ता गरेका कारण विगत वर्षहरूमा ‘निर्देशित र नियन्त्रित’को आलोचना खेप्दै आघातित बनेको दुःखद यथार्थ हाम्रा सामु छ। राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौ संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूवीच सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गयो। नयाँ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि शंकाको सुविधा छ। 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। मुलुकको न्यायिक प्रक्रियालाई संविधान र कानुनबमोजिम व्यवस्थित गराउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशकै हो। जीवनको उत्तराद्र्धमा घर फिर्दै गर्दा गुमनाम, बदनाम वा सुनाम के लिएर जाने हो आफ्नै हातमा छ। न्यायका भुक्तभोगी अनुुभवीहरू भन्छन्, प्रधानन्यायाधीश मात्र ठिक भए ९० प्रतिशत त्यसै राम्रो हुन्छ।  

२०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाश लिँदै गर्दा कम्तीमा एक दुईवटा सम्झिन लायक राम्रा काम गरे पनि मुलुकप्रति न्याय हुनेछ। तर पहिले आफै उदाहरण बनेर देखाउन जरुरी छ। सुधार आफैंभित्रबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ। त्यसका लागि दुईटा मात्र चिज भए पुग्छ, निष्ठा र प्रतिबद्धता।