नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड : सरकार र अदालत दुवैको परीक्षा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीसहित ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै सरकारी वकिलले बुधवार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका तत्कालीन उच्च अधिकारीविरुद्ध  गम्भीर अपराधको आरोपसहित दर्ता भएको मुद्दा अब अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय बनेको छ। अभियोग लगाउँदैमा दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपित व्यक्तिलाई निर्दोष सम्झनुपर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो।

कुनै पनि आरोप किटानी वा आशंकामा  आधारित हन्छ। प्रमाणको परीक्षण सक्षम अदालतबाट हुन बाँकी नै छ। प्रमाणको संकलन गर्दै अहिले अभियोजन भएको अवस्था हो। अदालतबाट विश्लेषण र परीक्षणको काम संपन्न हुन बाँकी नै छ। बाह्य रुपमा हेर्दा राजनीतिको अपराधीकरण भएको आशंका उब्जेको छ। 

यदि आरोपीहरू नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन उद्यत भएका हुन् भने यो अत्यन्त गम्भीर अपराध हो। अझै यस्तो कार्यमा तत्कालीन सरकारकै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहाकार, सचिव, नेताका छोराछोरी सामेल भएको भन्ने विषयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। जे भए पनि अब अदालतले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपले दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याउने सामथ्र्य राख्नु आवश्यक छ। 

आरोपका पछाडिको अन्तर्य ठोस विश्लेषणसहित केलाएर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने अभिभारा छ। आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नभएसम्म आरोपितलाई अपराधी नै हो भन्न मिल्दैन। पहिल्यै एउटा धारणा बनाएर न्यायाधीश न्यायको आसनमा बस्नुहुँदैन। यस्तो अवस्था आयो भने न्याय अराजकतामा परिणत हुनेछ।

कदाचित निर्दोष फसे भने न्यायिक प्रक्रिया नै निरर्थक हुनेछ। अभियुक्तले पनि ‘शंकाको सुविधा पाउँछ’ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त नै छ। घटना प्रकरणमा पर्याप्त तथ्य, आधार र कारण मौजुदा छन् भने कानुनबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्ने कुरामा विवाद छैन। आन्तरिक या बाह्य कारणले आरोप लाग्नेबित्तिकै आरोपितलाई थुन्नुपर्ने धारणा बन्न पुगे कोही निर्दोष न्यायपीडित बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। 

कसैलाई थुन्दा मात्रै न्यायाधीशको बहादुरी देखिने, नथुन्दा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने प्रवृत्तिप्रति पनि न्यायको आसनमा बस्ने न्यायाधीशले सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। तर निर्दोषको नाममा वास्तविक दोषीले उम्कने मौका पाए भने पनि न्यायको मार्ग नै स्खलित हुने दिशामा जाने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक छ। अझ अन्तिम फैसलामा दोषी उम्कने, निर्दोष जेल जाने अबस्था आइपरेमा न्याय मर्ने अवस्था आई दण्डहीनता विकराल बन्नेछ। 

जसरी आरोप प्रमाणित हुँदाहुँदै कुनै पनि बहाना वा दबाबमा अपराध कर्मलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन, त्यसरी नै ठोस प्रमाण नभई शंकाकै भरमा निर्दोषलाई दण्डित पनि गरिनुहुँदैन। यसकारण यो घटना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिको संलग्नता या प्रकृति कस्तो हो भनेर न्यायको आलोकमा कसी लगाउन जरुरी छ। यसकारण अभियोग अदालतबाट शंकारहित तवरले प्रमाणित गरिनुपर्दछ।

पहिले त आरोप प्रमाणित गर्ने भार आरोप लगाउने पक्षकै हो। लागेका आरोपलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँचपड्ताल गरेर खुट्याउने काम न्यायाधीशको हुन्छ। अझै दोषीभन्दा निर्दोष षड्यन्त्रको सिकार हुन सक्ने जोखिमतिर गम्भीर ढंगले घोत्लिनुपर्ने हुन्छ। यसैले स्वच्छ सुनुवाइको विधि र प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भनेर अब सबैको ध्यान अदालततिर मोडिएको छ। बाह्य दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वच्छ सुनुवाइ भए मात्र अन्तिम सत्य पहिल्याउन सकिन्छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा आरोपितले अब अदालतमा सफाइको पर्याप्त मौका पाउनेछन्। आफ्नो बिषयमा लागेका लाञ्छना, तथ्य प्रमाण, अदालती कामकारबाहीको जानकारी माग्ने र पाउने अधिकार छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सूचनाहरूमा गोपनीयता राख्नु आवश्यक छ। हतारमा आई अभियोजनकर्ताले धैर्य गुमाउनुहुँदैन।

यस्ता सूचनाहरू न्यायिक निर्णय हुनुअगावै सार्वजनिक गर्दा अलिहेको आरोपी भविष्यमा निर्दोष ठहर हुने अवस्था आयोय भने उस्को वैयक्तिक, सामाजिक प्रतिष्ठामा त आँच पुग्छ नै, मानसिक रूपले समेत आघातित बन्न पुग्छ। अभियुक्तको सुरक्षासँगै उसको गोपिनीयताको हकको पनि कुरा छ। प्रमाणबाट आरोप निराधार भई सफाइ पाउँदा पनि समाजमा अपहेलित र हीनभावले ग्रसित भई बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। 

अदालतले न्यायमा विश्वसनियताका लागि कसुरको मात्रा र सजायको मात्राबीचको सन्तुलन मिलाएर फैसला दिने सामथ्र्य राख्नुपर्ने हुन्छ। दोषी प्रमाणित हुने र निर्दोषिता सिद्ध गर्ने दुवै पक्षका प्रमाणलाई अदालतले सूक्ष्म ढंगले नियाल्न सक्नुपर्छ। कानुन, न्याय र विवेकको सही विश्लेषणबाट नै न्यायको जन्म हुन्छ।

अदालतको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आँखामा आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने खेलमा राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी हुन् वा सत्ताबाहिरका जोसुकै हुन्, दोषी ठहरे कठोर दण्डको भागीदार हुनैपर्छ। यो प्रकरण अब नेपालको विषय मात्र रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। गहिरो अनुसन्धानमा कोही बाधक बन्न सक्ने अवस्था छैन। 

शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीकै भनाइअनुसार पहिलो चरणको अनुसन्धान मात्र सकिएको छ, थप अनुसन्धान बाँकी छ। फरार रहेका १६ आरोपी पक्राउ हुन र अदालतमा ‘सरेन्डर’ गर्न बाँकी नै छ। अनुसन्धान हुँदा उनीहरूबाट नयाँ तथ्यहरू आउन सक्छन्। ती तथ्यहरूसमेत निष्पक्ष न्यायमा सहयोगी हुन सक्छन्। अब सबैका आँखा अदालततिरै सोझिएका छन्। अदालत कसैको दबाब र प्रभावमा नपरोस्। न्यायिक संयम नगुमोस्।