प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि मुलुकमा काण्डैकाण्ड

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो। २०४६ सालमा पुनः प्रजातन्त्र आयो। २०६३ सालपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र नामका शासन पद्धतिहरू इन्डोपश्चिमा शक्ति र तिनका नेपाली दलालहरूको स्वार्थमा जबर्जस्ती लादियो।

यी आयातित परिवर्तनहरू भित्र्याउन हजारौं सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको बलिसमेत चढाइयो तर ती परिवर्तनहरू राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा एवं सुरक्षा, सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा तथा रक्षा, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास साथै आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नभई केवल विदेशीलाई के दिँदा, के सन्धि सम्झौता गर्दा र के बेच्दा आफ्नो सत्ता टिक्छ त्यसपछि कसरी दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ र नेतालगायत उपल्लो तहमा आसीनहरू सबैले अकूत सम्पत्ति कसरी जोड्ने भन्नेमै सीमित रह्यो ।

पुर्खाहरूको रगतपसिनाले बचाएको स्वाभिमान, स्वावलम्बन, सानमान र तयार पारेको राष्ट्रियताको जग तोड्ने भत्काउनेसिवाय अरू केही हुन सकेन । आज मुलुकमा युवा वर्ग साथै भावी पुस्ताले गरिखाने आधार सबै तोडिसकियो र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा परनिर्भरताको खाडलमा समेत जाकिसकेको अवस्था छ साथै वैदेशिक रोजगारीबाहेक अर्काे कुनै विकल्प छैन । संसारमा सुरुमा अस्तित्वमा देखा परेका पुराना १७÷१८ वटा मुलुकमध्ये नेपाल भन्ने राष्ट्र पनि एक थियो तर आज यही नेपाल देशले आफ्नो अन्तिम अस्तित्व जोगाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने संशय पैदा हुनु विडम्बनाको कुरा हो।

राजनीतिक दल तथा नेताहरूले आफ्नो देशको राजकीय सत्ताको चाबी अन्यत्रै लगेर सुम्पिसकेपछि आज तिनै विदेशी शक्तिका आडमा सिन्डिकेट राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्दै राज्यको सम्पूर्ण तहतप्कासम्म अति राजनीतिकरणद्वारा नागरिक र राज्यका सबै अंगलाई काबुमा लिएर कजाइएको अवस्था छ । तर पनि विडम्बना भन्नुपर्छ, ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक सबैखाले चेतनाले शून्य अवस्थामा छन्।

देशमाथि यति धेरै घात हुँदा पनि कति नागरिक बेखबर छन् कति नागरिक दलीय विचारभन्दा माथि उठेर देशलाई देख्ने हैसियत नै राख्दैनन्। यो पनि अर्काे बिडम्बना हो । २००७ सालमा कोसी नदी बिक्री र २००९ सालमा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने ऐनलगायत २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा दलहरूले देशप्रति गरेको गद्दारी र भ्रष्टाचार तथा मच्चाएका मुख्य ८३ वटा काण्डहरूको सूची समेटिएको छ।

टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि, गण्डक सम्झौता, सयौं स्थानहरूमा सीमा अतिक्रमण, चार दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरको उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्ने र समाप्त पार्ने काम नेपालमा भएका छन्। त्यस्तै २०६४ सालमा ४० लाख भारतीयलाई नेपालीको नागरिकता दिने, मुलुकभरका सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनहरू भूमाफिया र दलका कार्यकर्ताहरूलाई सुम्पेर प्लटिङ गरी समाप्त पार्ने, नेपालको समग्र कृषि उत्पादनको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको एक मात्र कृषि विश्वविद्यालयभित्र अतिक्रमण गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अवधारणा ल्याउने कार्य भएको छ।
मुलुकको सभ्यता, इतिहास, संस्कृति र मौलिक पहिचान समाप्त पारी पश्चिमा सभ्यता, संस्कृति भित्र्याउँदै चरम रूपमा इसाईकरणतर्फ अगाडि बढाइएको छ। लाउडा, चेज एयर र वाइडबडी विमान खरिदमा घोटाला काण्ड पनि खतरनाक छन्। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सार्वभौम संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ठाडै गृहको परिपत्रद्वारा विदेशीलाई नागरिकता वितरण गरिएको छ।

त्यसैगरी एनसेल कम्पनीसँग राज्यले लिनुपर्ने पौने खर्ब रकम दलहरूले बाँडेर लिएको काण्ड पनि मुलुकका लागि घातक छ। विवादास्पद कोरियाली मुनको युनिफिकेसन चर्चको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम राखी राज्यको सहभागितामा पाँचतारे होटलमा सात दिनसम्म कार्यक्रम गरी सबै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई होलिवाइन पिलाउने र पिउने लज्जास्पद काम भएको छ। धर्म, संस्कृति र विशिष्ट मौलिक परम्पराको जरा काट्नेगरी खर्बाैं आर्थिक चलखेलमा गुठी विधेयक काण्ड ल्याइएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा छानबिन आयोगपछि उक्त आयोगको प्रतिवेदले उच्च नेतृत्व तानिने अवस्था भएपछि आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाउने काम गरिएको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा बेचेर भ्रष्टाचार गरिएको छ। अमेरिकासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गराउने प्रयास गरिए पनि भीम रावलको प्रतिवादपछि सरकार पछि हटेको काण्ड पनि चर्चित छ। भारतीय चलचित्रकर्मीलाई नेपालमा ल्याई आइफा अवार्ड कार्यक्रम गर्ने र उक्त कार्यक्रमबाट उठेको रकम उनीहरूले नै लैजानेगरी स्वीकृतपछि भीम रावलको आपत्तिले कार्यक्रम नै रद्द गरेको काण्ड पनि कम रोचक छैन।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिनमा नेपालको संविधानले राष्ट्रको प्रतीक मानेको देशको नक्सालाई केक बनाएर काटेको काण्ड, मिडिया विधेयक ल्याई प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न प्रयास गरेको काण्ड, पूर्वराष्ट्रसेवकहरूले राष्ट्र राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न नपाउनेगरी कानुन बनाउने प्रयास, विदेशी हस्तक्षेप र मुलुकप्रति धोका हुँदा नबोल्नेगरी मुख टाल्न करिब ६ हजारलाई उच्च भिआइपी सुविधा दिनेजस्ता काण्ड पनि भएका छन्।

यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट ३० वर्षसम्म सरकारमा बस्ने सबै दलहरूले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन्। सार्वभौम मुलुक नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्सल (भारतीय सुरक्षकर्मी) राख्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ। भारतीय सेनाको नेतृत्वमा सार्क सैनिक संगठन गठन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाले भाग लिँदा सोही सार्क सैनिक संगठन अर्थात् भारतीय सेनाको मातहतमा खटिनेगरी सम्झौता भएको तर पछि नेपाली सेनाले नमानेपछि कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। भारतको एकपक्ष हित हुनेगरी बिप्पा सम्झौता भएको थियो। बुढीगण्डकी काण्ड देशका लागि घातक छ। भारतीय नागरिकलाई नेपालको उद्योगधन्दाहरूमा नेपालीसरह काम दिनेगरी श्रम ऐन २०४८ जारी गरियो।

देशभरका नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू र झापाको गिरिबन्धु स्टेटको जग्गा ३० वर्षपछि व्यक्तिकै नाममा जानेगरी कानुन बनाई आर्थिक घोटाला गरी भाडामा दिने काम गरिएको छ। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री झिकाउँदा घोटाला भएको छ। महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले बेहोर्दैन भनेपछि सर्वत्र विरोध हुँदा निर्णय फिर्ता लिइयो। प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदा ईश्वरको नाममा खान नमानेको पनि देखियो। बिनामापदण्ड सम्पुर्ण चुरे क्षेत्र उत्खनन गरी गिट्टी बालुवा भारत पठाउने निर्णय भयो तर सर्वाेच्चबाट रोक लाग्यो। उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध बहुराष्ट्रको कुरा उठाएको घटना पनि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एक मात्र विमान सेवा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भयो। कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना ल्याई पानी भारत पठाउने र कृषिमा परनिर्भरता थप गर्ने साथै धार्मिक तथा संस्कृतिक स्थललाई सिध्याउने योजना बनेको छ। पशुपति विकास कोषको जग्गामा बालुवा उत्खनन गर्ने प्रयासले पनि देशप्रति खेलवाड भएको पुष्टि हुन्छ। नारायणहिटी सम्पदा र पशुपतिको धर्मशालामा होटल तथा रेष्टुरेण्ट राख्न दिनु पनि दुखद घटना हो।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा विशिष्ट चिनारी भएको चन्द्रसुर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको साथै राष्ट्रिय जनावर बदल्न प्रयत्न गर्नु, नेपालका सवारीसाधनहरूमा अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा जासुसी चिप्स राख्ने निर्णय गर्नु, संघीयताका नाममा जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा १४ प्रदेश र त्यसमा पनि तराईका २२ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेश र बाँकी पहाडलाई १३ प्रदेश बनाउने प्रयत्न गर्नु दुःखद हो। त्यसमा पनि सहमति नजुटेपछि लुम्बिनीलाई पहाडबाट अलग गराउने प्रयास भयो।

नेपाललाई भुटानी मोडलमा लाने भनी भारतीय पूर्वराजदूतले लेखेको किताब नेपालका तत्कालीन पुर्वप्रधानमन्त्री तथा हालका प्रधानमन्त्रीद्वारा विमोचन र अन्तरक्रिया गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिले विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हातमा बाइबल किताब थमाएको, मठमन्दिरका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएकालगायत दर्जनौं हिन्दु सनातन देवीदेवताको मूर्ति तोडफोड गर्ने काम भई अहिलेसम्म मुलुकभर करिब १९ हजार चर्च निर्माण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनामा प्रश्नावलीहरूमा षडयन्त्रपूर्वक विभिन्न तरिकाले हिन्दु सनातनहरूको संख्या घटाउने काम भएको छ। माओवादी लडाकु शिविरको करिब २१ अर्ब घोटाला काण्ड भएको छ। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनबाट पृथकतावादी अर्थात् फ्री तिब्बतको मुद्दा बोकेर भारतमा निर्वासित भई गतिविधि गरिरहेका दलाई लामालाई नेपालका प्रधानमन्त्रिले भारतको गोवामा गएर लामो समय भेटघाटले पनि मुलुकलाई लज्जाको अवस्था बनाएको छ।

राष्ट्रघाती एमसिसी र एसपिपी भित्राउने काम, हिन्दु देवि देवताको नामहरू राखेर खडा गरिएको सशस्त्र प्रहरीको युनिटहरूको नाम परिवर्तन, नेपाली भूमिमा विभिन्न देशको वैतनिक दूत नियुक्ति भएका नेपालीहरूलाई निलो नम्बरप्लेटको गाडीमा विदेशी मुलुकहरूको झन्डा राखेर हिँड्न पाउने निर्णय पनि नेपालका लागि सुखद होइनन्। कोरोना महामारीको समयमा हिन्दु सनातनहरूको मठमन्दिरमा पूजापाठ गर्न रोक लगाउनु तर चर्चहरूमा खुला गर्नु, तिहारमा देउसीभैलो खेल्न ८ बजेपछि बन्द गर्नु र क्रिसमसमा रातभर खुला गर्नु, भारतले नेपाल भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्दा नेपालका सरकारहरू मौन बस्नुले नेपालको मौलिकतामाथि आघात पुगेको छ।

सीमा क्षेत्रहरूमा नेपालीमाथि आक्रमण हुँदा र मारिँदा नेपालको सरकार चुइँक्कसम्म नबोल्नु गम्भीर विषय हो। भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नहरूमा विषादी चेक जाँच गर्न बन्द गर्नु, नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको संसद् र राष्ट्रिय झन्डाको लोगो भिर्न इन्कार गन, पश्चिम सेती भारतलाई बिनासर्त सुम्पनु, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नेपालका प्रधानमन्त्रिले नै हटाउन लगाउनु सामान्य कुरा हुँदै होइनन्।

करिब ७ दशकअघिदेखि नेपालले लिएको पञ्चशीलता र असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई समाप्त पार्दै रुस युक्रेन युद्दमा युक्रेनको पक्षमा बोल्नु र मत हाल्नु, विद्यालयहरूमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा इसाई धर्मको प्रचारप्रसार सामग्री राखिनु अत्यन्त हानिकारक छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको राजनितिक दलको पार्टी सचिवलाई भेट्नु, भारतीय राजदुत सेवाबाट अवकाश भएर फर्कन लाग्दा आफ्नो कूटनितिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित सरकारका सबै मन्त्री लैनचौर दूतावास जानु पनि नेपाली जनतालाई शिर निहु¥याउन बाध्य पार्ने घटना हुन्।

विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज हुनेगरी नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ। विश्व सम्पदासूचिमा सूचीकृत सरगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ६२ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई बिक्रि गरेको छ। धरानको सर्दुखोला जलाधारको १८२ बिघाहा जमिन व्यक्तिहरूको नाममा बिक्रि भएको छ। पशुपतिनाथमा सुनको जलप लगाउन भनी राज्य कोषबाट खर्च गर्दा ११ किलो सुन घोटालामा परेको छ। मधेस प्रदेशमा साइकल खरिद काण्ड भएको छ।सर्प पाल्न भनी ७२ करोड पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराए पनि सर्प भने नपालेको काण्ड रमाइलो छ ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा घोटला काण्ड, एयरबस काण्ड, महरा टेप काण्ड, स्रोत नखुलेको ४० करोड रकम विदेशबाट भित्राएको काण्ड, सिसिटिभी फुटेज हटाएको काण्ड, २५ मेगावाट सोलार जडानमा भएको घोटाला काण्ड, लाइसेन्स छपाइ काण्ड, रातोपासपोर्ट दुरुपयोग काण्ड, माथिल्लो भोटेकोशी र खिम्तिमा जलविद्युत निर्माण उत्पादन पश्चात ३० वर्षसम्म नेपालले किन्ने सम्झौता गर्दा डलरमा सहमति गरेको काण्ड नेपालको इतिहासमा तितो यथार्थ बनेर रहेका छन्। विद्युत्मा नेपाली उपभोक्ताले तिर्ने महसुलभन्दा नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने रकम बढी हुन गई बर्सेनि ९ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशीले लगेका छन्।

अहिलेको ताजा घटना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने काण्ड हो। धोबीखोलाको ८ रोपनी सार्बजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्रि गरी घोटाला गरिएको छ। ७० करोड प्रकरण बिर्सन नसकिने घटना बनेको छ। नेपालस्थित तिब्बितियन शरणार्थी शिविरहरूमा पहिला अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भ्रमण गराएपछि सरकारकै संलग्नतामा उक्त शिविरहरूमा लोकल एम्बसडरको निर्वाचन गराइएको छ। नेता तथा कार्यकर्ता, पुर्वराष्ट्रपतिदेखि भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल समेतलाई गरि राज्य कोषबाट अर्बाै आर्थिक सहायता वितरण गरिउको छ।

कृषि मन्त्रालय मातहतबाट वास्तविक किसानहरूलाई नभई आफ्ना आसेपासे र नक्कली किसानहरूलाई कृषि मन्त्रालय मातहतबाट वास्तविक किसानहरूलाई नभई आफ्ना आसेपासे र नक्कली किसानहरूलाई खर्बाै अनुदान वितरण भएको छ।

धार्मिक गुठीको जग्गा बिक्री गरी व्यक्तिलाई बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन दिएको काण्डलगायत अनगिन्ति वनजंगल र खोलानदीहरू अतिक्रमण गरी सिध्याइएका विषयहरूको फेहरिस्त त यहाँ राखिएको छैन ।