राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्नै नपाउने हो ? 

काठमाडाैं, चैत २२ : संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई छुट्टै विज्ञ सल्लाहाकार आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भनेर यतिबेला चर्चासँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई विज्ञ सल्लाहाकार किन चाहियो?’ भन्ने रुखो तर्क पनि एकाथरीबाट आएको छ। ‘आफू प्रस्ट र ढुक्क हुन राष्ट्रपतिलाई तत्काल राय सल्लाह चाहिए के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्।

राष्ट्रिय सरोकार अनि देशका समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई राय सल्लाह नै आवश्यक पर्न सक्छ भनेर नै सम्भवतः कानुन निर्माताले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ निर्माण गरे। हाल यो ऐन कार्यान्वयनमा छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन बढीमा सातजना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने भनिएको छ।

यता निजी सचिवालयमा १९ जना सदस्य नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था समेतसोही ऐनमा छ। सल्लाहाकार, विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारी लगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने भनिएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको कार्यकालमा त नौ–दश जनासम्म विज्ञ राखिएको दृष्टान्तसमेत छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा राष्ट्रपतिलाई पनि अप्ठेरो बेला सल्लाहा चाहिने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिलाई पनि सल्लाह त जरुर चाहिन्छ। रिट निवेदन परेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसअघि के गर्ने भनेर परामर्श लिन सल्लाहाकार आबस्यक पर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘राजनीति, संविधान र कानुन, मानवअधिकार, आर्थिक, प्रेश, वातावरण विषयगत सल्लाहाकार र विज्ञहरू आवस्यक पर्न सक्छ।’ 

यसअघिकै राष्ट्रपतिबाट नागरिकताको प्रमाणीकरणका विषयमा संविधान र कानुनका जानकारसँग सल्लाह गरेको भए फरक परिणाम पनि आउन सक्ने भनाइ शर्माको छ। ‘विज्ञ सल्लाहाकार चाहिन्छ, ता कि बोझिलो पनि नहोस्,’ शर्माले भने।

भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य पनि कानुनको सीमाभित्र रहेर विज्ञ सल्लाहकार राख्न सकिने तर्क गर्छन्। आचार्य भन्छन्, ‘कानुनको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। अर्को शक्ति केन्द्रजस्तो देखिनुभएन। राष्ट्रपतिले आवश्यक सल्लाहकार त राख्न पाउनुपर्छ।’ संविधानतः कार्यकारी राष्ट्रपति नभएका कारण सबै काम मन्त्रिपरिषद र संसदबाट हुने हुँदा आवस्यकता र औचित्यलाई पनि हेरिनुपर्ने आचार्यले बताए। ‘अनावस्यक तामझाम हुनुभएन,’ आचार्यले भने।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका अग्रज पत्रकार श्याम श्रेष्ठ पनि राष्ट्रपतिले कानुनको परिधिभित्र रहेर आवस्यकता अनुसार सल्लाहाकार राख्न पाउने बताउँछन्। ‘तर आवश्यक मात्र राख्नुपर्छ। अरूले के भन्छन् भन्दा पनि कति सान्दर्भिकता र उपादेयता छ भनेर राष्ट्रपति आफैले विवेक प्रयोग गर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्। 

उनले संविधानअनुसार सीमित कामको अधिकार भएकाले यथार्थता पनि हेरिनुपर्ने बताए। श्रेष्ठ विगतका अनुभवलाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्ने भनाई राख्छन्। ‘आवश्यकता र औचित्य हेरेर राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हुँदैन, मिल्दैन भन्ने कुरा होइन।’    

राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकारबारे अर्का बुद्धिजीवी प्रोफेसर डा. केदारभक्त माथेमाको भनाइ पनि मिल्दोजुल्दो छ। माथेमाले पनि राष्ट्रपतिलाई विज्ञ सल्लाहकार चाहिने तर ‘टिम’ चुस्त हुनुपर्ने भनाई राखे। डा. माथेमा भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक, कानुनी, विकास, सामाजिक सम्वन्ध विविध सरोकारका विषयमा बाहिरबाट पनि सल्लाहा र सुझाव आवस्यक नपर्ने भन्ने हुँदैन।’

उनले पहिलाको अनुभव लिएर काम गर्न सजिलो हुने गरी गर्नुपर्ने बताए। ‘पहिलेको अनुभव पनि लिनुपर्छ, जथाभावीचाहिँ हुनुभएन,’ उनले भने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपति एवम् पूर्वराजदूत माथेमाका अनुसार नियुक्तिकै बखत राष्ट्रपतिलाई नै ‘लिमिटेड’ गर्ने पात्र र प्रवृत्तिमा ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ। माथेमाको टिप्पणी छ, ‘विज्ञ सल्लाहकारकै कारण राष्ट्रपति सीमित पनि पारिनुभएन, विवादित पनि हुनुभएन।’

सरकारहरू अस्थिर रहने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली पनि फरकफरक हुने हुँदा वस्तुनिष्ट ढंगले निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई आवश्यकताअनुसार विज्ञता चाहिने निर्क्याेल  विज्ञ एवं बुद्धिजीवीको छ।