रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको फैसला र अन्तर्य

हालसालै नेपालको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सोच वृत्तमा रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएसँगै एकखाले तरंग उत्पन्न भएको छ। लामिछाने सञ्चारकर्मीको हैसियतमा कार्यरत रहँदा दोहोरो नागरिकताको प्रश्न उठेपछि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएर आफ्नो काम सुचारु गरेका थिए। अन्ततः उनले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक राजनीतिक दल सुरुवात गरी गत मंसिर ४ गते सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा सहभागी भएर प्रत्यक्षतर्फ सातजना र समानुपातिक १३ जनासहित २० संसदीय सिट हात पारेका थिए।

उनको नागरिकताका विषयमा चुनावअघि परेको उजुरीउपर निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नपरेको भनेपछि कारबाही भएन। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारमा लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। उनले शपथ लिई कामकाज सुरु गरे। तर रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज हुनुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आदेशको निवेदनमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले सांसद र मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गर्‍यो। परिणामतः लामिछानेको गृहमन्त्री र सांसदको पद गुम्यो। 

रविले फैसलाका कारण मन दुखेको भावसंकेत गर्दै त्यसलाई स्विकार्ने अभिव्यक्ति दिए। फैसलापछि आफू अब अनागरिक भएको व्यंग्य अभिव्यक्तिसहितको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिए। फैसलाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न सरोकारवालाका मतहरू विभाजित तवरले पोखिए। रवि विदेशी हुन् र पार्टी सभापतिको हैसियत रहन नसक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसमेत सुनियो। अर्कातिर अदालतबाट कतिपय परिवेशीय सन्दर्भ विचारविमर्श नगरी केवल सीमित कानुनी आधार मात्र टेकेर भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पनि बताइयो। 

खेलमा हार किमार्थ प्रिय हुन्न र आआफ्नै तवरले पचाइन्छ। रविको मुद्दा कानुनी हो अनि परिवेशचाँहि राजनीतिक हो। उनले गरेका सेवाद्वारा समेटिएका आम मानिसको साझा आशाको उभारचाहिँ सामाजिक हो। सामाजिक उभारले प्रतिनिधित्व खोज्छ, राजनीतिले विजय खोज्छ र कानुनले परिभाषीय दायरा खोज्छ। अन्य परिवेशमा प्रवेश नगरी अहिले अदालतले कानुनी दायरालाई आधार बनाई फैसला गरेको सत्य हो । यो गर्न अदालतलाई छुट छ। न्यायालयले समाज र राजनीतिको परिवेशलाई सकेसम्म विश्लेषण गर्दा असल त हुन्छ तर त्यसो गर्दा कानुनी त्रुटि हुन दिने छुट न्यायालयलाई छैन। रविको हकमा त्यही भएको हो। यसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने पदमा त्योबिना बहाल रहन नमिल्ने भन्नु बहसको विषय नै होइन। 

लामिछानेका सम्बन्धमा बुझ्दा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेकोमा विवाद नभएजस्तो छ। यतातिर नागरिकता ऐनको प्रावधानमुताबिक उनले पुनः नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने कार्यविधि झिनो लागे पनि जमिनभित्रको लहरे तरुलजस्तै तर अपरिहार्य छ। किनकि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भइसकेको छ। यो अवस्थामा राजनीतिक र सामाजिक परिवेश हेरेर कानुनी प्रावधान मिचिनुपर्छ भन्नु अतिवादी ढिपी हुन्छ। अदालत मूलतः कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, न कि सामाजिक र राजनीतिक माहोलमा बहकिने। 

अर्काे पाटो, फैसलापछिको टिप्पणीमा कसैले त रवि अमेरिकी नागरिक, विदेशी नागरिक हुन् भनिएको पनि सुनियो। नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको प्रावधानले नेपालको नागरिक नठहर्ने रवि उनी स्वयंले अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको अवस्थामा अमेरिकी नागरिकचाहिँ कसरी हुन सक्छन् ? यस्तो अतिवादी भावावेगमा कोही पनि रुमलिनुहुँदैन।

फैसलाले दुईवटा मूलभूत तथ्य उजागर गरेको छ : 

पहिलो तथ्य 

रवि लामिछाने अन्य लाखौं नेपालीजस्तै नागरिकताविहीन नेपाली हुन् तर विदेशी नागरिक थिएनन्। किनकि नेपाली राष्ट्रियता भएका रविले आखिर वंशजकै आधारमा नागरिकता पाए। अनेकार्थक टिप्पणी गरेर उनलाई विदेशी बनाउन खोज्नु फगत दुष्प्रयास मात्र हुनेछ। 

दोस्रो तथ्य 

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएका हैसियत, पद र सुविधा प्राप्तिका लागि रवि लामिछाने यही अवस्थामा चाँहि फैसलाको परिणामतः वञ्चित रहेका छन्। रवि लामिछाने स्वैच्छिक कामगराइमा सफल व्यक्तित्व हो नै। तर विकृति र भ्रष्टाचार उन्मूलनको अभियन्ताका रूपमा परिचित उनी विधिको शासनलाई अंगीकार गर्न आफूचाँहि पछि परेकै देखियो।

झुक्किएर हो या समयाभावले ध्यान दिन नसकेर यस्तो भएको हो, त्यो उनी नै जान्लान्। यसो नियाल्दा बाध्य भएर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे अनि बाध्य भएर नै नेपाली नागरिकता लिए। सायद मनशायले नै कानुन पालन नगरेको चाहिँ पक्कै होइनन् रविले। यो मानवीय कमजोरीको एक ज्वलन्त उदाहरण भने हो। 

(लेखक अधिवक्ता हुन्)