गृहमन्त्री लामिछाने प्रकरण र नागरिकतासम्बन्धी भाष्य  

काठमाडौं, माघ १३ : कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिक भइसकेका व्यक्तिले आफ्नोे नागरिकता त्याग गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। यस्तो कानुन निर्माण हुनुको मुख्य कारण चाहिँ संसारभरि नागरिकतासम्बन्धी एउटै अवधारणा नहुनु हो।

नागरिकताका विषयमा विभिन्न मुलुकले फरकफरक सिद्धान्त अपनाएका हुन्छन्। दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने देशहरूमा त्यहाँको नागरिकता लिने बेलामा अन्य देशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदैन।

एकल नागारिकता मात्र स्वीकार गर्ने देशहरूमा बसोबास गर्ने विदेशीले त्यही देशको नागरिकता लिनुपरे आफू आएको देशको नागरिकता छाडेको ‘निस्सा’ लिनुपर्ने हुन्छ। यही प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐनले नागरिकता त्याग गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सबैजसो दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने देशमा बसोबास गरी अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन।

नेपालको अवस्था योभन्दा बिल्कुल फरक छ। नागरिकताका विषयमा नेपालले अहिलेसम्म एकल नागरिकताको सिद्धान्त अपनाएको छ। नेपाल दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगर्ने मुलुक भएका कारण नागरिकताका मामिलामा कठोर मानिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त भए पनि कसैले निवेदन पेस गर्दैमा नागरिकता त्याग गरेको हुँदैन।

सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त नागरिकता त्याग गरिसकेपछि कुन देशको नागरिक बन्ने हो, त्यसको भरपर्दो प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को देशको नागरिकता पाउने आधारबिना एउटा देशको नागरिकता खारेज हुने र अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसरी बिनाआधार नागरिकता खारेज गर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अवलम्बन नगरेको ठहरिन्छ। यही कारण सबै देशले नागरिकता त्याग गर्न अनुरोध गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण जाँचपड्ताल गर्नुपर्ने हुन्छ। 

आफू बसेको देशमा कुनै आर्थिक, सामाजिक वा नैतिक कसुर गरेको मानिस त्यस्तो सजायबाट बच्न सम्भव भए अर्को देशको नागरिक बन्न खोज्ने प्रचलनलाई निस्तेज गर्न र कसैले पनि अपराधको सजायबाट उन्मुक्ति नपाओस् भन्नका लागि पनि त्यस्तो निवेदनमाथिको छानबिन गर्न लामो समय पनि लिन सक्छ।

पुनः नागरिकता प्रदान गर्ने देशले नागरिकता त्याग गरेको देशमा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पूर्ण पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिन त्यति सम्भव नहुने कारणले पनि आफ्नो नागरिकबारे सम्पूर्ण व्यहोरा छानबिन गर्ने दायित्व नागरिकता खारेजी गर्ने देशको हुने गर्छ।

कुनै नेपालीले विदेशको नागरिकता लियो भने नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुन्छ भन्ने किटानी व्यवस्था छ। त्यसरी बदर भएको नागरिकता सदर गर्ने दुई प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।

पहिलो, विदेशको नागरिकता त्याग भएको प्रमाण र दोस्रो, त्यही आधारमा नागरिकता नियमावलीको नियम ११ (१) ले व्यवस्था गरेअनुसार ‘अनुसूची ११ बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुन दर्ता गरिपाऊँ’ भन्ने निवेदन भरेर सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई अन्य तरिकाले व्याख्या गर्न कसरी मिल्ला र ? नागरिकता परित्यागका लागि निवेदन दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले फेरि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको प्रश्न जो उठिरहेको छ।

कुनै अमेरिकी नागरिकले त्यहाँको नागरिकता त्याग गर्न केकस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यानदृष्टि जानु जरुरी छ। अमेरिकाको राहदानी त्याग गर्न त्यहाँको कानुनअनुसार सर्वप्रथम अन्य देशको नागरिक बन्न सक्ने बलियो आधार पेस गर्दै नागरिकता त्याग फाराम ‘डिएस–४०७९’ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फारामसहित अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ। यसका लागि २३५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण आयकर फछ्र्याेट भएको प्रमाण प्राप्त गर्न ‘फाराम ८८५४ भर्नुपर्ने हुन्छ। कर तिर्न बाँकी रहेसम्म अन्य देशको नागरिक भए पनि अमेरिकी नागरिकतासमेत कायम रहन्छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त निवेदन वासिंगटनस्थित डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमा पठाइन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणमाथि जाँचपड्ताल हुन्छ।

सबै ठिक ठहरिए ‘डिएस ४०८३’ फाराम अनुसारको प्रमाणपत्र ‘सर्टिफिकेट अफ लस अफ नेसनालिटी (सिएलएन)’ सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइन्छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन लामो समय लाग्न सक्छ। 

यतिबेला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा अमेरिकी नागरिकता छाडेको निस्सास्वरूप केवल नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा शुल्कसहित पेस गरेको निवेदन मात्रै सार्वजनिक भएको छ। उनले २०७५ जेठ ४ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स) ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रत्युत्तर दिएको दाबी लामिछानेको छ। यो दाबीलाई मान्ने हो भने पनि अमेरिकी दूतावासमा उताका तथ्यसहितका आवश्यक विवरण बुझाएका छन् त? यी विषयमा समेत कतै स्पष्ट विवरण अहिलेसम्म खुलेको अवस्था छैन।