आँधीबेहरीका बीचमा देउवाको माउ भूमिका
कांग्रेसलाई सही ट्र्याकमा डोर्याएर अघि बढाउन खारिएको अनुभव, सन्तुलन, समन्वय र सुझबुझ चाहिन्छ। दोषजति अरूलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दा अविश्वास र असमझदारी मात्र पैदा हुन्छ।
सत्ता गुमेपछि भेला भएका नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरूले सत्तालिप्साका कारण गठबन्धन टुटेको निष्कर्ष निकालेका समाचार बाहिर आए। छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा उक्त समूहका एकजना नेताले त ‘शेरबहादुर देउवाको टिम अपरिपक्व र स्वार्थमा केन्द्रित सत्तालिप्सामा आधारित भएकाले गठबन्धन टुटेको’ भन्नेसम्मका लाञ्छनासमेत लगाए।
त्यो छलफलमा संस्थापन पक्षले कुनै पनि छलफल र बैठकमा पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई समेत सहभागी नगराएको भन्ने प्रसंग उठेको सन्दर्भ पनि छ। लोकतन्त्रमा विरोध र लाञ्छना लगाउने छुट सबैलाई छ। तर बोलेका कुरा वस्तुनिष्ठ र सामयिक भएनन् भने बेफ्वाँकको ‘बकबक’ मात्र हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा पात्रले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै प्रतिवाद र खण्डनको जरुरत पर्दैन।
तथ्य जगजाहेर नै छ, प्रतितिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामले ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ। मत परिणामले तत्कालीन सत्ता समीकरणकै निरन्तरता चाहेको प्रस्ट हुन्छ। चुनावी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता मात्र नभई मतपरिणामअनुरूप सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस भएका कारण निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि स्वाभाविक हकदाबी उसैको रहन्छ।
गठबन्धनमा साझेदार प्रमुख दलको नेता रहेका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्रीमा इच्छा व्यक्त गर्नु अन्यथा थिएन। तर ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी न्यायोचित, स्वाभाविक र युक्तिसंगत प्रक्रिया थियो। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस ३ गतेको बैठकले नै ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसहित पार्टी सभापतिलाई ‘म्यान्डेट’ दिएको तथ्यलाई एक साता नबित्दै कसरी आँखा चिम्लन मिल्छ?
यति सामान्य विषय बुझेर पनि कांग्रेसभित्रैका दिग्गज भन्नेहरूबाटै बुझ पचाउनु दुःखद मात्र नभई अफशोचको विषय हो। आफैंले निर्णय गरेर अधिकार सुम्पेको अवस्थामा एक साता नबित्दै कुरा फेरेर ‘प्रचण्डलाई नदिएर गल्ती भयो’, ‘सत्तालिप्सा भयो’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।
यस्तो गन्थनले पार्टीको जीवनमा कुनै मद्दत पनि गर्दैन। एकछिनलाई मानिलिऔं, यदि देउवाले सत्ताको साँचो प्रचण्डलाई सुम्पेको भए के हुन्थ्यो ? जवाफ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेरि पनि भनिन्थ्यो, ‘सरकार गठनको म्यान्डेड दिइसकेको अवस्थामा प्रचण्डलाई सुम्पियो।’ अर्थात् कांग्रेसको शक्ति प्रचण्डलाई सुम्पिएको आरोप आउने निश्चितै थियो। गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गर्नुको सट्टा यहाँ जसरी पनि घोचो तेस्र्याएर बाटो छेक्ने अनि मुड्की उज्याउने प्रवृत्ति देखयो। यो कतिसम्म उचित हो ? भोलिका दिनमा पनि यसको जोडघटाउ जरुर हुनेछ।
माथि नै भनियो, आरोप थोपर्न जसले जति घाँटी सुकाए पनि सत्य कुरा के हो भने ठुलो दल र कांग्रेस सभापति रहेका देउवाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु जायज थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेदारी पुरा गरेको नाताले पनि प्रधानमन्त्रीमा हकदाबी गर्नु अन्यथा होइन। यो नै प्राकृतिक र स्वाभाविक हुने थियो। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिनु न्यायोचित हुने थियो।
प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा कुनै अकाट्य लिखित सर्त थिएन। हुन सक्छ, आफ्ना दूत परिचालन गरेर एमालेतिर खुट्टा उचालेका उनलाई बेला रोक्नलाई रणनीतिक रूपमा गरिएको एउटा मौखिक समझदारी। देउवाले कांग्रेसकै पूर्वनिर्णयमा अडिएर प्रधानमन्त्री दाबी गरेको सत्य हो, मै हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गरेको अवस्था होइन। समय र परिस्थितिले नै यस्तो सँघारमा पुर्याएको हो।
पहिलो पार्टीलाई पन्छाएर तेस्रो पार्टीको हैसियतमा रहेका प्रचण्डले देउवासँग प्रधानन्त्रीको सौदाबाजी गर्नु नै अस्वाभाविक थियो। कांग्रेसका भोट बटुलेर तेस्रो पार्टीको हैसियत बनाएका प्रचण्डले दिएको धोकातिर संस्थापन इतर भनिने समूहको प्रहार केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो। तर ठिक उल्टो भयो। पार्टीले गरेको हिजोको निर्णयमा नअडिएर यतिबेला नेतृत्वतिर खनिनु आफ्नै अनुहार कोपरेर कुरूप पार्नुजस्तै भएको छ। एकाध छलफलमा डाकिएन भन्ने निहुँमा आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध ‘खुच्चिङ’ गर्नु जिम्मेवार नेताको अपरिपक्वता र केटकेटीपनबाहेक केही होइन।
यसले उल्टो आफ्नै बर्कतमा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो काँचोपनबारे पनि भोलिका दिनमा आम कांग्रेसजनभित्र जरुर गम्भीर मिमांसा होला। जिम्मेवार नेताले त बैठकमै नडाके पनि पार्टी हितमा बाहिरै बसेर भए पनि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने होइन र? ठुलो गल्ती ढाकछोप गर्न सानो कमजोरी देखाएर भाग्न कसरी मिल्ला ?
कांग्रेसलाई सही ट्रयाकमा डोर्याएर अघि बढाउन खारिएको अनुभव, सन्तुलन, समन्वय र सुझबुझ चाहिन्छ। दोषजति अरूलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दा अविश्वास र असमझदारी मात्र पैदा हुन्छ। यो वास्तविकतालाई बुझ्न संस्थापन इतर भनिने नेताहरूले अबेर गर्नेछैनन्। सत्य स्विकार्न कठिन नै हुन्छ। तर दुईदुईपल्ट केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछिको तरल राजनीतिक अवस्थामा एउटा दल र प्रतिपक्षी नेताको सीमित घेराबाट माथि उठेर भाँडिएको राजनीतिलाई पुनः सही ठाउँमा ल्याउने काम देउवाले नै गरेका थिए।
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले छाडेर गएको बेथिति र अस्थिरताबाट मुक्ति दिलाउने गहन जिम्मेवारी वहन गरी मुलुकलाई गुन लगाएको ऐतिहासिक सच्चाइ छोपेर छोपिने विषय होइन। ओलीको बहिर्गमनपछि देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका दुवै खेमा, राजमो मात्र नभएर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्नु एक किसिमको विश्वासकै प्रतिफल थियो।
बरु हिजो आफ्नै मतिले सत्ता बहिर्गमनमा परी घाइते बनेका केपी ओलीले चुनावी गठबन्धनलाई हुँडलेर फुटाउन खोजेको चाल बुझ्न अलिकति ढिलाइ पो भयो कि ? यसमा भएका कमजोरीबारे भद्र समीक्षा हुन सक्छ।
हिजो प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन, केपी ओलीले राजावादीसँग मिलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथि धावा बोलिरहेको भन्ने प्रचण्ड उद्घोष यति चाँडै धुलोमा मिल्न पुगेको छ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर दुईदुईपटक संसद् नै विघटन गरेको तथ्य प्रचण्डले एक वर्षमै बिर्सेका छन्। विगतका सबै घटनाक्रमलाई चटक्कै भुलेर आखिर प्रचण्ड एमालेको ‘कार्ड’ बन्न पुगेको तथ्य इतिहासमा बिर्सनलायक एउटा अनौठो परिघटना बनेको छ।
