धारा ७६ (२) अनुसार यसरी बन्नेछ मिलिजुली सरकार

काठमाडौं, पुस ८ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार गठनका लागि दिएको अब दुई दिन मात्र बाँकी छ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामअनुसार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम कुनै पार्टीले एकल बहुमतको सकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। अब संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

संसदमा कुनै दलको पनि बहुमत नपुगेका कारण संयुक्त सरकार गठनको दोस्रो विकल्पमा जानु परेको हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणाम अनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन १३८ जना सांसदको हस्ताक्षर अनिवार्य छ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुरूपको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा यतिबेला प्रमुख दलहरूले मिलिजुली सरकारका लागि गृहकार्य गरिहेका छन्। संयुक्त सरकारका लागि कसैले बहुमत जुटाउन सकेन भने ७६ (३) अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने प्रक्रियामा जानेछ। तर यो सम्भावना क्षीण छ। 

यतिबेला निर्वाचित भएर आएका नयाँ दलहरूले संसदीय निर्वाचन गरी दलको नेता चयन गरिसकेका छन्। अब तीन दिनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ। सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुर्‍याउन सक्ने जुनसुकै दलका नेताले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन्।

अहिलेको विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुरुपको संयुक्त सरकार हो। यो धाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँछ। 

राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भइसकेको अवस्थामा धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्नुपर्नेछ। कुन पार्टीले बहुमत पुर्‍याएर सरकारको दाबी गरेको छ भन्ने समीक्षा गरेपछि राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नेेछन्। त्यसपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार बल्ल प्रधानमन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ। 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त लिनुपर्छ। सरकार गठनपछि मात्र संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा जान्छ। 

निर्वाचन परिणामको अंकगणित हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट छ। दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट छ। प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिटसहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल बनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिटसहित चौथो ठुलो दल बन्न पुगेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान सात/सात सिट जितेको राप्रपा १४ सिटसहित पाँचौँ दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँच सिट पाएको जसपा १२ सिटसहित छैटौं दल बन्न पुगेको छ। 

३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण समानुपातिकका सिट गुमाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा १० सिट पाएको छ। जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी ६ सिट ल्याएको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका दलहरूमध्ये लोसपाले प्रत्यक्षमा चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र नेमकिपाले पनि १ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन्।

चुनावी अंकगणित हेर्दा संविधानको धारा ७६ (२) अनुरूपकै सरकार गठनका लागि सहमतीमा अहिलेको गठबन्धनमा सामेल दलको सरकार बनाउँदा सुविधाजनक बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हकदार स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस हुनेछ। यद्यपि यही धाराअनुरुप बहुमतको सरकार गठन गर्न विभिन्न विकल्पहरू रहेका छन्। तत्कालका लागि ठुलो दलको हैसियतमा एकल सरकार बन्ने सम्भावना भने देखिँदैन।