‘नो नट एगेन’भित्र छद्म षड्यन्त्रको गन्ध

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नो नट एगेन’का नाममा सुनियोजित रूपमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको दुष्प्रचार गरी भ्रम फिँजाउने चेष्टा यतिबेला भइरहेको छ। ‘नो, नट एगेन’ भनिने समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न दलका शीर्ष नेता लक्षित अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा अँध्यारो कोठाबाट प्रतिगमनकारीले मुन्टो उठाउन खोजेको आभास मिल्छ। 

निर्वाचनको मुखमा संगठित रूपमै सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट छद्म नामका फेसबुक पेज र ग्रुपहरू खडा गरिएका छन्। परिचय नै नभएका निहित स्वार्थबाट प्रेरित यस्ता ग्रुप निर्वाचनलाई नै धमिल्याएर नकारात्मक प्रभाव पार्न लागिपरेका छन्। मतदाताबीचमा वैमनस्य सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनशाय पनि हुन सक्छ। 

कुनै पनि बहानामा आम मतदातालाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट दिग्भ्रमित पार्ने वा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रअनुकूल हुँदै होइन। राजनीतिक दल र उम्मेदवारविरुद्ध मात्र होइन, जनअभिमत व्यक्त गर्ने लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट माध्यम निर्वाचनलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने निहित उद्देश्य यो अभियानमा लुकेको तथ्य छर्लङ्गै भइसकेको छ। गणतन्त्र आएर पनि केही भएको छैन भनेर वातावरण धमिल्याउने चेष्टा देखिन्छ। दलहरू र नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने दुष्प्रयासबाहेक अरू केही हुँदै होइन। 

सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थका लागि दलका नेताहरूविरुद्ध दुष्प्रचार हुँदा यसको लाभ हुने भनेको प्रतिगमनकारी समूहलाई हो। ‘नो नट अगेन’ले प्रमुख दलका नेताहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेर आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार गरेबाटै नियत स्पष्ट हुन्छ। ‘नो नट एगेन’का नाममा प्रमुख दल र नेताहरूलाई चुनौती दिन खोजेको आभास मिल्छ।

सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थका लागि दलका नेताहरूविरुद्ध दुष्प्रचार हुँदा यसको लाभ हुने भनेको प्रतिगमनकारी समूहलाई हो। ‘नो नट अगेन’ले प्रमुख दलका नेताहरूलाई ‘टार्गेट’ गरेर आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार गरेबाटै नियत स्पष्ट हुन्छ।

शीर्ष नेताको तेजोबध, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई ध्रुवीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम हुन सक्छ। र, कुनै बहानामा निर्वाचनमा व्यवधान खडा गर्न सके लोकतन्त्र असफल भएर अन्ततः सासन सत्ता हातमा लिन सकिने मनोकांक्षा पालेको गिरोहले अँंध्यारो कोठाबाट तानाबाना बुनेको पनि हुन सक्छ। यस्तो योजनाविरुद्ध निर्वाचन आयोग, परिवर्तनकारी राजनीतिक दल, प्रमुख नेता र लोकतन्त्रप्रेमी आम जनसमुदायले बेलैमा कान ठाडा पार्नुपर्ने बेला छ। झन् सत्ता गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सजगता अपनाउन अबेर नगरोस्। 

सायद सही उद्देश्य हुन्थ्यो भने सफा नियत र सफा हातले अभियान सञ्चालित भएको हुन्थ्यो। यस्ता पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने कहीँकतै खुल्दैन। यद्यपि निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य÷श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन र उत्पादनको खेती चलाइरहेका छन्। सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एकअर्कालाई गालीबेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने विषयलाई निर्वाचन आयोगसम्बद्ध कानुनअनुसार निस्तेज गर्न कहीँकतै रोकतोक छैन। लोकतन्त्रविरुद्ध हुने यस्ता हर्कतलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। विचार, अभिव्यक्ति या सूचनाका नाममा निष्फिक्री छाड्न मिल्दैन। 

यस्ता समूह र प्रयोगकर्ताले यो बुझ्न जरुरी छ कि अभिव्यक्ति र सूचनाको हकको बर्को ओढेर कसैको गोपनीयता, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा र स्वाभिमानविरुद्ध मनमौजी गर्न छुट छैन। यी हक संविधानतः सीमारहित छैनन्। अहिलेलाई ‘नो नट एगेन’का नाममा हुलिया नखुलेका छद्म समूहलाई खबरदारी गरी निस्तेज गर्नुमै लोककल्याण हुनेछ। साथमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरी आवश्यक मात्रामा होसियारी अपनाउनु मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा छ।