संविधानमाथि खुँडा चलाउने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ
आफूले जे गरे पनि महाभियोग लाग्ने परिस्थिति नभएको आकलनसहित नागरिकता विधेयक रोकेर संविधानमाथि धावा बोल्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको देखिन्छ। उनको यो कदम सार्वभौम संसदको अपमान र अवमूल्यन पनि हो।
संसदद्वारा पारित भएर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै सबैतिरबाट गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट भएको छ। सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक दोस्रोपल्ट पनि प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि छु भन्ने सन्देश दिएकी छन्। राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको संरक्षक र पालकबाटै संविधानसभामार्फत बनेको लोकतान्त्रिक संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रको अभास मिलेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जानाजान संवैधानिक परिस्थिति खतराको डिलमा धकेलिदिएकी छन्।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थालाई लिएर थप तर्क गर्नु ‘किन्तु’, ‘परन्तु’ भन्ने कुनै ठाउँ संविधानका कुनै धारा वा उपधाराले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। संसद्ले गत भदौ २० गते पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक बेवारिस पार्ने काम भएको छ।
मंगलबार मध्यरातसम्म विधेयक प्रमाणीकरण हुने पर्खाइमा रहेका आफ्नै मातृभूमिमा अनागरिक बन्न विवश हजारौं पीडितको आत्मा यतिबेला रोएको छ। नागरिकताविहीन नागरिकको पहिचान नहुँदा जागिर खान, विदेश जान, अध्ययन गर्न, व्यवसाय गर्न, लाइसेन्स निकाल्न, बैंकमा पैसा राख्न, अंशबन्डाजस्ता जीवन चलाउने सबै काम ठप्प छन्। कतिसम्म भने पीडित व्यक्तिले बैंकबाट पैसा निकाल्न एटिएम कार्डसम्म बनाउन असमर्थ छन्। नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउने लाखौं सर्वसाधारणको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुस्साहसका कारण अब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकताविहीन बन्नेछन्।
राष्ट्रपतिबाट संविधानविरुद्ध ज्यादती र विश्वासघात नहुने मान्यताका आधारमा संविधानको संरक्षक र अभिभावक मानिएको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने तर शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गर्न पठाएको अध्यादेशको हुबहु विधेयक रोक्ने द्वैध चरित्र राष्ट्रपतिबाट प्रदर्शन भएको छ। यसले एमालेले जे गरे पनि धाप दिने र एमाले इतरले संविधानबमोजिम नै गर्दा पनि चौर औंला ठडाउने द्वेध चरित्र छ्याङ्गै भएको छ। राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सम्मानित पदलाई एमालेको ‘वारेस’ बनाइयो। सामान्य आँखाले हेर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ।
संविधानले संसद्बाट पहिलोपल्ट पठाएको विधेयकमा मात्र पुनर्विचार गर्न पाउने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई दिएको हो। तर सार्वभौम संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। प्रतिनिधिसभाले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोक्न मिल्ने अधिकार कहीँकतै नदिएको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको पदमा बसेर संविधानमाथि खुँडा चलाउने हर्कत भएको छ। यदि विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि रहे बरु राजीनामा दिएर प्रमाणीकरण अस्वीकृत गर्ने ठाउँ थियो। यो विकल्प रोजेको भए बरु लाज छोप्ने बहान हुन सक्थ्यो। आफूले जे गरे पनि महाभियोग लाग्ने परिस्थिति नभएको आकलनसहित नागरिकता विधेयक रोकेर संविधानमाथि धावा बोल्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको देखिन्छ। उनको यो कदम सार्वभौम संसदको अपमान र अवमूल्यन पनि हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा संविधान हातमा लिएर शक्तिको तुजुक देखाउने जुन दुस्साहस भयो, यो लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो। राष्ट्रपति भण्डारीको आफ्नै कार्यशैका कारण यतिबेला चौतर्फी अविश्वास र सन्देह पैदा भएको छ। अब एमालेको वारेस बनेर पदमा टाँसिइरहनुको कुनै औचित्य छैन। अझै पनि कुन नैतिकता र मूल्यका आधारमा पदमा बस्न मिल्छ ? संविधानविरुद्ध खुँडा चलाउने राष्ट्रपति राजिनामा देऊ।
