संविधानका सात वर्ष : सकारात्मक कोणबाट हेर्दा 

संविधानसभाबाट नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौं देखिको सपना साकार भयो।

२०७२ को संविधानले मुलुकको राज्य संरचनामै उथलपुथल ल्यायो। एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष; सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भयो। संविधानमै किटानसहित प्रत्येक नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाना, स्वच्छ पानीजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। 

संविधानको पालना र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो। योसँगै गणतन्त्र संस्थागत भयो। नयाँ संविधान जारीसँगै संघ र प्रदेशको एकपटक र स्थानीय तहको दुईपटक चुनाव भयो। संविधानअनुरूप दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि मान्नुपर्छ।

स्थानीय चुनावमार्फत नागरिकले आफ्नै घरदैलामा जनप्रतिनिधि पाएका छन्। निर्वाचनमार्फत यतिबेला ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय सरकार गरी हाल मुलुकमा ७६१ सरकार क्रियाशील छन्। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा सञ्चालित हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलियो उपस्थिति रह्यो। 

यसबीचमा एकात्मक राज्यव्यवस्थामा केन्द्रमा मात्र निहित अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भए। तीनै तहका सरकारका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ।

संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सकेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप न्यायिक संरचना, संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना भएका छन्। 

लोकतन्त्रलाई साकार पार्न र जनअधिकारलाई बलियो पार्न आवश्यक मात्रामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानबमोजिम कानुन, नियमावली र निर्देशिका निर्माण भइसकेका छन्। प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले किटान गरिदिएको छ। तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार संविधानमै किटान गरिए। यो अवधिलाई जनअधिकार रक्षाका लागि कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ।  विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा कानुनको तर्जुमासमेत भएको छ।

संविधानले लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय बोकेको छ। संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा किटान छ।

संविधानले निर्दिष्टि गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न रफ्तारमा संरचनाहरू बन्ने क्रममा छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाकै कारण विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई गाउँ तहसम्म हदैसम्मको सफलता मिलेको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन। 

संविधानले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा हुने सुनिश्चित गरिदिएको छ। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाउन संविधान सफल भएको छ। संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सके संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट थप उपलब्धि हासिल हुने निश्चित छ। नागरिकको आशा र भरोसा जगाइराख्न संविधानको पालनामा सबै तह र क्षेत्रबाट प्रण गरौं।