संविधान दिवसको सन्देश : विगतको पश्चात्ताप, भविष्यप्रति प्रण 

गणतन्त्र र संघीयताको सुनिश्चिततासहित संविधान जारी भएको सात वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। संविधानले बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, शक्ति सन्तुलन, नागरिक अधिकार, समावेशितालगायत अत्यन्त राम्रा कुराहरू लेखिएका छन्। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि सत्ता सञ्चालकबाट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। 

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गरिएसँगै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तत्कालीन सत्ताधारीबाटै नीच मार्ने काम भयो। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्। संविधानलाई बलियो पार्न विगतमा राजनीतिक दलले केकति इमानदारी देखाए भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनु जरुरी छ। कोभिडले मुलुक थला परेका बेला कार्यकाल पूरा नहुँदै दुईदुईपल्ट अकारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो। त्यसको परिणाम के भयो भनेर भनिरहनुपर्दैन। सार्वभौम संसद्लाई दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइयो।

कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि विगतमा नउठेका होइनन्। कतिसम्म भने संवैधानिक परिषद्मा बसेर प्रधानन्यायाधीशले सरकार प्रमुखसँग भाग खोजेका घटनाहरू पनि बाहिरिए। संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिकामातहतको संस्थाजस्तो भएको आभास भयो। सरकारका निर्णयसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थको सम्बन्ध रहेका प्रकरणहरू बाहिरिए। 

यसबीचमा कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने काम भयो। न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसकेका प्रश्नहरू संसद्देखि सडकसम्मै उठे। स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि विवादमा फस्नु सुखद स्थिति होइन। संविधान र लोकतन्त्रको हितमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना ताजै छ। त्यसो त महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने परिस्थिति पनि मुलुकले भोग्नुपरेको तथ्य पनि सेलाएको छैन।

तर यस्तो अस्थिरता र बेथिति संविधानका कारण उत्पन्न भएको होइन। कारण राजनीतिक दल नै हुन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन। राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यशैलीका कारण व्यवस्था विरोधीले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने मौका पाए।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक किचलो र खिचातानीले तीन वर्षमै सरकार ढल्यो। आफ्नै पार्टीको सरकारका विपक्षमा सांसदले मत हाल्नुपर्ने विडम्बना पनि भोग्नुप¥यो। 

यसबीचमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। अब संविधान बनाउने बेला दलहरुले गरेका वाचा र संकल्पसहित लोकतन्त्रको यात्रा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। संविधान दिवस मनाइरहँदा आजको दिन यस्को पालनामा निष्ठा र इमानदारी कतिसम्म रह्यो भनेर राजनीतिक दलहरूले एकपल्ट आत्म स मीक्षा गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ। साथमा सत्ता सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रण गर्ने दिनका रूपमा पनि संविधान दिवशलाई सम्झिनुपर्छ। 

संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुराहरू स्वर्णाक्षरमा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारीबिना प्रतिफल हात लाग्न सक्दैन। कार्यान्वयनमा कमजोरी छ भने संविधानको दोष होइन, दोष नेताहरुकै हुन्छ। वास्तवमा संविधान लेखनको विषयभन्दा सफल कार्यान्वयन कठिन काम हो। संविधानमा रहेका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजीव बनाउने र गति दिने त दलका नेताहरूबाटै हो। सर्वसाधारणमा देखिएको निराशाको स्थिति तोडेर आशामा बदल्न सबै राजनीतिक दलले आजको दिन विगतका गल्ती नदोहो¥याउने प्रण त गर्नैपर्छ।