संसदीय समितिबाट अब यस्तो भूल नहोस्
अदालतको आदेश अटेरी गरे मानहानिको विषय बन्छ।
नेपालको संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संवैधानिक सीमा र अधिकार किटान गरेको छ। राज्यका यी तीन प्रमुख निकायले संविधानको सीमाभित्र रहेर आआफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्।
न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै पनि निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्ति कसैको पनि दबाब र प्रभाव नपरोस् भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हो। संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको उद्घोेष गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। यसरी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ भई सो समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ।
त्यस्तै धारा १०१ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशउपर महाअभियोग लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित आरोप लागेको पदाधिकारीले छानबिन प्रक्रियाअन्तर्गत संसदीय समितिमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
उल्लिखित अवस्थामा बाहेक संसद् वा संसद्को कुनै समितिले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई समेत उपस्थित हुनू भनी कुनै सूचना अनुरोध वा पत्राचार केही पनि जारी गर्न संविधान र कानुनले अनुमति दिँदैन।
यदि न्यायिक पदाधिकारीलाई संविधान र कानुनमा उल्लेख नै नभएको अधिकार सिर्जना गरी संसद वा सोअन्तर्गत गठित समितिले आफूलाई त्यस्तो अधिकार रहेको ठानी संसद् वा संसदीय समितिमा उपस्थित हुनू भनी निर्णय गर्ने र सूचना जारी गर्ने हो भने त्यस्तो निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविरुद्ध मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुन जान्छ।
संविधानतः न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हो। कुनै मुद्दाको रोहमा अदालतले जारी गरेको आदेश वा म्याद वा पुर्जी जुनसुकै व्यक्ति वा निकायका लागि बाध्यकारी हुन्छ। अदालतको आदेश अटेरी गरे मानहानिको विषय बन्छ। तर अन्य निकायले अदालतका न्यायाधीशउपर म्याद सूचना जारी गरी उपस्थित हुनू भन्न हुँदैन, मिल्दैन।
यस्तो कार्य स्वयं संविधानको भावनाविपरीत हुन गई संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुन जान्छ भन्ने तथ्य सम्बन्धित निकाय (संसदीय समिति) ले बुझ्नुपर्छ।
(कुँवर उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्)
