ब्युँझियो न्याय परिषद्, जाग्यो सुधारको आशा
अदालतमा न्यायाधीशका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताको बिगबिगी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका लागि भएको यो सिफारिसले न्यायपालिकामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
विकृति, विसंगति र दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको भन्दै विगतदेखि नै न्यायपालिकाले आलोचना खेप्दै आएको छ। न्यायमा विचलन देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति मिल्दा आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो।
बाह्य दबाब र प्रभावको क्रीडास्थल बनेको भनेर न्यायपालिकाप्रति औंला ठडिए पनि विगतमा न्यायिक नेतृत्वको कानमा बतास लागेन। हुन पनि भित्री–बाहिरी अनेक दाउपेचका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व संकटको डिलमै पुर्याउने क्रियाकलाप यसबीचमा भए।
न्यायपरिषदभित्र मनमौजी प्रवृत्ति र राजनीति हाबी हुँदा सिंगो न्याय क्षेत्र आघातित बन्न पुगेको दुःखद यथार्थ हाम्रा सामु छ। न्यायिक अनुशासन कायम राख्न परिषद् असफल हुँदा जनमानसमा निराशासँगै आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविकै हो।
न्यायपालिकामा खराब पात्रको प्रवेशका कारण दलाल र बिचौलियाको रजगज बढेको भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन। न्यायिक निष्ठा गिरेपछि बिचौलियाको रजाइँ हुनु नौलो कुरा होइन। न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्मा दर्ता भएका खराब आचरण, कार्यक्षमता अभाव, कानुनको तोडमोड, नजिर उल्लंघन, अनियमितताजस्ता थुप्रै उजुरीमा कुनै दण्डसजाय हुन सकेन।
खराब न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुमा न्यायपरिषद्कै निष्क्रियता कारक रहेको भन्दै अनेक प्रश्न पनि नउठेका होइनन्। न्यायाधीशको कर्म र मर्मबाट च्यूत भएका व्यक्तिको अदालत प्रवेशले दलाल र बिचौलिया मात्र मोटाएको विगत आँखै सामुन्ने छ। यस्तो पात्र र प्रवृत्ति न्यायका मर्मज्ञ हुने सम्भावना नै थिएन र अन्त्यमा बिचौलियाका सेवक बन्न पुगे। छानबिन र कारबाहीको विषयलाई सिरानी हालेर सुत्ने दुष्कर्म गरियो। खराब न्यायाधीश र बिचौलियको मिलिभगतमा न्याय मारेर एकअर्कालाई पोसेका घटनाहरूले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था पनि आयो।
न्यायपालिकाको थिति बिग्रिएको चिन्ता बढिरहेका बेला पछिल्लो समयमा न्यायालयमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। न्यायपरिषद् यतिबेला अलिकति ब्युँझने प्रयत्न गरेको आभास मिलेको छ। न्यायपरिषद्बाट भर्खरै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका पात्रहरूको अनुहारले केही आशाको सञ्चार प्रवाह गरेको छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुली आजका मितिसम्म निर्विवाद र निष्ठामा उभिएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूको नैतिक आचरण र मर्यादामा अहिलेसम्म कसैले औंला ठड्याउन सकेको छैन।
अदालतमा न्यायाधीशका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताको बिगबिगी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका लागि भएको यो सिफारिसले न्यायपालिकामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। गुणस्तरीयताको खोजी गर्ने कार्यको थालनीका रूपमा यसलाई लिइनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका निर्णयमा कुनै प्रक्रिया, मापदण्ड र विधिले काम नगरेका प्रश्नहरू उठिरहेका बेला भएको यो सिफारिसले जनआक्रोशलाई अलिकति मत्थर गर्नेछ।
यसरी नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका झन्डै एक दर्जन न्यायाधीश बर्खास्ती, चेतावनी र सचेत गरिएको अवस्था छ। कार्यक्षमताको अभाव, बेइमानी र खराब आचरणमा पनि परिषद् मूकदर्शक बन्दै टुलुटुलु हेरिरहेको विगत न्यायका शुभेच्छुकका लागि बिस्मात्को विषय बन्न पुग्यो। खराब भन्ने पुष्टि भएपछि पनि न्यायाधीशमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइनुको सट्टा सरुवा गरेर उम्काउने हर्कत भए।
अहिले सुनपानी छर्केर चोख्याउने परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनेको छ। यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्दा अँध्यारोका बीच मैनबत्तीको उज्यालोका रूपमा लिन सकिन्छ। परिषद्को पछिल्लो कारबाहीले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बचाउन न्यायालय सुधारमा परिषद् निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको छ। नत्र विकृति र विसंगतिको फोहोर तह लगाउन सकिँदैन। कम्तीमा देशभरबाट १५–१५ जना खराब न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलको छटनी गर्ने हो भने कानुन व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने अरू खराब आचारणका स्वतः हतोत्साहित हुनेछन्। फैसला गर्दा न्यायाधीशले सबैको चित्त बुझाउन सक्तैनन् तर सामान्य दृष्टिमा हेर्दा पनि न्यायमा विचलन भएनभएको खुट्याउन सकिने विषय हो।
दलाल र बिचौलियाको पनि हावाकावा हुनेछ। परिषद्का कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबन्डा नखोजेको, कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको, बेथितिविरुद्ध कारबाहीको डन्डा चलाएको, आफन्त–आसेपासे भन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको हेर्न न्यायप्रेमी जनसुमदाय व्यग्र प्रतीक्षारत छ। यति देखिँदा साथ गिरेको जनविश्वास अंकुराउन बेर लाग्दैन।
न्यायपालिकालाई विवादबाट बाहिर निकाल्न र संस्थागत रूपमै सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपरिषदकै हो। परिषदबाट सकारात्मक कदम उठिसकेपछि सहयोगी हातहरु थपिँदै जानेछन्। न्याय हुनेखाने शक्तिशालीको पकडमा गएको आरोपबाट न्यायपालिकालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती परिषद्समक्ष छ।
