देउवा सरकारको एक वर्ष : अस्थिरताको अन्त्य, स्पष्ट गन्तव्य
देउवा सरकारमा आएपछि चुस्त सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिइएको छ। प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ।
विशेष परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ। एक वर्ष ठूलै उपलब्धि हासिल गर्नका लागि पर्याप्त समय होइन। पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले छाडेर गएको विकृति, विसंगति र अस्थिरताबाट मुक्ति दिलाउने गहन जिम्मेवारी बोकेर देउवा सरकार गठन भएको थियो। देउवाले सरकारको बागडोर समाल्दै गर्दा मुलुक कोभिड कहरको चरम अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। यसमाथि मुलुकले बाढी, पहिरो, डुबानको क्षति व्यहोर्नुपर्यो। कोभिड रोकथाम र बाढीपीडितको उद्धार एवं राहतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विशेष जिम्मेवारी थियो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि त कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममै भएको छ। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड १९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए। कोभिडबाट व्याकुल नागरिकलाई जोगाउने सवालमा सरकारका कार्यले साकार रूप लिएको छ। त्यो प्रतिबद्धता करिबकरिब पूरा भएको छ। हालसम्म दुई करोड दुई लाख ८९ हजार ३१ जनालाई कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप दिइसकिएको छ।
कुल लक्षित वर्गमध्ये ८७ प्रतिशतलाई खोप दिइएको छ। ८७.५ प्रतिशत नागरिकलाई दोस्रो खोप दिन सफलता मिलेको छ। ६७ लाख ६ हजार दुई सय ३० जनाले अतिरिक्त खोप लगाएका छन्। यतिबेला पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका करिब ८२ लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ।
कोरोना भ्याक्सिनसँगै अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको भावना जगाउने काम भयो। सँगसँगै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज पनि सार्वजनिक भए। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम थियो। यसले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्र हित र जनसरोकारका सवालमा सरकारको गम्भीरता देखाउँछ।
ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपतका बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तात्कालिक कार्यक्रमले प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले गर्दा कोभिड संकटले थला परेका बेला सन्तोषको श्वास फेर्ने वातावरण सिर्जना भयो।
देउवा सरकारमा आएपछि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भयो। जस्तो कि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति। सरकार गठनको प्रारम्भमै भएको उक्त निर्णयले विकास एवं सुशासनका लागि सकारात्मक सन्देश छाड्ने खालको थियो। युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा लगी लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ति दिलाउन भरोसा जगाउने काम गर्यो।
अस्पतालहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको अग्रसरता बढेको छ। क्यान्सर, मिर्र्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको तत्कालीन निर्णयले गरिब असहायका लागि ओखतीमूलो गर्न केही शीतलता प्रदान गरेको छ। यति मात्र होइन, देउवा नेतृत्वको सरकारले अति विपन्न गरिब घर–परिवारलाई प्रतिघर परिवार दश हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा समेत गर्यो।
महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका परिवारलाई दशैंको मुखमा ल्याइएको यो प्याकेजले अलिकति भए पनि राहत दियो। यता युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम समेत घोषणा भयो। विद्यार्थी र महिलाका लागि यसले उद्दमशीलताको ढोका खुलेको मात्र नभई आत्मनिर्भरताका लागि भरोसा जगाउने काम थियो। यसरी नै अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारको पुनरोदयपछि संकटमा परेका आफ्ना नागरिकलाई समयमै सकुशल ल्याउनुलाई नागरिकको जिउ ज्यान रक्षामा ठोस उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
कोभिडको जोखिमबाट बचाउन खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई युद्धस्तरमा खोप लगाउने कार्य कुशलतापूर्व सम्पन्न भयो। यस अवधिमा कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरेर विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा ठोस पहल भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्।
सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी निर्यातलाई बढाउने गरी परियोजनाहरू अघि बढाउने कार्यको शुभारम्भ भएको छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्न स्वागत र सम्मानको कार्यक्रम तय भयो। जसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास जगाएको छ। जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी तय भएका नीति तथा कार्यक्रम मुलुक समृद्धिका पाइला थिए। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै बिजुली बिक्री गरी आम्दानीमा भारी वृद्धि भएको विषयलाई कम आँक्न मिल्दैन। विद्युत् मात्र होइन, नेपाली सिमेन्ट समेत भारत निर्यात सुरु हुनुले समृद्धिमा आशाको किरण देखिएको छ।
देउवा सरकारमा आएपछि चुस्त सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिइएको छ। प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ। लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न अपेक्षित सफलता मिलेको छ। कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, सामाजिक सुरक्षामा विगतमा भन्दा अत्याधिक बढी (१ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन), नागरिकताविहीनताको अन्त्य गर्न नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यले निश्चय पनि सरकारको आडभरोसा बढाउनेछ।
कोभिड खोपको सुनिश्चिततासँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको वृद्धि, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार, द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन, पीडितलाई राहत एवं परिपुरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको क्रियाशीलता, भूमि आयोगको गठन गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान र पाँच लाख भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण, ‘किसानसँग सरकार’को नारासहित कृषिमा रूपान्तरणकारी योजना, किसानलाई पेन्सनसहित प्रोत्साहन र राहतका योजना, जटिल प्रकारका रोग लागेका नागरिकलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ राहत, बिरामीका लागि ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै भत्ता उपलब्ध केही गणनायोग्य कार्य हुन्।
नयाँ बजेटसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा हुनु र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुले रोजगारीमा वृद्धि भई राहत मिल्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। तथ्यले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत जेठसम्म २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बढेर कुल ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सूचकांकले विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि भएको देखाएको छ। सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार भएको छ। देशभर निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यमा सन्तोषजनक काम भएको छ। यस्ता कदमले सरकारलाई सफलताको सिँढीमा पुर्याएको छ।
गठबन्धन सरकार बनेसँगै पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले निम्त्याएको अस्थिरताको अन्त्य भएको छ। दुर्गम २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण खर्चको व्यवस्थाले सुखद् परिणाम दिने विश्वास छ। यसबीचमा अन्तर्राष्टिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको सन्दर्भमा कर कटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास भएको छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उकास्न १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’मा सहभागी नहुने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सम्पन्न भएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेका अविश्वास र संशय मेटाउन सफल हुनु अर्को उपलब्धि हो। आन्तरिक राजनीतिमा सन्तुलन कायम गर्न र परराष्ट्र सम्बन्धलाई सूक्ष्म ढंगले अघि बढाउन सरकार सक्षम भएको छ। वास्तवमा विगतमा चिसिएको भारतसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन आएको छ।
दलीय सहमति जुटाएर अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्न महत्वपूर्ण सफलता मिलेको सन्दर्भलाई कुनै मानेमा कम आँक्न मिल्दैन। सम्झौता अनुमोदन भएपछि विश्व मञ्चमा नेपालमा लगानीको बाटो खुलेको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन भएको छ। खासमा सरकारले महत्वाकांक्षीभन्दा पनि यसबीचमा जनजीविकाका आधारभूत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसबीचमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय चुनावको सफलताले लोकतन्त्रलाई मजबुत गरी जनअधिकारलाई थप बलियो पार्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने श्रेय इतिहासमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जानेछ। फेरि निकट भविष्यमै संघ र प्रदेश निर्वाचन घोषणा हुँदै छ। यही सरकारले स्थानीय चुनावजस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा यी चुनाव सम्पन्न हुनेमा सन्देह छैन।
संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी दुईपटक संसद् भंग भएको अवस्थामा सरकार गठन भएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। वास्तवमा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार निहित बहु क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिका बीच देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गठित सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि संविधान ट्र्याकमा आयो। जनताको सार्वभौम थलो संसदले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता र विवशता नभएका होइनन्। एकल रूपमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र अनुरूप चाहेको काम गर्न सकिँदैन। सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने मुलुकको बाध्यता छ। साधन र स्रोतको कठिनाइ रहेको तथ्य जगजाहेर छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण जनताको सार्वभौम थलो नौ महिनासम्म अबरुद्ध भयो। स्थानीय चुनावमा धक्का बेहोरेपछि मात्र एमालेका आँखा खुले र संसदले गति लियो। विघटित संसद ब्युँतिएपछि एमालेमा झन् गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिएको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। अर्कातिर गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेका दलहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ र चिन्तनका कारण यसको अपजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपरेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। यद्यपि समन्वयात्मक ढंगले मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा थियो।
चौतर्फी बिग्रेको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार बनेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन। यस्तो बेला तत्काल सबै समस्याबाट त्राण दिनु कठिन काम हो। फेरि छोटो अवधिको संयुक्त सरकारबाट सबै चिजले भरिपूर्ण हुन सम्भव पनि होइन। वास्तवमा विनापूर्वाग्रह भन्ने हो भने यसबीचमा जति काम भए आम नागरिकका लागि आशा जगाउने गरी नै भए। मूल कुरो देउवा सरकार गठनपछि संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउन सफलता मिलेको छ। निरंकुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भई आशाको रक्तसञ्चार भएको छ। केपी ओली सरकारले निम्त्याएका बेथितिले नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको आकांक्षा बढी नै रहेको यथार्थ हो।
देउवा सरकारको मुख्य उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनु हो। यस अवधिमा देउवा सरकारबाट केही आशा जगाउने खालका कदम अवश्य भएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारपछि एउटा आशाको मनोविज्ञान स्वतः जागेको छ।
