समृद्धि रोक्ने यो कस्तो राष्ट्रवाद ?

काठमाडाैं, फागुन २१ :  नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवादको परिभाषा आत्मकेन्द्रित रुपले निकै साँघुरो बनाइएको छ। एकाथरी भारत र अमेरिकाको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने ठान्छन्। अर्थात् ‘म मात्रै राष्ट्रवादी अरू अराष्ट्रवादी’ भन्ने भ्रम लिएर कतिपयले त राष्ट्रवादलाई पेवा नै बनाएको देखिन्छ। तर सबै नेपालीमा कुनै न कुनै रूपमा मनको अन्तरकुनामा राष्ट्रवादी भावना जीवित छ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरे र शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए। बिपीसहितका नेतालाई बिनाअपराध पक्राउ गरी जेलका चिसा छिँडीमा राखियो।

सत्ता हातमा लिँदै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण बन्देज लगाइयो। प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर ‘राष्ट्रवाद’ को लेपन लगाइयो। वास्तवमा राष्ट्रवादको कार्ड देखाउँदैमा प्रजातन्त्रको क्षतिपूर्ति हुन सम्भव थिएन। ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ को नीतिले सांस्कृतिक विविधतामा रमेको नेपाली समाजलाई कुँजो बनायो। समय कालखण्डमा नागरिक स्वतन्त्रताबिनाको राष्ट्रवादी नारा खोटो साबित भयो। उनीहरू लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र समृद्धिको सन्तुलनले मात्र मुलुकको अग्रगामी विकास सम्भव छ भन्ने पक्षलाई अत्यन्त गौण ठान्छन्।

महेन्द्रपन्थीहरूले प्रजातन्त्रवादीलाई त्यसबेला आँखाको कसिंगर नै ठान्थे। अराष्ट्रिय तत्व (अत) को तक्मा भिराइदिन्थे। यही एकमना चिन्तनको उपज कालान्तरमा राजतन्त्रको समाप्तिको बिन्दुमा पुग्यो। हुन त ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ को चस्माले हेर्नेहरू आज पनि त्यसैमा झिलिमिली देख्छन्। आफ्नो कमजोरीलाई न उनीहरू आत्मसमिक्षा गर्न तयार हुन्छन्, न पश्चात्ताप नै। वास्तवमा राष्ट्रवादी भावना त महेन्द्रभन्दा अघि पनि थियो, अहिले पनि छ र अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ। राष्ट्रवाद ओठे भक्तिले हुने चिज पनि होइन। अरूलाई अराष्ट्रवादीको पगरी गुथाएर आफू राष्ट्रवादी हुने पनि होइन। उग्र राष्ट्रवादले केवल यथास्थितिलाई मलजल गर्छ। मुलुक बलियो बन्न लोकतान्त्रिक प्रणाली, विकेन्द्रीकरण, अधिकारको निक्षेपण, समृद्धि, सामाजिक न्याय सबै चिज अपरिहार्य छ।

अहिले एमसिसीका सन्दर्भमा मुलुकमा फेरि एउटा यस्तै राष्ट्रवादी हावा चलेको छ। एमसिसीका पक्षधर ‘राष्ट्रघाती’ र एमसिसी विरोधी कट्टर ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। मुलुकको हित र उन्नति जोडिएका वैदेशिक आर्थिक सहयोगका जुनसुकै विषयमा पनि ‘राष्ट्रवाद’ को लेपन लगाएर ठाडो विरोधमा उत्रने प्रवृत्ति महेन्द्रपथीय चिन्तनको अर्को रूप हो। अर्को अर्थमा राष्ट्रवादको पाखण्ड मात्र हो यो। यस्तो एकपाखे राष्ट्रवादले अरूलाई सधैं साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी मात्र देख्छ। यस्तो राष्ट्रवादले प्रकारान्तरले गरिबीलाई कायम राखेर राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने काम मात्र गर्छ।

नेपथ्यमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सात दशक लामो दौत्य सम्बन्धमा फाटो ल्याउने खेल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, एमसिसीको विरोधका नाममा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा समेत अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको छ। विकास र समृद्धिमा मुलुकले फड्को मार्न हाम्रो आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले नभ्याउने तथ्यलाई एकपल्ट राम्ररी हृदयंगम गर्नु जरुरी छ।

एमसिसीको वस्तुगत यथार्थ

एमसिसी विकासको सम्भावनाका खाकाहरू बोकेको एउटा प्रोजेक्ट हो। एमसिसी सहयोग नेपालमा मात्रै पनि लागू गर्न थालिएको होइन। विश्वभर नै अमेरिकाले सहयोग गरि नै रहेको छ। इन्डोनेसिया, एल साल्भाडोर, अर्मेनिया, जोर्डन, बुर्किना फासो, होन्डुरस, जर्जिया, घाना, मोरक्को, मोल्दोभा, लेसोथो, मालावी, मंगोलिया, मोजाम्बिक, निकारागुवा, नामिबिया, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, जाम्बियालगायत मुलुकमा ‘एमसिसी कम्प्याक्ट’ लागु भइसकेको छ। भियतनाम, निकारागुआ, बोलिभियाजस्ता वामपन्थी मुलुकहरूले पनि एमसीसी कार्यान्वयन गरेका छन्।

अध्ययनबाट इन्डोनेसियामा नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलर र घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेको देखिन्छ। मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका ‘एमसिसी कम्प्याक्ट’ लागु भएको छ। नेपालले एमसिसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती मुलुकको अवस्थाबाट अमेरिकाले हस्तक्षेप या दबाब दिएको भन्ने कुनै गुनासो छैन। बिनातथ्यप्रमाण नेपालमा अमेरिकाले सेना ल्याउँछ र नेपालको स्वाधीनतामा खलल पु¥याउँछ भन्ने भ्रम फिँजाउनु जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने मेलो मात्र हो। एमसिसीमा शान्ति र समृद्धिको मात्र चाहना देखिन्छ। योसँग दिगो विकासको लक्ष्य रहेको छ।

राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाउँदा विकासका निम्ति आउन लागेको यतिको रकम फिर्ता हुने खतरा थियो। यदि यस्तो स्थिति आइपरेको भए भविष्यमा अरू शक्तिशाली राष्ट्रले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहयोगमा पनि गलत नजिर बस्ने अवस्था आउँथ्यो। अमेरिकी अनुदान सहयोग नलिने हो भने अन्य शक्ति राष्ट्रको लिन के गर्ने ? अरू शुभेच्छुक मित्र राष्ट्रको लिने हो भने फेरि अमेरिकाको सहयोग मात्रै इन्कार गर्दा त्यस्ले के सन्देश जान्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र हाम्रो विश्वसनीयताको प्रश्न कहाँ पुग्थ्यो ? देश विकासका निम्ति सहयोग रकम त अमेरिका मात्र होइन, चीन, भारत, बेलायत सबैको लिनुपर्छ। बरु प्राप्त सहयोग रकम मुलुकको हित रक्षामा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

एमसिसी मात्र होइन, अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायत क्षेत्रमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। यी सहयोगका कारण अन्यथा भयो भन्ने ठाउँ छैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरू र अन्य देशबाट हामीले सहयोग लिएकै छौं। सित्तैमा आएको अनुदान सहयोगमा परिणाम नै नहेरी फगत राष्ट्रवादसँग जोडेर विरोधमा उफ्रनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीका समयमा एमसिसी क्रमिक रूपमा स्वीकार गर्दै प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुगेको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन।

वास्तवमा एमसिसीमार्फत दिगो विकासको परिकल्पना मात्र छ। विकाशोन्मुख मुलुकलाई गरिएको विशुद्ध सहयोगका रूपमा मात्र यसलाई हेरिनुपर्छ। यो परियोजना अघि बढाउन एमसीसीले मात्र नभई नेपाल सरकारले पनि ठूलो रकम लगानी गर्नेछ। वास्तविक तथ्य के हो भने नेपालले भविष्यसम्म निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख वस्तु भनेकै बिजुली हो। यस्का लागि प्रमुख बजार भारत रहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। यो आवश्यकतालाई एमसिसीले पुरा गर्न सक्छ।

मुलुकको भौगोलिक विकटता र सडकको दुरावस्थाले यसै पनि आर्थिक विकासमा बाधा छ। ऊर्जा र सडकमा एमसिसीको रकम सदुपयोग हुँदैछ । यसबाट मुलुकले विकासमा फड्को मार्न बेर लाग्दैन। एमसिसी लगानीको लक्ष्य सम्झौताको दफा १.१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ, ‘सम्झौताको लक्ष्यः आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ततु सम्झौताको लक्ष्य रहेको छ। एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ।’

बाहिर हाउगुजी देखाइए जस्तो एमसीसी परियोजनाको रकम कुनै सैनिक गतिविधिमा खर्च हुने सम्झौतामा कहीँकतै भेटिँदैन। सैनिकसँग सम्बन्धित गुञ्जायस सम्झौतामा शून्य छन्। एमसिसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनाको सुरक्षा हाम्रो सेना र सशस्त्र प्रहरीले नै गर्ने छ। एमसिसी नेपालको दिर्घकालिन हितसँग सम्बन्धित छ।

बरु यो सहयोग भूराजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनोस् भनेर हामीले बढी सजग हुनुपर्नेछ। साथै दीर्घकालीन विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सदुपयोग चुनौतीको विषय छ। यदि एमसिसीमा कदाचित अन्यथा भए भंग गर्ने अधिकार पनि हामीसँगै छ। तर परिणामै नहेरी अहिल्यै त्यतापट्टि सोच्नु गलत हुने छ।