जातीय विभेद गर्नेले नबुझेका कुरा

नेपाल विविध जातजाति भएको मुलुक हो । सांस्कृतिक विविधतालाई त्यो हदसम्म समाजको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ, जुन हदसम्म यसैका कारण समुदायका मानिसबीच हिंसा र विभेद हुँदैन । 

हामी जातभन्दा पहिले मान्छे हौं— यो कुरा अहिले कथित उच्च जातिका मानिसले पनि धेरथोर महसुस गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय वर्षौंदेखि उत्पीडन सहेका कथित दलित लगायत सीमान्तीकृत समुदायले आवाज उठाउन थालेका छन् । यो यथार्थ हो— अलिकति भए पनि सुविधा सम्पन्न र जातका आधारमा कथित ठूला मानिएका समुदायले एकदम ढिलो गरेर सबै मानिस बराबर हुन् भन्ने बुझ्दै त छन्, तर आफू कथित ठूलो जात हुनुको विरासत गुम्ला भन्ने डरले भइरहेकै जातीय व्यवस्थालाई बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्दै सामाजिक न्यायबाट भाग्न खोजेजस्तो पनि देखिँदै छ । दमनका सयौं वर्षपछि बल्ल वर्चश्वशाली समुदायका छिटपुट मानिस, जो मानवता नै सर्वोपरी हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पाइन्छ, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । 

नेपाली समाजमा दलित समुदाय भयंकर विभेद र बारम्बार हिंसा सहने समुदायमा पर्छ । हिजो इतिहासमा वर्चश्वशाली समुदायका नेता र नाइकेले तोकिदिएको श्रमका आधारमा विभेदपूर्ण वर्ण व्यवस्था बन्न पुग्यो । विशेषतः हिन्दु समाजमा यसले जहिल्यै पिँधका शोषित, उत्पीडित तर उद्यमशील समुदायलाई कथित तल्लो जातको व्यवहार गर्दै आयो । विद्वानका अनुसार, तीन हजार वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको यो विभेदले अझै समाजमा गहिरोसँग जरा गाड्न पुगेको छ । धार्मिक ग्रन्थवाला कानुनलाई छाडेर पनि हाम्रो भूगोलमा जयस्थिति मल्लले वि.सं. १४३६ मा बनाउन लगाएको जातमा आधारित कानुन ‘मानवन्यायशास्त्र, जातकै आधारमा बनाइएको जंगबहादुरको मुलुकी ऐन–१९१० को अभ्यास हुँदै आए । 

सन् १९६९ मा नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेदविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरी  समान अधिकार र स्वाभिमानप्रति प्रतिबद्ध भएको जनाउ त ग¥यो तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कानुन बनेका आधारमा हेर्दा पनि जातीय विभेद हटाउने पहल सुरु भएको धेरै भएको छैन । 

पूर्वशिक्षक, वामपन्थी नेता, मानव अधिकारकर्मी तथा आफूलाई अभियन्ता भन्न रुचाउने ८६ वर्षीय बद्रीप्रसाद  खतिवडाले भर्खरै एउटा पुस्तक लेखेका छन्– ‘अभियन्ता’ । उनले आफ्नो पुस्तकमा एक महत्वपूर्ण समर्पण लेखेका छन्, ‘दलित मुक्तिका लागि होमिनेहरूप्रति सादर सप्रेम समर्पित ।’ 

आजकाल उनी सानोतिनो कुनै जमघट हुनेबित्तिकै दलितको सवाल उठाइहाल्छन् । यो २१औँ शताब्दीमा पनि कथित उँच–नीच भन्ने भेदभावले हाम्रो समाज कहिल्यै उँभो नलाग्ने कुरा गरिरहन्छन् । लेखक खतिवडाले आफ्नो पुस्तक अभियन्तामा ‘अबको मेरो कार्ययोजना’ शीर्षकमा १४ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये ७औं बुँदामा यस्तो लेख्छन् :

‘छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथाबाट लाखौँ लाख दलित नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । छुवाछुत कुप्रथा हिन्दु धर्ममा सदियौंदेखि चल्दै आइरहेको भए पनि यस्तो कुप्रथा अन्य धर्ममा यस्तै रूपमा भने नदेखिएकाले दलितसँग माफी माग्दै तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको दुई प्रतिशत रकम छुवाछुतमा परेकाको शिक्षादीक्षामा २५ वर्षसम्म लगानी गर्नुपर्छ । चेतनामूलक र जागरणमूलक कानुन बनाई कडा दण्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । छुवाछुतको विषयलाई लिएर सामान्य दुर्व्यवहार गरेको खण्डमा दोषीलाई कम्तीमा दुई वर्षको कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कैद मिनाहा गर्नुपर्दा अपराध गर्ने व्यक्ति र सजातीय सवर्णको हस्ताक्षरसहितको माफी पाउँ भन्ने आत्मालोचनाको निवेदन पेश गर्नुपर्छ ।’

उनको यो २५ वर्षे योजना भनेको त्यतिबेलासम्म दलित शिक्षित र आर्थिक रूपमा सबल अनि रोजगार हुनेछन् । जसकारण उनीहरुले आफूप्रतिको विभेद पहिल्याउन सक्नेछन् भने कथित उच्च जातिमा पनि सबै मानव एउटै हुन् भन्ने चेतना जागिसक्छ कि भन्ने रहेछ । शताब्दिऔंदेखि कथित उच्च जातिले दलितप्रति गरेको विभेदको अन्त्यका लागि माफीनामा चाहिन्छ नै भन्ने खतिवडाको कथन छ ।  

दलितभित्र पनि छुवाछुत छ भन्ने प्रश्न बेला बेला उठ्छ तर कानुन बनाएर तहगत विभेद लादिएको बिर्सिइन्छ । दलितबाहेक पनि उच्च मानिएकै जातभित्र तहगत विभेद र छुवाछुतसम्म छ, भान्सा र विवाह अस्वीकार गरिएका उदाहरण धेरै छन्  । हालसालै ‘पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जात व्यवस्थाले कसरी काम गर्दछ’ भन्ने विषयक एक कार्यशालामा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । 

यस कार्यशालामा हालसालै केही स्थानमा गरिएका अनुसन्धानमाथि छलफल भएको थियो । आजको समाजलाई मनु, कौटिल्य, रामायण आदि ग्रन्थकै आधारमा परिभाषित गरिराखिएको छ र अधिकांश समाजवादी अझ कम्युनिस्ट नेताहरूकै पहिलो दर्शन यिनै धार्मिक ग्रन्थबाट प्रभावित छ भन्ने कुरा कार्यशालाको पहिलो दिनमै उठ्यो । 

दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिमा सहभागिता, छुवाछुतको अवस्था, अन्तर्जातीय विवाह आदिबारे अनुसन्धान केन्द्रित थियो । तराई क्षेत्रका दलितको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गरेका अनुसन्धान सहयोगी एकजनाले विद्यालयमा दलित कोटा अन्तर्गत कोटा वितरणको कुरा हुँदा गैरदलित विद्यार्थीले उनीहरूलाई मात्र किन कोटा ? भन्ने प्रश्न गर्ने तथा दलित भन्ने परिभाषा शिक्षक शिक्षिकाले दिइसकेपछि उनीहरू भिन्नै मान्छे हुन् भन्ने मनोवैज्ञानिक छाप परेको र त्यहाँबाट पनि विभेद सुरु हुने गरेको अनुभव बाँडे । 

अर्को कुरा परिवर्तन भएको भनिएको ‘सँगै खाने’बारे पनि दलितको घरमा कथित उच्च जातले खाना सहजै खाने तर दलित समुदायका व्यक्ति उक्त कथित उच्च जातकामा गएर खाना खाँदा विभेद देखिन्छ । अझ केही सहभागी भन्दै थिए, पहिले छुन पनि हुँदैन र खान पनि हुँदैन भन्नेहरू अहिले खाइदिएरै हैरान बनाउँछन् । 

दलितले या जो–कोही मानिसले आफू विभेदमा परेको, हेपिएको, पीडित भएको जस्ता अनुभूत गर्ने कुरालाई नम्बरमा नाप्ने या हिसाब गर्ने कुरा होइन । मूलभूत रूपमा सम्पत्ति, मान–सम्मान, शक्तिले नै कुनै व्यक्तिको समाजमा उपस्थितिलाई योग्य बनाएको पाइन्छ । अधिकांश उत्पीडित तथा दलित समुदाय यी तिनै कुराबाट अझै पनि वञ्चित छन् । 

दलित समुदायको जमिनमा स्वामित्व के छ, सम्पत्ति, शिक्षा, रोजगारी कस्तो छ भन्ने कुराले पनि उनीहरूको जीवनस्तर र समाजमा उनीहरूप्रतिको बहुसंख्यकको हेर्ने दृष्टिकोण बनाइरहेको हुन्छ । केही सहभागीले यो अनुभव पनि सुनाउँदै थिए कि पढे–लेखेकाको बीचमा झन् बढी उच्च जातीय अहंकार पलाएको त हैन ? दया गरिदिएर कोटा बनाइदिएको, या उनीहरूका लागि बोलिदिएको आभास हुँदा दलित झन् बढी विभेदमा परिरहेका छन् । 

सरकारी, स्थानीय, सार्वजनिक जुनसुकै निकायमा दलित कार्यालय सहयोगी पनि भेटिन मुस्किल छ । कथित उच्च जातीय कार्यालय सहयोगीले दलितबाट प्रतिनिधित्व गरेको उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई ‘दलितलाई कसरी नमस्कार गर्नु’ भन्ने हीनताबोध गरेका उदाहरण सुन्दा लाग्छ, ओहो मान्छेमान्छेबीच यो विधि अन्तर ? 

अब दलित तर सचेत र शिक्षित समुदाय प्रश्न गर्न थालेका छन्– आफ्नो आत्मसम्मान अनि स्वाभिमानको पनि नापतौल हुन्छ र ? 

जातीय विभेदलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि समाजको पिँधमा यो हलचल नगरी बसेको पाइन्छ । कार्यक्रममा दलितको सीपमूलक काम, पेसा पनि अन्य बहुसंख्यक समुदायमा हस्तान्तरण भयो या पुँजीवादी  (उपभोक्तावादी) व्यवस्थाले लोप हुँदै जाँदा समुदाय झन् गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको विषय छलफलमा उठेको थियो । भनिन्छ, हाम्रो देशको व्यवस्था संविधान र कानुन अनुसार चलेको छ, संविधानमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न पाइने छैन भनिएको छ र विभेद गर्नेलाई सजायको कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, रीतिरिवाज, कर्मकाण्ड आदि धर्मले नै चलाइरहेको छ । छलफलमा विभेदपूर्ण कर्मकाण्ड नमान्ने माक्र्सवादी पनि कमै भएको तर्क आएका थिए । 

सामाजिक रूपान्तरण आफैंमा एउटा सिद्धान्त भएकाले यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन साँच्चै रूपान्तरणको आभास तथा व्यवहारमा देखिनुपर्छ । केही रूपमा सार्वजनिक विभेद कम भएको पाइएको छ तर मानिसको मानसिकतामा गढेको भेदभाव भने घटेको छैन । यो कुरा हामीले समाज हुने अन्तर्जातीय विवाहमा कथित उच्च जातका समुदाय र शक्तिले दलितलाई दबाएका, लखेटेका, हत्या गरेका घटनाबाटै महसुस गर्न सक्छौँ । यी यावत् अनिश्चितताका लागि सुधार्नुपर्ने र सुध्रिनुपर्ने राजनीति, राजनीतिक दृष्टिकोण, व्यवस्था हो । योसँगै समाजमा सचेतना आवश्यक छ । यो सबैमा उच्च जातवाला मानसिकता छोड्नुपर्ने हुन्छ । संगठित प्रयत्न, साथै सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक क्रान्ति पनि आवश्यक छ । हामी पनि मान्छे हौं भन्ने आभास गर्न सकिएको छैन, परिवर्तन हाम्रै पालामा हुनुपर्छ र अहिल्यै हुनुपर्छ भन्छन् युवा । हुन पनि सामाजिक विभेदको अन्त्य भएर समाज रूपान्तरणतिर अग्रसर हुनुपर्ने बेला पुस्तान्तरण त भइरहेको छैन ? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ । 

दलितको कथा अरुले लेखिदिँदा यथार्थ आउँदैन । पाठ्यपुस्तकमा आउने विषय दलितले नै लेख्नुप¥यो । जातको उत्पत्ति कसरी भयो– कामका आधारले ? वर्गका आधारले ? दलितको जन्मदिने आमाबाबु को हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्दैछन्, दलित समुदाय । 

धर्म, संस्कार र सत्ताको पृष्ठभूमिमा तहगत जात व्यवस्था जन्म्यो । आर्थिक, असमानता, अशिक्षा, गरिबी, उत्पीडनले दलनलाई अझ मलजल ग¥यो र सो मलजलले प्रभुत्वशाली बहुसंख्यक र कमजोर अल्पसंख्यकबीचको अन्तर वंशाणुगतझैँ गरेर जरो गाडेर बस्दै छ । यस्तै विभेद निमिट्यान्न पार्ने र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने खाका लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जसरी धर्मको नाम लिएर या संस्कृतिको नाम लिएर जातीय विभेदलाई व्यवस्थामै राखेर सयौं वर्षदेखि दलितमाथि विभेद गरियो, उस्तै गरेर जातीय व्यवस्थालाई हटाई वैज्ञानिक तरिकाको समाजमा सबै मानिस समान रूपले अट्ने विभेदरहित, सम्मानित र न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था पो अहिलेको आवश्यकता हो ।  जातविहीन समाजको कल्पना गर्नु हाम्रो जस्तो समाजमा वर्गविहीन समाजको कल्पना गर्नु पनि हो ।