‘उपप्रमुखको भूमिका घरधन्दाजस्तै भो, समस्या थाहा छ बजेट पाउने होइन’

काठमाडाैं, फागुन ६ : मञ्जु १५औँ वसन्तमा हिँड्दै थिइन्, उनको तन र मनमा भर्खर भर्खर युवा जोस-जाँगरले घर गर्न खोज्दै थियो। यता पूरै देश पञ्चायती निरंकुश शासन हटाएर बहुदल ल्याउने आन्दोलनले जागेको थियो। 

मञ्जुका बुवा भुवनेश्वर बराल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन जनमोर्चा) का कार्यकर्ता थिए। घरदेखि देशकै माहोलले मञ्जुलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्‍याे। ‘म कक्षा ८ पढ्दै गर्दा बुवाकै प्रेरणाबाट राजनीतिमा आएकी हुँ, त्यतिबेला मात्र १५ वर्षकी थिएँ,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘बुवाबाट थाहा पाएँ- राजनीति गर्नु भनेको समाजसेवा गर्नु रहेछ। बुवासँग सल्लाह गरेर २०४६ सालबाट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएकी थिएँ।’

तर राजनीतिमा लागेको दुई वर्ष नहुँदै उनको विवाह भयो, विवाहपछि पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसर पाइन् र अहिले कमलामाई नगरपालिकाको उप-प्रमुख पद सम्हालिरहेकी छन्। यो भूमिकासम्म आउन उनले कस्तो संघर्ष गरिन् र भूमिका पाइसकेपछि के गरिन्- उनले जनतालाई र आफैँलाई पनि यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ।  

सहिद परिवारमा विवाह

मञ्जुको जन्म २०३० सालमा तत्कालीन बालाजोर गाविस-३ विजयपुरमा भएको हो। कक्षा १० को परीक्षा सकिनेबित्तिकै (२०४८ सालमा) सिन्धुलीका रमेश देवकोटासँग उनको जनवादी विवाह भयो।

रमेश सहिद ऋषिराज देवकोटा ‘आजाद’का भाइका छोरा हुन्। पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध लडेका ‘आजाद’को परिवारमा नाता गाँस्नु मञ्जुका लागि गर्वको कुरा भयो। त्यसैले आफू विवाहका लागि सहजै राजी भएको उनी बताउँछिन्। ‘कुनै दाइजो नलिई, गोडा नधोई, फूल टीका नलाई हामीले आदर्श विवाह ग¥यौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मानिस विवाह गर्दा रोएर बिदाइ हुन्थे, तर हामीले हामी आदर्श विवाह गर्न तयार छौँ भन्दै आफ्नो कुरा मञ्चमा राखेको थियौँ।’

उनीहरूको आदर्श विवाह गर्ने निर्णयमा मञ्जुका मामा, हजुरआमा लगायत आफन्तजन भने खुसी थिएनन्– भाञ्जी, छोरी वा नातिनीको खुट्टा धोएर कन्यादान गर्न नपाएकामा। मञ्जु भन्छिन्, ‘तर, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ, दाइजो दिने, गोडा धुने जस्ता प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ भनी सबैलाई चित्त बुझाइ विवाह ग¥यौँ।’ 

उनले विवाहपछि पढाइसँगै राजनीतिलाई पनि निरन्तरता दिन पाइन्। उनका श्रीमान रमेश अहिले एमाले पार्टीबाट जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य छन्। ‘पहिले उहाँ (श्रीमान्) भूमिगत रूपमै हिँड्नुभएको थियो। ०४६ को आन्दोलनपछि मात्र खुलेर राजनीति गर्ने अवसर पाउनुभयो,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘विवाहपछि राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न पाउँदिनँ कि भन्ने चिन्ता लागेको थियो। तर उहाँ मैले सोचेभन्दा फरक भएकाले मलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न थप हौसला मिल्यो।’

उनलाई चाँडै विवाह गर्न मन थिएन। इन्टरमिडियट र स्नातक तहको पढाइ नसकी बिहे नगर्ने अडानमा उनी थिइन्। ‘तर लगन आई जुरिसकेपछि चाहेको नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थी संगठनबाट कार्यक्रममा जाँदा ऋषिराज देवकोटा आजादकी श्रीमती गोमा देवकोटासँग चिनजान भएका थियो। मेरो बुवालाई पनि सहिदको परिवारसँग सम्बन्ध गाँस्ने रहर थियो।’

विवाहपछि परिवार र श्रीमानबाट साथ पाएपछि उनले आईए गरिन्। पढाइसँगै घरनजिकैको श्री जनजागृति उच्च माविमा पढाउने जागिर पनि पाइन्। २०६४ देखि ०७४ सम्म १० वर्ष पढ्दै जागिर गर्दा उनलाई देश र समाज बुझ्न सहज भयो। २०७४ मा उनलाई पार्टीबाट प्रस्ताव आयो— जागिर छाडेर समाजसेवामा लाग्नुपर्छ। उनले राजीनामा दिइन् र पार्टीले उनलाई कमलामाई नगरपालिकाको उप–प्रमुखका लागि टिकट दियो। चुनाव जितेर पद सम्हालेदेखि उनी जनताको सेवामा खटिएकी छन्। 

मञ्जुको एक छोरा र तीन छोरी छन्। दुई छोरी वैदेशिक रोजगारकै लागि दुबई छन्। कान्छी छोरी भर्खर बिएससी नर्सिङ र छोरा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सकाएर बसेको उनी बताउँछिन्। 

‘एक वडा एक उत्पादन’ योजना 

भूकम्पपछि संविधान बनेर देश तीन तहको निर्वाचनमा गएको थियो। भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएको नगरपालिकालाई उठाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको उनी बताउँछिन्। अर्कोतिर गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचन भएकाले पालिकालाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न ऐन–कानुन र कार्यविधि आवश्यक थियो। 

पदभार सम्हालेको दोस्रो वर्षपछि नगरपालिको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनी एक्सन प्लान बनाएको उनी बताउँछिन्। ‘तर पद सम्हालेको चौथो वर्षमा कोभिड महामारी आयो। कति सकाउने भनेका काम पनि डेढ वर्षपछाडि धकेलियो,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले ऐतिहासिक धरोहर सिन्धुलीगढी, सिद्धबाबा कमलामाई, सिद्धकाली लगायत मठमन्दिरलाई संरक्षण तथा संवद्र्धन गरेको छ।’ 

त्यस्तै, दलित, जनजाति, महिला र अपांगता, टुहुरा बालबालिका लगायत लक्षित वर्गका लागि केही बजेट विनियोजन गरिएको उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार, बजेट विनियोजन गर्दा हिंसापीडित महिलालाई ‘सेफ होम’को व्यवस्था गरिएको छ। ‘घर, परिवार र समाजबाट हिंसामा परेका महिलालाई कति समयसम्म राख्ने, के व्यवस्था गर्ने, कस्तो ट्रिटमेन्ट दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सेफ होमको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसामा परेका महिला सडकमा भए उनीहरूको संरक्षणका लागि सेफ होम बनाइएको हो। अन्य पालिकाका महिलालाई सेफ होममा पाँच दिनदेखि एक हप्ता राख्न सकिन्छ। आफ्नै पालिकाका भए उनीहरूका लागि थप व्यवस्था गरिन्छ।’

यस्तै, टुहुरा र असहाय बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्रीका साथै पोसाक, खाजा र विद्यालय जानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार, विपन्न तथा एकल महिलाका लागि व्यवसाय र आयआर्जन गर्न सुरुवात खर्च स्वरूप २०–२० हजार रुपैयाँका प्रदान गरिएको छ। कृषि र पशु क्षेत्रमा पनि यस नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा एकदेखि डेढ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। ‘यसमा पनि विशेषतः महिलाकै सहभागिता रहन्छ। प्रत्येक वडामा महिलाको समूह गठन गरिएको छ,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘धेरैजसो महिला कृषि पेसामा सहभागी हुने र पुरुष वैदेशिक रोजगारका लागि जाने भएकाले सामूहिक रूपमा खेती गर्न चाहने महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छौँ।’

उनका अनुसार, नगरपालिकामा ‘एक वडा एक उत्पादन’ योजना लागू गरिएको छ। एक वडामा कटहर मात्र, एउटा वडामा तरकारी मात्र, एउटामा आलु मात्र, एउटामा बेसार र अदुवा खेती मात्र उत्पादन गर्ने गरी उक्त व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले नगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट एक करोड युवा स्वरोजगार र एक करोड नगर स्वरोजगारका लागि समेत छुट्ट्याएको छ। जसबाट व्यवसाय स्थापना गर्न चाहनेलाई बिनाब्याज र बिनाधितो ५ लाखसम्मको ऋण प्रदान गरिन्छ। उक्त ऋण पाँच महिनासम्म साँवा फिर्ता गर्नुपर्दैन भने ऋण लिएको ६ महिनापछि किस्तामा दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले युवालाई केही हदसम्म राहत मिलेको उनको भनाइ छ।

यसबाहेक प्रसूतिगृह जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै महिलाका लागि विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्दै आएको उनी बताउँछिन्।

उपप्रमुखको काम घरधन्दा जस्तै 

उप भन्ने पद कार्यकारी नभएकाले अलि ओझेलमा परेको उनको अनुभव छ। जनताको समस्यासँग जोडिएको पद भए पनि काम देखिँदैन। यद्यपि जनताको दुःख बुझ्ने अवसर पाएकामा उनी सन्तुष्ट नै छन्।

‘उपप्रमुखको काम घरको धन्दा गरेजस्तै छ। घरको कामको केही मूल्य नभएजस्तै। संयोजक हुने, अनुगमन गर्ने, नियगमन गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक क्षेत्रको संयोजक भएपछि आएका मुद्दा-मामिलाको मध्यस्थकर्ता भएर छलफल गर्नुपर्छ। विकास र बजेटको कुरामा कम तर जनताको प्रत्यक्ष समस्यासँग जोडिएका कुरामा बढी भूमिका उममेयरलाई छ।’

जनताका विविध समस्या सुन्न र बुझ्न पाउँदा नीति तथा योजना बनाउन सहज हुने उनको बुझाइ छ। तर कामका क्षेत्रमा राज्यले आर्थिक सहयोग नदिँदा समस्या आउने गरेको उनी बताउँछिन्। 

‘आर्थिकतर्फ सबै निर्णय गर्ने हक मेयरलाई छ। यदि प्रमुखले एक करोड चलाउन पाउने र उप–प्रमुखले कम्तीमा ५० लाख मात्र चलाउन पाउने नीति भए हामीलाई त्यति धेरै असहज हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो ५ वर्षमा हामीले जति समस्या भोग्यौँ, अब आउने उपप्रमुखले भोग्नु नपरोस् भनी आवाज उठाउँदै छौँ। त्यसका लागि माथिबाट आर्थिक सहयोग आउनुपर्ने रहेछ, बोर्डसँग माग्दा नमिल्ने रहेछ।’

हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र

उपमेयर देवकोटाका अनुसार, पाँच वर्षको अन्तरालमा न्यायिक समितिमा मात्रै करिब दुई सय ५१ मुद्दा दर्ता भए। यस नगरपालिकामा विशेषगरी जग्गा विवादका मुद्दा आउने गरेका छन्। पैसा ब्याजमा दिने तर पैसा फिर्ता नआउने जस्ता केस एकदमै बढी आउने गरेका छन्। 

हरेक वडामा वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको छ। त्यहाँ वडा संयोजक रहेका हुन्छन्। सामान्य घरायसी कुटपिटका घटना त्यहीँ छलफल हुने गर्छ। प्रत्येक वडामा ५० देखि ७० भन्दा बढी केस आउने गरेका छन्। त्यहाँ सामाधान गर्न नसकिएका केस मात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। ‘यहाँ मिलाउन नसकेका केस ६-७ वटा छन्, जुन अदालत पठाएका छौँ,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘कुटपिटका पाँच जति केस आएका छन्। खान–लाउन नदिएको दुईवटा आएका छन्। अंशबन्डाका केस पनि आउने गरेका छन्।’

महिलाको अवस्था 

आफ्नो नगरपालिकामा हाल महिलाको अवस्था गतिशील रहेको मञ्जुको दाबी छ। उत्पादन, राजनीति, आयआर्जन लगायत क्षेत्रमा महिला अगाडि बढेको र आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्छ भनेर विगतको तुलनामा अहिले महिलाको अवस्था राम्रो रहेको उनी बताउँछिन्।

उनले उपमेयरको पद सम्हालेपछि महिलामा साक्षर र सचेतना बढेको उनको दाबी छ। ‘पहिले महिला निरक्षर थिए। चेतनाको कमी थियो। कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नै थिएन। हामीले महिलालाई डो¥याएर अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्यायौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘समाजमा पढेलेखेका महिला मात्र अगाडि बढ्ने तर सामान्य अनपढ महिला दबिएर बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो बुझाइ छ। तर अहिले घरको काम गर्ने महिलाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने विचारको विकास भएको छ।’

यद्यपि श्रीमान् बाहिर गएर सानो काम गर्दा पनि मूल्यांकन हुन्छ तर महिलाले बिहानदेखि साँझसम्म जतिसुकै काम गरे पनि केही मूल्यांकन हुँदैन— यही नै समाजको नराम्रो पक्ष रहेको उनी बताउँछिन्। 

उनका अनुसार, अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, नगरपालिकामा विपन्न, अपांगता, अशक्त, एकल, ज्येष्ठ नागरिकको यकिन तथ्यांक राख्न थालिएको छ।