दलित विकास समितिको पुनर्स्थापनामा बाधक को ?
दलित विकास समितिको स्थापना कांग्रेसकै त्यसमाथि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५४ मा स्थापना भएको थियो । २०७४ को आम चुनावपछिको ओली नेतृत्व सरकारले यसको बजेट घटाउँदै भूमिकाविहीन बनाउँदै लग्यो र कोमामा पु¥यायो ।
गत पुस १ गते इन्द्रेणी फुड कम्ल्पेक्सको सभाकक्षमा दलित सेवा संघले ‘संघीय तथा प्रादेशिक बजेटमा दलितको अवस्था’ भन्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ । उनले सम्बोधनका क्रममा गैरभौगोलिक संघीयताको लामो व्याख्या गरे । दलितले त्यो पाएको भए उनीहरूको आफ्नै सभामुख, सांसद र संसद् हुन्थ्यो, स्वशासनको राम्रो अभ्यास हुन्थ्यो भने ।
तर त्यसमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले समर्थन दिँदा पनि त्यो अगाडि नबढेकामा उनले गुनासो गरे । त्यहाँ उपस्थित दर्शकले उनको त्यो सम्बोधन र व्याख्यालाई सुनिरहे । उनले सम्बोधनको करिब अन्त्यतिर एउटा महत्वपूर्ण उद्घोष गरे, त्यो थियो— दलित विकास समितिको पुनस्र्थापना । सो विषयमा उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने र क्याबिनेटमा पेस गर्ने कुरा गरेका थिए ।
स्मरण रहोस्, सो विषयमा उनको पार्टीका दलित भ्रातृ संगठन जसमा कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी, डिबी नेपालीहरू रहेका छन्, उनीहरूले मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर ज्ञापनपत्रका साथै दबाब पनि दिइरहेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिए, दलितहरूको ठूलो भेलामा उनले एउटा बिक्ने एजेन्डा फालेका थिए । उनको भनाइलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म दलित विकास समिति पुनस्र्थापित भइसक्नुपर्ने हो, तर यो टिप्पणी तयार गर्दा ठीक एक महिना २२ दिन बितिसकेको छ, तर विकास समिति स्थापनामा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन ।
यसै सन्दर्भमा मैले केही दलित नेतासँग कुरा गरेको थिएँ, यसमा सत्ताधारी दलका दलित नेताकै अकर्मण्यताका कारण यस्तो भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका दलित कार्यकर्ताका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले विभागीय मन्त्रीका हैसियतले सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन्, तर खासगरी नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका दलित नेताका कारण सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ पुगेको छैन वा उनलाई दबाब र प्रभाव पुग्ने गरी सिफारिस गरिएको छैन, जसका कारणले गर्दा सो प्रस्ताव लगभग अलपत्र परेको बुझिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका दलित नेताले केसम्म आरोप लगाए भन्दा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका दलित नेताहरूको बुझाइमा हाल विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीको मातहतमा छ, भोलि दलित विकास समिति पुनर्स्थापित भएमा पनि त्यही पार्टीका दलित कार्यकर्ताले स्थान पाउने हुन्, त्यसमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका भागमा केही नपर्न सक्छ, अतः आफ्नो भागमा केही नपर्ने भएपछि किन ब्युँताउनुप¥यो भन्ने भावनाले काम गरेको हुन सक्छ । यदि यस्तो हो भने यो दलितका लागि अत्यन्त प्रतिगामी सोच हुन सक्छ ।
दलित विकास समितिको स्थापना कांग्रेसकै त्यसमाथि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५४ मा स्थापना भएको थियो । २०७४ को आम चुनावपछिको ओली नेतृत्व सरकारले यसको बजेट घटाउँदै भूमिकाविहीन बनाउँदै लग्यो र कोमामा पु¥यायो ।
दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई बाहुन नियन्त्रित कर्मचारीतन्त्रले केही पनि दिन चाहँदैन, धेरै राजनीतिक दबाब परेपछि संरचना स्थापना गरिदिन्छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पर्याप्त बजेट दिँदैन, त्यसमाथि प्रक्रियागत अनेक झमेला खडा गरेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइन्छ । विगतमा पनि यो विकास समितिलाई यस्तै बनाइएको हो तर उसले वार्षिक रूपमा पाउने करिब सात करोडको बजेटमध्येबाट ७०/८० लाख रुपैयाँ दलितको उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा खर्च गरिन्थ्यो । जसका कारणले धेरै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले राहत पाएका थिए तर सो संस्था बन्द जस्तो भएपछि ती विद्यार्थी टुहुराजस्ता भएका छन् । दलित विद्यार्थीका लागि संविधानको धारा ४० को उपधारा २ ले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा निःशुल्क र छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराउने भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् ।
स्मरण रहोस्, दलित विकास समितिभन्दा पछि स्थापना भएको र उस्तै प्रकृतिको जनजाति विकास प्रतिष्ठान यथावत छ, ओली समूहले त्यसलाई पनि बन्द गर्न खोजेको थियो तर माओवादी नेता वर्षमान पुनको सक्रियता तथा हस्तक्षेपका कारण ओलीले त्यसलाई छुन सकेनन् र अहिले त्यो प्रतिष्ठान अकण्टक रूपमा चलेको छ र जनजातिका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र गोष्ठी गरिरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा जनजातिको आन्दोलनलाई यसले भरथेग गरिरहेको छ ।
पहिले जिल्लामा भएका जनजातिका जातीय संगठनलाई बजेट उपलब्ध गराउँथ्यो, जसको भरमा उनीहरूले जिल्ला तहका निकै गतिविधि गर्थे । अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको हुनुपर्छ । दलित विकास समितिभन्दा पछि गठन भएको भए पनि सो प्रतिष्ठानको ऐन बनाइयो, जसले यसलाई सहजै बन्द गर्न दिएन, तर हाम्रा दलित अदूरदर्शी तथा निरीह नेताका कारण दलित विकास समिति २०१३ को गठन आदेशमै अल्झियो र अहिलेको स्थिति आयो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
ओली सरकारको पालामा संघीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल जो निर्वाचन आयोगका आयुक्त छन् दिनेश थपलिया, उनको दोहोरो चरित्रका कारण दलित विकास समिति हालको अवस्थामा पुगेको हो । दलित विकास समितिको औचित्य र आवश्यकताका विषयमा यसका तत्कालीन निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीले पटकपटक उनको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेका थिए । सो कार्यक्रममा दलितका अध्येता हिरा विश्वकर्माले तथ्य तथ्यांकसहित कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
ती कार्यक्रममा उनले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने बताए पनि मन्त्रालय पुगेपछि त्यसको ठीक उल्टो काम गरे भन्ने आरोप छ । आफूलाई पछाडि परेका समुदायको नेता बताउने लालबाबु पण्डितले ओलीको आसय अनुसार दलित विकास समिति तथा वादी विकास समितिको फाइललाई अगाडि बढाएनन्, त्यसपछि मधेसको राजनीति गरेका हृदयश त्रिपाठी सो मन्त्रालयको मन्त्री हुँदा उनले पनि ओलीको आसयलाई प्रतिकार गर्न सकेनन्, फलस्वरूप आजको अवस्था आएको हो ।
अत्यन्त विचारणीय पक्ष के छ भने ओलीले संविधान मिचे, गणतन्त्र, समावेशिता तथा धर्मनिरपेक्षजस्ता उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोजे भन्ने आरोप लगाउँदै विभिन्न तरिकाबाट उनलाई सत्ताच्युत गरेर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकार चलेको छ । तर, दलितका सवालमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै आफूलाई अग्रगामी बताउने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी तथा जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि दलितको विषयमा उही रबैया छ ।
स्मरण रहोस्, यो बीचमा सबै प्रदेशमा सरकार फेरिएका छन्, एमालेको पश्चगमनलाई चिर्दै सत्तासीन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको मुख्यमन्त्रीसहितको वाग्मती र प्रदेश १ मा सरकार छ, त्यहाँ गठबन्धनका नेतालाई भाग पु¥याउन ७ बाट बढाएर १३÷१४ मन्त्रालय पु¥याएका छन्, तर कुनै पनि प्रदेशमा दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएको छैन ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा देउवाले एक दलितलाई मन्त्री बनाउने हल्ला चलेको छ, सम्भवतः ती दलित कांग्रेसी नेताको प्राथमिकतामा आफ्नो मन्त्री पद सुनिश्चित गर्ने एजेन्डाबाहेक दलितका अन्य विषयमा के मतलब भन्ने मानसिकता भएको देखिएको छ । दलित समुदायको नियति, पद र प्रतिष्ठाको लागि उनीहरूलाई भ¥याङ बनाउने तर उनीहरूको हितमा सिन्को पनि नभाँच्ने । पञ्चायत कालमा पटकपटक मन्त्री त हिरालाल विश्वकर्मा भएकै थिए, तर उनले दरबार र पञ्चायतको ताबेदारी गर्नेबाहेक दलितका लागि केही पनि गरेनन्, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दलितको नियति त्यस्तै देखिएको छ । आशा गरौँ, इतिहासमा यसको निर्मम समीक्षा हुनेछ ।
