अझै पनि उस्तै ओली अहंकार

आफ्नै अहं र घमन्डले झन्डै दुई तिहाइ जनमतको अवमूल्यन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट च्यूत भए। बहिर्गमन भएको ६ महिनायता एकपछि अर्को दुष्परिणाम भोगिरहेका छन्। तैपनि, उनको बानीबेहोरा र मति अझै सुध्रेको देखिँदैन।

बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुग्दासम्म पनि ओलीले आफ्नै कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्ने साहस गरेका छैनन्। ओलीलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै बालकोट पुगेर गरेको आग्रहसमेत काम लागेन। उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। एमालेले ६ महिनादेखि संसद् अवरोध निरन्तर कायम राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमाले जाँदैन। 

ओली चारैतिर राजनीतिको हलो अड्काएर बसेका छन्। ओलीले आठ पृष्ठ लामो १५ बुँदे विज्ञप्ति निकालेर उल्टै सत्ता गठबन्धन चुनावै नगर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाए। सरकार असफल। सभामुख र न्यायाधीशहरू पनि खराब। पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरू पनि खराबैखराब। सबै बिग्रेको अरूकै कारण। तर, आफूचाहिँ अझै पनि सही नै भएको मान्यता स्थापित गर्ने कोसिस विज्ञप्तिमार्फत ओलीले गरेका छन्। यी सबै गतिविधिले ओलीको अहंकार अझै उस्तै रहेको, शिथिल नभएको देखाउँछ।

विश्वकोषका अनुसार अरूको सम्बन्धमा एक व्यक्तिले विकास गर्ने श्रेष्ठताको भावना हो, अहंकार। गलत विश्वासमा आधारित यो प्रवृत्तिले ठूलो सुविधा वा सहुलियतहरूको हकदार आफूलाई ठान्ने गर्छ। ल्याटिन भाषाबाट आएको ‘अहंकार’ शब्दले चरित्र दोषलाई जनाउँछ। अहंकारी व्यक्तिको आफूमा अलि फुलेको छवि हुन्छ। उसलाई लाग्छ, ऊ अरूभन्दा राम्रो छ। म गलत छु भन्ने हेक्का उसलाई हुँदैन। एमाले अध्यक्ष ओलीमा ठ्याक्कै यस्तै प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा संविधानअनुरूप तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त एक कदम अघि बढेरै संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’मै जान सकिने भनाइसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेता तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारका जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि संविधान र लोकतन्त्रप्रति यसको निष्ठामा प्रश्न गर्न नमिल्ने भनेका छन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेको तीन तहका सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न र समयमै निर्वाचन गराउन गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको भट्टराईले बताएका छन्।

‘भष्मासुरहरूको दुष्प्रचारबाट कोही भ्रमित नहोऊ’ भनेर भट्टराईले ट्विट मात्र गरेका छैनन्, बिनाकारण ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्ने, वैधानिक सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निरन्तर बहिष्कार गर्नेहरू बहुदलीय जनवादको खोलभित्र एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने नवफासीवादी तत्व रहेको भन्दै हिटलरको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि राष्ट्रिय समाजवाद थियो र ऊ चुनावबाटै आएको थियो भन्ने सन्देश ओलीलाई दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ कि संविधानअनुरूप तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्न तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध छ।

तर, ओली एकपछि अर्को अर्घेल्याइ र दुष्प्रचारमा लागेका छन्। आफूले जे भन्यो त्यही नै सत्य हो भन्ने ओलीको हिजोको दम्भमा बिसको उन्नाइस भएको छैन। मैले भनेअनुसार नभए केही पनि हुँदैन भन्ने भावना घमन्डको उत्कर्ष रूप हो। संसद्को अवरोध अन्त्य गरौं, सबै समस्याको समाधान त्यहीबाट खोजौं भन्दा पनि ‘नो’। सर्वदलीय बैठक बसौं र एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्दा पनि ‘नो’। संसदमा संकल्प प्रस्ताव पास गराैं अनि वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गरौं भन्दा पनि ‘नो’। अनि तिनै तहको चुनाव एकैपटक गरौं भन्दा पनि ‘नो’। योभन्दा ठूलो अहंकार अरू कुनै हुन सक्छ?

अब संविधानतः चुनाव कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं। नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसअघि २०७४ सालमा वैशाख, असार र असोज गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको थियो।

असोजलाई निर्वाचित भएको अन्तिम मिति मान्ने हो भने स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि समाप्त हुने मिति २०७९ असोजलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख, असारमा निर्वाचित भएकाहरूको हकमा के हुने भन्ने प्रश्नको समाधान राजनीतिक सहमतिमै पहिल्याउन सकिन्छ। संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा तथा नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने असोजपछिको ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ। होइन, वैशाखलाई नै स्थानीय सरकारको म्याद सकिने अवधि मान्ने हो भने पनि २०७९ कात्तिकसम्ममा चुनाव सम्पन्न गर्न संविधानतः कुनै बाधाव्यवधान देखिँदैन। वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने हो भने त्यसो गर्न पनि आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। जब विवाद सतहमा आउँछ, राजनीतिक सहमतिको खोजी त हुनैपर्छ। तर, सर्वदलीय बैठकमै आउँदिन, संसद् त चल्नै दिन्न भन्ने घमन्डले राजनीतिलाई कहाँ पुर्‍याउला?

संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि पाँचवर्षे कार्यकाल र संवैधानिक समयसीमाभित्रै चुनाव हुनुपर्छ। अब संविधानको प्रावधान नहेर्ने ऐनमा के लेखेको छ भनेर खोज्ने अनि ओली के भन्छन् भनेर सुन्ने हो भने त सविधानको के अर्थ?

पाँच वर्ष मज्जाले सत्ता चलाऊ भनेर जनताले दिएको मतको अवमूल्यन गर्ने, ६ वटा प्रदेशमा सत्तामा रहेको पार्टीलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याउने, पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूको कहिल्यै सम्मान र आदर गर्न नसक्ने, दुईदुईपटक संसद् भंग गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको जनताको सर्वोच्च सार्वभौम थलो संसद्लाई बन्धक बनाएर राख्ने कस्तो प्रवृत्ति हो यो ?

राजनीतिक सहमतिका निम्ति गरिएका प्रयासलाई कमजोरी ठान्ने, अरू सबै गलत मचाहिँ सही भन्ने ओली अहंकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनमा थप बाधा सिर्जना गर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रदेखि परराष्ट्र सम्बन्धसम्म, शक्ति पृथकीकरणदेखि न्यायसम्मका सबै क्षेत्र तहसनहस भएको मेरा कारणले चाहिँ होइन भनेर दिएको प्रस्टीकरण ओलीभक्त हनुमानले त शिरोधार्य गर्लान् नै, अरूले यस्ता भ्रम सजिलै पत्याइहाल्दैनन्।