कोपभाजनमा न्याय, रणनीतिक योजनामा ‘ब्रेक’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु गरिएको नेपाल बारको आन्दोलनले तीन महिना नाघेको छ। विवादको सहज व्यवस्थापन हुने छाँटकाँट अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन। प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै घटनाक्रमलाई टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहेका छन्।

आन्तरिक र बाह्य कारण न्यायपालिका कचिंगलमा फसिरहेका बेला कोभिडको तेस्रो लहर फैलिएपछि न्याय सेवामा फेरि संकुचन आएको छ। सर्वोच्च अदालतले अब कोरोनाबाट सुरक्षाका लागि आगामी माघ १८ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोरोना महामारी, थुनुवा, हेर्दाहेर्दैलगायत जरुरी प्रकृतिका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्नेछ।

यसै पनि न्यायालय विवादको भुमरीमा फसिरहेकाे छ। त्यसैमाथि कोभिड संक्रमण थपिएको छ। दुवैको घानमा न्याय सुधारका लागि भनेर ल्याइएको रणनीतिक योजना परेको छ। लागु भएको डेढ वर्ष पुग्दानपुग्दै योजनामा गम्भीर धक्का लागेको छ। 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना गत वर्ष साउनदेखि लागू गरिएको थियो। योजनामा निःसन्देह न्याय सुधारका गहकिला विषय थिए। न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच, मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय न्याय, प्रविधियुक्त अदालतलगायत लक्ष्य थिए। मुख्य र सहायक रणनीति तय गरी योजना कार्यान्वयनमा गएका बेला नेतृत्वको विवाद र कोरोना महामारीको घानमा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २९ हजार ४ सय थान मुद्दा विचाराधीन छन्। योजनाअनुसार यस वर्ष सर्वोच्चमा कम्तीमा १९ हजार मुद्दा छिनोफानो गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। ५१ प्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुससम्म ८ प्रतिशत मात्र सफलता हासिल भएको स्थिति छ। दुई वर्ष नाघेका १८ हजार तीन सय थान मुद्दामध्ये २ हजार ६ सय ४५ थान मुद्दा मात्रै छिनिए। 

आर्थिक वर्षको मध्यतिर आइपुग्दा न्याय सम्पादनमा जम्माजम्मी ८ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल हुनु निकै चिन्ताजनक विषय हो। यही अवस्था तन्किँदै जाने हो भने १६–१७ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा किनारा लाग्ने छाँट देखिँदैन।

जबकि योजनाको मूल लक्ष्य प्रतिवर्ष कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाउने भन्ने थियो। यो अवस्थाले नागरिकको न्यायमा पहुँचको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। बरु, अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा सर्वोच्चमा २४ हजार ३ सय मुद्दा छिन्न बाँकी थिए। जसमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नौ हजार हाराहारी थिए। सूचकले झन्झन् न्यायको उँधो गति दखाउँछ। 

दुई वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक योजना बृहत् रहेकाले पाँच वर्षका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो रकम नियमित बजेटबाहेकको हो। ५ अर्ब २२ करोड विनियोजन भई कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको अवस्था थियो। सुरुका वर्ष फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित नभएको होइन। न्यायमा पहुँच एवं जनआश्था अभिवृद्धि गर्न न्यायिक अनुशासन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष थियो। सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने साध्यलाई न्यायपालिकाको परिदृश्यका रुपमा राखिएको थियो।

न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, भौतिक संरचना सुविधाजनक बनाउने, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, न्याय प्रशासन सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने योजना बनेका पनि हुन्। तर, आन्तरिक विवाद र कोरोनाका कारण यतिबेला सबै कार्यक्रम स्थगित छन्। 

रणनीतिक योजनाअनुसार सर्वोच्चले वैज्ञानिक सुनुवाइका लागि ‘डिसिएम’ प्रणालीको नयाँ अवधारणासमेत ल्याएको हो। जुन प्रणाली ‘फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन’मा आधारित थियो। जिल्ला अदालतहरूमा २०७७ साउन १ गतेदेखि नै लागू गरिएको थियो भने उच्चमा सोही वर्षको भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

यो प्रणालीअनुसार ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने उद्देश्य थियो। मुद्दाका पक्षलाई दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्वजानकारी दिने भन्ने थियो। तर, तल्ला अदालतमा कोरोनाका बीच मुद्दाको चाप हुँदा सुनुवाइ धकेलिँदै गएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भयो।

समयसीमा तोकेर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने न्यायमा पहुँच कार्यक्रमसमेत यतिबेला अवरुद्ध छन्। सबै प्रदेशमा विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरी योजना कार्यान्वयनमा आएको हो। 

रणनीतिक योजनामा एक्कासी ‘ब्रेक’ लाग्दा अन्ततः न्यायमा धक्का पुगेको छ। यतिबेला सबै गतिविधि रोकिएका छन्। सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतमा अत्यावश्यकबाहेक न्याय सेवा प्रवाह संकुचन गरिएको छ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने भन्ने योजनाका कुरा कागजी नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। योजनाले भनेअनुसार मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउने कुरा यो वर्षका लागि असम्भव बनेको छ। योजनाले औंल्याएका कतिपय कार्यक्रम ‘जुम’ बैठक र छलफलमा खुम्चिएका छन्। समग्रमा नागरिकका लागि न्यायको हक न्यायको ढोकाबाट दूर हुँदै गएको छ।