भ्रष्टाचारको मुहान थुन्न नयाँ सम्पत्ति विवरण ऐन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन। तर पनि भ्रष्टाचार बढिरहेकै छ। सुशासन मामिलामा हामी झनझन ओरालो लाग्दैछौं। मुलुकका हर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आकांक्षासहित एउटा पुरानो व्यवस्थाको विकल्पमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। तर दण्डहीनता, मनमौजी र अनुशासनहीनता आज पनि उस्तै छ। द्वन्द्व, अन्याय, गरिबी, बेरोजगारी, उद्योगधन्दा धराशयी, स्वदेशी पुँजीको पलायन, व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी रोकिनु सबैको अन्तर्यमा भ्रष्टाचार लुकेको छ। मुलुकको प्रगतिमा अग्रगामी फड्काे मार्न सबैतिर भ्रष्टाचार नै बाधक छ। 

राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको मुहान साबित भएको छ। दलले घोषणापत्रमा लेख्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने रहेछ। राजनीतिक आवरणमा हुने गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति चाहिँदो रहेछ। आज प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका सरकारी निकायहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा छन्। अख्तियारकै कारबाहीबाट यो तथ्य पुष्टि हुन्छ कि स्थानीय तह भ्रष्टाचारका मुहान नै बनेका छन्।

भिन्नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन अभाव रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको अझै लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। खासमा दलका नेता, व्यापारी, एनजीओ, कर्मचारी, अपराधी, विचौलिया नै भ्रष्टाचारका स्रोत हुन्। निर्वाचन जित्ने नाममा होस् वा राजनीति गर्न। नेताबाट चन्दाका नाममा अपराधीसँग रकम लिने काम भइरहेकै छ। 

राजनीतिक संरक्षणमा कर्मचारीले राजस्व मार्ने काम गरिरहेका छन्। यता सामान खरिद, सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री, ठेक्कापट्टा, निर्माणलगायतमा कमिसनको ब्रह्मलुट छ। आम्दानीअनुसार कर नबुझाउने प्रवृत्तिले संस्कृतिको रूप धारण गरेको छ। बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको दबदबा छ। हरेक वर्षको लेखापरीक्षणमा व्यापारीको गोलमाल छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अर्बौंको बेरुजु प्रशासनमा व्याप्त अनियमितताको अर्को उदाहरण बन्न पुगेको छ। यी देखिने भ्रष्टाचारका केही रूप हुन्।

यता गरिब निमुखा जनताले भ्रष्टाचारको गलत कामको असर बेहोर्नुपरेको छ। भ्रष्टाचार, जसले धनी र गरिब वर्गबीचको खाडललाई झन् बढाउँछ। समाजबाट नैतिकता हराउँछ। नागरिक–नागरिकबीच आपसी वैमनश्यता निम्त्याउँछ। असमानता बढ्दै गएपछि यसपछि सामाजिक सद्भाव बिथोलिन्छ। अन्ततः यसको दुष्परिणाम राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले नै विकास योजनाको बजेट स्वाहा पारिरहेको छ। विधिको शासन लागू गर्न, लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न, आर्थिक उन्नति गर्न, गरिबी घटाउन, रोजगारी बढाउन आखिर बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार नै तेर्सिएको छ। दुःखको कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो गम्भीर विषय अझै पनि मुलुकको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

भ्रष्टाचारका कारण आज लगानीकर्ता हच्किने अवस्था छ। फेरि खराब नियत बोकेका लगानीकर्तालाई यस्तो संक्रमण उर्वर भूमि बन्न पनि सक्छ। दुईतर्फी खतरा र जोखिम छ। यता अवैध र अनुचित पैसाको स्रोत खोज्ने काममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग करिब असफलप्रायः भएको छ। एकाध व्यक्तिमाथिको कारबाहीले मात्र विभागको कर्तव्य पूरा हुँदैन। पछिल्ला दिनमा अख्तियारले राजस्व, ठेक्कापट्टा, स्थानीय निकायमा निगरानी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। स्थानीय तहको बेथिति हेर्ने जिम्मा सिडिओको भरमा छाडेर अब पार लाग्न सम्भव छैन। 

संविधान बनाउने बेला राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तय गरियो। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मूर्त रूप लिन सकेन। सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्न सम्पत्ति विवरण ऐनकै अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ। ता कि प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म, व्यापारीदेखि ठेकेदारसम्म सबैको चलअचल सम्पत्तिको सम्पत्ति विवरण राख्न सकियोस्। यस्तो ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि समात्न सकोस्। 

गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा नयाँ कानुनले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति पनि जफत गर्न सक्ने छ। नत्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय अधुरो हुन्छ। सरकारका निकायमा भन्दा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको झन् डरलाग्दो रूप छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्पत्ति विवरण राख्न छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। यस्तो कानुनका आधारमा छद्म रूपले सम्पत्ति लुकाउनेमाथि पनि छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन ठूलो मद्दत हुनेछ। यसले घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।

नयाँ कानुन बनाएर प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको नयाँ विवरण लिएर अभिलेखबद्ध गरिनुपर्छ। र, छानबिनबाट हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा यहीँबाटै ठोक्न सुरु गर्नुपर्छं। भ्रष्टाचारको मामिलामा निर्मम बन्नैपर्छ। बजेटको सही उपयोग गर्न र कर एवं भन्सार दुरुपयोग रोक्न पनि राज्यले कडा कानुन र नीति बनाउन जरुरी छ। भ्रष्टाचारका छिद्र नटालेसम्म भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन सकिँदैन। हरेक निकायले आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनैपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार रूपी फोहोर तह लगाउने पहिलो जिम्मेवारी उसैको हो। अन्यथा कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ, उन्मुक्ति हुँदैन। 

यसर्थ, यदि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिक र निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याइनुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलको खर्च पारदर्शी हुँदैन भने निर्वाचनमै उठ्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। खर्चको स्रोत देखाउन नसके निर्वाचनमा विजयी भइहाले पनि बदर हुने कडा कानुन चाहिन्छ। निर्वाचन खर्च र चन्दा कसरी उठ्यो भनेर आजसम्म कतै अनुगमन र जवाफदेहीता नहुन भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने काम मात्रै हो। बरु, कानुनमै तोकेर निर्वाचन खर्च राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था हुन सके सायद सभासद् र मन्त्री भएपछि हुने भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण पो हुन्थ्यो कि? 

अर्को अंध्यारो पाटो राज्यका सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी लाभका लागि ‘अनुचित कार्य’ गरेमा कारबाही चलाउन पाउने हिजोको अधिकार आज अख्तियारलाई छैन। भ्रष्टाचारको जननी मानिने यो विषय अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाटै झिकिएको छ। लडाइँको मैदानमा उत्रेको सिपाहीको हतियार खोसिएझैं भएको छ अख्तियार यतिबेला। वास्तवमा मन्त्री, सचिव वा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई मनमौजी गर्न कानुनी रूपमै खुला छ। अख्तियारका एकाध पदाधिकारीको तातो रिसले संविधान बनाउने बेला जानाजान यसो गरिएको हो। जसका कारण जुन् भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई हौसला मिलेको छ। 

अख्तियारलाई संवैधानिक रूपमै बन्देज लगाइएपछि निजी स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा र आचारणविपरीतका कामकारबाहीको चाङ दिनहुँ बढ्दो छ। व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकबीचको अनुचित साँठगाँठका कारण कर्मचारीतन्त्र आज आक्रान्त छ। राज्यका निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाएर सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नै अख्तियारलाई विगतमा ‘अनुचित कार्य’ माथि छानबिन र कारबाहीको अधिकार दिइएको हो। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको उद्गम बिन्दु मानिने अनुचित कार्य कम संवेदनशील विषय हुँदै होइन। तर जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट हुने वा हुन सक्ने अनुचित कार्यमा आँखा चिम्लनु भनेको सारमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु नै हो। 

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि २०४८ सालदेखि अख्तियारले खेलेको भूमिकामाथि दलका जिम्मेवार नेताबाटै निजी स्वार्थमा तगारो हालियो। फलस्वरूप आज मन्त्री र मन्त्रालयमातहत कार्यालय प्रमुखले मनमौजी गर्दा पनि अख्तियारले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था छ। जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र कानुनी राज्यको सन्दर्भमा प्रश्न स्वतः उठेका छन्।

सुशासन प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्वतन्त्र संवैधानिक अंगलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्नेमा भएको अधिकार कटौतीले भ्रष्टाचार कसरी घट्छ ? अख्तियारका कामकारबाहीलाई लिएर गुनासा हुन सक्छन्। तर, कारबाहीको त्रासले वा क्षणिक तुष्टिका लागि एउटा संवैधानिक निकायको हात नै काटिदिने कार्य कति जायज हो? कमजोर अख्तियार देखेर आज भ्रष्टाचारी र बिचौलिया उत्साहित हुन्छन् कि निरुत्साहित ?