सीके राउतले सिकेको वितण्डाको खेती
भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्दाफास गरेर जनचेतना जगाउनु खराब कुरा होइन। राउतको कदमको अन्तर्यलाई केलाउँदा भने यो उनको लोकप्रियता हासिल गर्ने चालबाजीबाहेक अरू केही देखिँदैन। उनले बुझेका छन्– कुनै न कुनै वितण्डाको खेतीपाती नगरी मधेसको राजनीतिमा फसल उमार्न सकिँदैन।
पछिल्ला वर्ष, शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आएको सीके (चन्द्रकान्त) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको एक समूहले कात्तिकको पहिलो साता जनकपुरमा जुन उच्छृंखल हर्कत देखायो, त्यो निन्दनीय थियो। खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई राउत समूहका कार्यकर्ताले अर्धनग्न तुल्याएर सहर परिक्रमा गराए। भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको र विकास-निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती एवं अकर्मण्यता देखाएको आरोप लगाउँदै कुशवाहालाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गर्नुपूर्व नै सो समूहले विगतको मधेस आन्दोलनको झझल्को दिने गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई लाठी र भाटा थम्याएर जनकपुर क्षेत्रमा आतंकको सुरुवात गरिसकेको थियो। राउत समूहको यस्तो क्रियाकलापले उनीहरूले पूर्ववर्ती समयमा देखाउने गरेको उद्दण्ड एवं अराजक प्रवृत्ति एवं मनोवृत्तिमा कुनै कमी नआएको प्रस्ट संकेत गर्दछ। साथै, एकजना कार्यालय प्रमुखको बेइज्जतीपश्चात् आलोचित बनेको सीके समूहले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जनप्रतिनिधिलाई समेत कारबाही गर्ने धमाससमेत दिएको छ। यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आतंकित तुल्याउने राउत समूहको योजना मात्र हो वा भ्रष्टाचारीलाई निशाना नै बनाउन चाहेका हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर ‘भ्रष्टाचारी’लाई जनकारबाही गर्ने यस्तो तरिकाले आतंकबाहेक अरू केही सिर्जना गर्दैन।
अकर्मण्यताको दिशातिर
२०७४ सालको मध्यतिर संघीय निर्वाचन सँगसँगै सातवटै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २ नम्बर प्रदेशमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले बहुमत ल्याएसँगै मुस्लिम समुदायका लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि राउत नै मुख्यमन्त्री भइरहे। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन आए पनि उपेन्द्र यादव निकटका राउतले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका छन्।
प्रदेशहरूको निर्वाचन भएको चार वर्ष पुग्नै लागेका बेला लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा २-२ जना मुख्यमन्त्री बदलिइसकेका छन् भने १ नम्बर र वागमती प्रदेशले तीनजना मुख्यमन्त्री पाइसके। सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने सत्तासीन भएदेखि नै पद त्याग्नुपरेको छैन। तसर्थ, यी दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘भाग्यमानी’ नै ठान्नुपर्छ, जसले पूरै कार्यकाल गुजार्ने संकेत देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सरकार टिकिरहेको छ भने २ नम्बर प्रदेशमा जसपाको। पछिल्लो समय नेकपा (एमाले) मा विभाजन आएपछि सो पार्टीले १ नम्बर, वागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउन पुगेको छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम-अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अरू प्रदेश कम्तीमा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न सफल ठहरिए। प्रदेश सरकारहरू गठन भएसँगै नामकरण र प्रदेश-राजधानी तोक्ने विषय निकै पेचिलो बन्न पुगेको थियो। केही प्रदेशले यो पेचिलो प्रश्न हल गरिसकेका छन्। तर दलहरूबीच मतैक्य हुन नसक्दा र पहलकदमीको अभावका कारण २ नम्बर प्रदेशको नामकरण अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। यद्यपि, यो अवधिमा प्रदेश-राजधानी भने जनकपुरसम्म तोकिन सक्यो। सो प्रदेशको मध्यभागमा अवस्थित जनकपुरलाई प्रदेश-राजधानी तोकिनु विवादको विषय थिएन। तर, पहिलो कार्यकाल सकिने-सकिने बेलासम्म प्रदेशको नाम नामकरण हुन नसक्नु २ नम्बर प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताको परिचय हो। अर्को निर्वाचनमा जनतासामु जाँदा यो प्रश्न नउठ्लान् भन्न सकिँदैन।
अकर्मण्यतालाई शिरोधार्य गरेर चलिरहेको २ नम्बर प्रदेश सरकारको अनुहारमा पछिल्लो समय अनियमितताको कालो धब्बा पनि पोतियो। प्रदेश सरकारले एउटा निकै लोकप्रिय योजना ल्याएको थियो, ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ।’ विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका निम्ति साइकल खरिद गर्ने उक्त योजनामा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोजको दोस्रो साता मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छापा मार्यो। जब मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छापा मारिन्छ भने योजति लाजमर्दो विषय अरू के हुनसक्छ ? मुख्यमन्त्री कार्यालय त सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गराउने निकाय पनि हो। यस्तो निकायमा अख्तियारको नजर पर्छ र त्यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री समेत मुछिन्छन् भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ? यो सहजै अनुमान लगाउन सकिने सवाल हो।
प्रदेश सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहीको न्यून अंश पनि देखिएन। अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री राउतले पोखेको आक्रोशबाटै त्यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। तत्कालै उनले अख्तियारले पूर्वसूचनाविनै छापा मारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। अख्तियारले छापा मारेपछि छानबिनमा सघाउँछु भनेर जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आक्रोश पोख्नु लज्जास्पद विषय थियो। बल्ल एउटा योजनाको छानबिन गर्न अख्तियार छिरेको छ, अख्तियार छिर्नुपर्ने अरू थुप्रै विषय-योजना नहोलान् भन्न सकिन्न। यी सबै प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने कार्यको प्रतिविम्ब हुन्।
लोकप्रिय हुने बहाना
‘अखण्ड मधेस’को अर्थहीन मुद्दालाई उछालेर सीमित घेराबीच राजनीति गरिरहेका सीके राउतले पछिल्लो समय हिंसा र आतंकको मार्ग त्याग्ने घोषणा गरे र भूमिगत नभई खुला एवं शान्तिपूर्ण ढंगले राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाउन चाहेको उद्घोष समेत गरे। हतियार र हिंसाको टेकोमा आतंक फैलाइरहेका मधेसका सीमित समूहले अस्तित्वको संकट झेलिरहेको बेला राउतले उक्त बाटो त्याग्ने उद्घोष गरेका थिए। मूलधारका राजनीतिक दलहरूजस्तै चुनावी प्रतिस्पर्धाको आधारबाटै अघि बढ्ने रुचि देखाएका थिए। उनको निर्णय कानुनी राज्यमा स्वागतयोग्य विषय थियो।
तर शान्तिपूर्ण बाटोमा आएपछि राउतजस्ता चरम महत्त्वाकांक्षी पात्रहरूको कदम लडखडाउन थालेको प्रतीत हुँदैछ। उनी अस्तित्वबोधको संकट झेल्न बाध्य हुँदै गइरहेको पछिल्ला घटना क्रमले देखाउँछ। किनभने, जनतासँग भिजेर राजनीति गर्नु कुनै कफी सपमा बसेर कफी पिउनु जतिको सहज छैन। जनाधारविनाको उनको पार्टी-समूहका लागि जनपंक्तिबीच राजनीति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण विषय बन्नु स्वाभाविकै थियो र छ पनि।
अन्ततः अस्तित्व नै संकटको भुमरीमा नाच्न थालेपछि कुनै न कुनै वितण्डाको सहारा लिनु राउतजस्ता पात्रहरूका निम्ति उपयुक्त कदम बन्नु स्वाभाविकै हो। अस्तित्व रक्षाका निम्ति बिकाउयोग्य मुद्दा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा उनले नबुझेका थिएनन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध यस्ता मुद्दा हुन्, जसलाई समात्दा चाँडै लोकप्रिय हुन सकिन्छ। अन्यत्रका उदाहरणले पनि त्यस्तै देखाउँछ। छिमेकी भारतमै अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवालजस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचारकै मुद्दालाई गहन रूपमा उठाएका कारण छोटो समयमै स्थापित भए। केजरीवाल त दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्मै पुगे। आखिर, यो नजिरबाट राउत किन बेखबर रहन्थे र ?
मूलतः २ नम्बर प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको बाक्लो चाङ लाग्दै गइरहेको यथार्थ राउतले राम्ररी ठम्याएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि वडा तहसम्मै भ्रष्टाचारको जालो बिच्छिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा छाइरहेकै थियो। सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस नदिए यताको फाइल उता नसर्ने यथार्थ जीवितै थियो। हरेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कमिसनको चर्चा चलिरहेकै थियो। एकाधलाई छाडेर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कमिसनमा चुर्लुम्मै डुबेको कुरा पनि चर्चाकै घेराभित्र थियो। निर्धारित समयमा कुनै योजना पूरा भएको तथ्यांक त छँदै थिएन। यस्ता विकराल परिदृश्यलाई भजाउन सके राजनीतिक लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेका राउत र उनका समूहले एउटा कर्मचारीमाथि निशाना सोझ्याएर लोकप्रिय हुने बाटो रोजेको प्रस्टै देखिन्छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्दाफास गरेर जनचेतना जगाउनु खराब कुरा होइन। राउतको कदमको अन्तर्यलाई केलाउँदा भने यो उनको लोकप्रियता हासिल गर्ने चालबाजीबाहेक अरू केही देखिँदैन। उनले बुझेका छन्- कुनै न कुनै वितण्डाको खेतीपाती नगरी मधेसको राजनीतिमा फसल उमार्न सकिँदैन। यद्यपि, हतियार र आतंकको बलमा मात्रै राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य २०६४ को मधेस आन्दोलनपछिकै परिदृश्यहरूलाई हेर्दा स्पष्टै हुन्छ। हामीले देखेका छौं, जुन भूधरालतमा धमिराले दिउल ठड्याउँछन्, त्यहाँबाट वर्षात्का बेला अनगिन्ती छिचिमिराहरू निस्किन्छन्। मधेस आन्दोलनपछि पनि मधेसमा छिचिमिरारूपी थुप्रै विद्रोही समूह जन्मिएका थिए। हतियारको बलमा उदाएका त्यस्ता अनेकन् विद्रोही समूहसँग स्पष्ट विचार, नीति र मधेसलाई सही मार्गदिशामा लैजाने न त सूत्र थियो, न त अभीष्ट नै। क्षणिक र सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र त्यस्ता ‘छिचिमिरा समूह’ जन्मिएका थिए, जसको आयु छिचिमिराजस्तै क्षणिक रह्यो। यो पाटोलाई बुझेका राउतजस्ता पात्रहरूले भूमिगत नभई खुला र हतियार नभई लाठा र भाटाको सहारा लिएको हुनुपर्छ।
‘पिके’ को बाटोमा
मधेसका जनताले वर्षौंदेखि विभिन्न खाले सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय विभेद, उत्पीडन र अन्यायको शृंखला पार गर्दै र झेल्दै आएका छन्। सदैव केन्द्रसँग अधिकारको लडाइँ लड्दै आए पनि त्यो अपुरो नै छ। चरम गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, सामाजिक अन्याय झेल्दै आएका मधेसका जनतालाई उनीहरूका नाममा राजनीति गर्नेहरूले जहिल्यै झुक्याउँदै र ठग्दै आएको अब छर्लङ्गै भइसक्यो।
विगतमा मधेसको आवाजलाई व्यवस्थित र सघन रूपमा नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाए पनि त्यसयताका मधेस-केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरूले प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेका छैनन्। यद्यपि, २०६४ को मधेस आन्दोलनले भने मधेसको आवाज केही हदसम्म सुनुवाइ गराउन राज्यलाई बाध्य भने तुल्याएको थियो। सुनुवाइ नभएको भए मधेस आन्दोलन सितिमिति रूपले विसर्जन हुँदैनथ्यो पनि। पूरै बलेको मधेस तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझ र पहलका कारण सेलाउन पुगेको थियो। त्यसकै फलस्वरूप, मधेसबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रै स्थान समेत प्राप्त गरे। तर मधेसको मुद्दालाई शीर्षस्थानमा राखेर राजनीति गरेका नेताहरूले जनअपेक्षालाई पूरा गर्नतिर भन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित, सत्ताकेन्द्रित, कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखे। जनअपेक्षालाई पैतालामुनि थिच्दै आए।
मधेसी नेताहरूले जनतालाई कसरी पंगु बनाए भन्ने दृष्टान्त त पछिल्लो समय संविधान जारी भएपछि उनीहरूले जनतालाई बाँडेको विभ्रमबाटै पुष्टि हुन्छ। संविधान जारी भएपछि असहमतिको स्वर उराल्दै मधेसको नाकामा आन्दोलन केन्द्रित तुल्याएका मधेसी नेताहरूले जनतालाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘आन्दोलनका क्रममा कोही सहिद भए भने हामी ५० लाख रुपैयाँ दिनेछौं।’ यस्तो आह्वानले जनता आकर्षित त भएनन् नै, बरु जनताप्रतिको यस्तो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ ले उनीहरूको जनविश्वासको धरातल क्रमशः धसिँदै गयो।
आज सिके राउतहरूको उद्दण्डताले प्रश्रय पाउनुमा मधेसको नाममा राजनीति गरेर मधेसका जनतालाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दल, ती दलका नेतृत्वमा व्याप्त भ्रष्ट चरित्र र अनियमिततालाई मलजल गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नै जिम्मेवार छन्। चुनावका बेला मात्र जनतालाई सम्झने उनीहरूका प्रवृत्ति दोषी छन्। हिन्दी चलचित्र ‘पिके’का दुइटा पात्र हुन्- पिके (अमिर खान) र जग्गु (अनुष्का शर्मा)। अर्कै ग्रहबाट पृथ्वीमा आएका पिके जब आफ्नै ‘गोला’मा फर्किन्छन्, उनले जग्गुलाई पूरै बिर्सन्छन्। मधेसका राजनीतिक दलहरू पनि त्यही ‘पिके’भन्दा फरक देखिएनन्, जो आफ्नो ‘गोला’मा फर्किएपछि हजारौँ जग्गुहरूलाई बिर्सन माहिर देखिँदै आएका छन्।
