Kathmandu Press

प्रधानन्यायाधीश ज्यू, क्षति नहुँदै एकपल्ट सोच्‍ने कि ?

प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक निष्‍ठा र आचरणलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्‍न खडा गरिएको छ। न्यायपालिकाको सक्षमता र सुदृढीकरणमा दूरदृष्‍टि नहुँदा आज न्यायपालिका बेथितिको चक्करमा फसेको छ।
प्रधानन्यायाधीश ज्यू, क्षति नहुँदै एकपल्ट सोच्‍ने कि ?

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र संवैधानिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने सबल न्यायिक नेतृत्व सबैको आकांक्षाको विषय थियो। तर, दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापनाका डेढ दशकमा झनभन्दा झन् क्षयीकरण हुँदै आज न्यायपालिका लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ। यसबीचमा योग्य इमानदार भनिनेहरू पनि नेतृत्वमा रहेर न्यायपालिका हाँक्न असक्षम देखिए भने बेइमानहरूले इमान्दारको ढोंग देखाएर शक्ति हातमा लिँदै रजगज गर्ने परिस्थिति देखियो। ऐन मौकामा हिजो पनि न्यायिक नेतृत्वबाटै न्यायको मर्ममाथि खुँडा चलाउने क्रियाकलाप भएकै हुन्। हिजोको कुरा अब समीक्षाको विषय बनेको छ। इतिहासले निर्मम लेखाजोखा गर्ला नै।

प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक निष्‍ठा र आचरणलाई लिएर आज सबैतिर चर्को आलोचना भइरहेको छ। अझै सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्‍न खडा गरिएको छ। खासगरी न्यायपालिकाको सक्षमता र सुदृढीकरणका लागि दूरदृष्‍टि नहुँदा आज न्यायपालिका झन् बेथितिको चक्करमा फसेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भूमिकालाई लिएर सबैतिर अनेकौँ गुनासा उठिरहेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्‍न नसकेको गम्भीर प्रश्‍नहरूको घेरामा जबरा छन्।  निष्‍पक्ष र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा न्यायिक नेतृत्वबाटै न्यायमा विचलन वृद्धि भएको लाञ्छना जबराले न्याय क्षेत्रभित्रैबाट खेप्‍नुपरेको छ।

अति संवेदनशील मानिने ज्यान मुद्दामा भारी सजाय घटाउने प्रसंग होस् या एनसेलको करमा भारी छुटको विषय। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा जारी भएको अध्यादेश विवादको सुनुवाइ रोकिएको होस् या नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको प्रसंग। भित्र र बाहिरबाट अनेक प्रश्‍नहरूको घेरामा जबरा तानिएका छन्। झन् सबैभन्दा बढी न्यायमा विचलनका प्रश्‍न गम्भीर रूपमा उठाइएका छन्। राज्यले सकिनसकी दिएको तलब, भत्ता, सम्मान र सुविधामा चित्त नबुझाएर धनका लागि विचौलियासँग तेस्रो आँखा खोलेर न्याय गरिएका प्रसंग लाभाको बाफजस्तै बनेका छन्। वास्तवमा न्यायका खरिदकर्ताले मुद्दा हार्न थाल्ने हो भने भ्रष्‍टाचार आफैँ सेलाउँछ।

विगतमा पनि न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएका प्रश्‍नहरू नउठेका होइनन्। न्यायाधीशहरूले जनविश्‍वास गुमाएको आरोप लागेपछि न्यायपालिकाबाट बाहिरिएका अनेक दृष्‍टान्त छन्। तर, आफू र न्यायपालिकामाथि यतिविघ्‍न संगीन प्रश्‍नहरू उपस्थित हुँदा पनि किन प्रधानन्यायाधीशले सहज मार्गप्रशस्त गर्न सकिरहेका छैनन् ? राणाको यो हठ कायमै रहे आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना सामुन्‍नेमा देखिन्छ। तीन-चार दिनयताका घटनाक्रमले अब सहकर्मी न्यायाधीशहरूले राणासँग एउटै इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीशकै क्रियाकलापमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट सन्देह उत्पन्‍न भएको अवस्थामा सँगै बसेर न्याय सम्पादन गरे पनि जनविश्‍वास हुने अवस्था अब रहेन। जब कि, जनआस्था र विश्‍वास नै अदालतको प्राण हो।

न्यायिक जनआस्था भन्‍ने चिज नै सकिएपछि अरू बाँकी के नै रहन्छ ? न्यायिक सुशासन कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश चुके। न्यायिक सुशासन भन्‍नाले न्यायाधीश अर्थात् बेन्चबाट हुने ढिलासुस्ती, नगद वा जिन्सीको ग्रहण, घुसखोरी, गोप्य परामर्शबाट प्राप्त अवसरको कुरा मात्र होइन। न्याय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम कारवाहीका विषय पनि हुन्। न्यायप्रतिको विश्‍वास कायम राख्‍न सकिएन र न्यायक्षेत्रमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्काल विसर्जन गर्न सकिएन भने राज्यमा न्याय हुने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन। अन्याय व्याप्त समाजमा लोकतन्त्र होस् या अन्य कुनै व्यवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन। न्यायपालिकाको विकृत परिस्थितिले आज न्याय माग्‍न आउने नागरिक बिजोगमा परेका छन्।

न्यायिक सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले न्यायिक नेतृत्वकै सोच, विचार र व्यवहारमा स्वच्छता अनि न्यायमा पवित्रता र तटस्थता देखिनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि हिजोको चिन्तनमा परिवर्तन आउँछ कि भन्‍ने अपेक्षा थियो। तर, सुधार गर्नुको सट्टा झन् अराजक चरित्र देखिनु विडम्बना नै हो। यता प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषदसमेत अकर्मण्यताको शिकार बनेको छ। न्यायाधीशका गलत काम कारवाहीमाथि निगरानी राख्‍ने, दोषी भएमा कारवाहीको डण्डा चलाउने परिषद नै बेकम्मा भएको छ। न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल छ परिषदको। सर्वसाधारणको अपेक्षा त न्यायालय भएको मुलुकमा अन्याय हुँदैन भन्‍ने हो। तर, त्यस्तो अनुभूति हुन सकेन। नागरिकको आशामा तुषारापात भएको छ। अन्यायमा परेकाहरू आज न्यायिक सुधारको दिन गनेर बसेका छन्। न्यायपालिकाको शीर्ष नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिले देशमा संवैधानिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा आफ्नो इमानदारिता, निष्‍ठा र क्षमताबाट मरिमेट्नुपर्नेमा न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्‍णा, अपमान र घृणा बढाएको अनभूति हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

न्यायक्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई सच्याउनेभन्दा टालटुले नीति अख्तियार गरी आफ्नो पदावधि गुजारेर उम्कने दाउ मात्र देखियो। यस्तो प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् ‘क्रोनिक’ हुँदै गएको हो। अप्रेसन गर्नुपर्ने घाउ बाहिर मलमपट्टी लगाएर निको हुन सक्दैन। घाउ संग्रालिँदै गएर न्यायको आत्मा शिथिल बनिरहेको छ। अन्यायमा परेको निवेदन लिएर न्यायको भिख माग्दै अदालतको ढोकामा पुग्‍ने व्यक्तिले न्याय कस्तो छ भनेर महसुस गरिरहेका छन्। न्यायिक नेतृत्वमा पुगेपछि संविधान र कानूनभन्दा पनि न्यायको तराजु स्वविवेकमा आँखा चिम्लेर जता ढल्काए पनि हुन्छ भन्‍ने प्रवृत्तिको विकास भयो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने भोलि न्यायको लिलाम बढाबढ हुने खतरा छ। अब पनि न्याय परिषदको पुनर्संरचना र न्यायिक नेतृत्वमा पुनर्विचार भएन भने भोलि न्यायाधीशहरूले प्रमाणका आधारमा नभई मुद्दाका पक्ष-विपक्षको अनुहार, शक्ति, टेलिफोन र धम्कीका भरमा फैसला गरिदिनुपर्ने अवस्था आउने छ। सिंगो न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि जोडतोडले आवाज उठाउने बेला पनि यही हो। नत्र स्वतन्त्र र निष्‍पक्ष न्याय गर्ने कुरा हराउने भयो।

अब न्यायिक नेतृत्व फेर्ने मात्र नभई न्यायिक विकृतिको समग्र थाङ्नो टक्टक्याउन जरुरी छ। नत्र सुधार हुँदैन। होइन भने न्यायालयबारे आम जनतामा राय बुझ्‍ने कष्‍ट गरियोस्। नागरिकमा न्यायिक विश्‍वास कुन हदसम्म छ भनेर स्वतः प्रष्‍ट हुनेछ। न्यायपालिकाको नेतृत्व मात्र सदाचारमा बस्‍ने हो भने न्यायको यति सारो हुर्मत हुने थिएन। जहाँ जसरी बिग्रेको भए पनि समग्र बेथितिको नैतिक जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ। यसरी सर्वोच्चका न्यायाधीश, बार, मिडिया, नागरिक समाज र न्यायका याचकसम्मै चौतर्फी प्रश्‍न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले सहज रूपमा पदबाट अलग्गिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। कुर्सीको आयु मात्र लम्ब्याएर बस्‍नु बेकारको बदनामी मात्र हो। हिजो पनि उस्तै थियो भनेर निच मार्दै पद ओगटेर बसिरहने सुविधा नैतिक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि छैन। बढी क्षति नहुँदै सोचियोस्। दुष्‍परिणाम नहोस्।

प्रकाशित मिति: १६:३३ बजे, बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८
NTCNTC
Globle IME bankGloble IME bank
प्रतिक्रिया दिनुहोस्