‘राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक मात्र होइन, आपराधिक काम भएको छ’
राष्ट्रपतिलाई जसरी पनि संसद्लाई मास्नु थियो, ओलीको अवैधानिक सत्तालाई टिकाउनु थियो। त्यसकारण उहाँले संविधानविपरीत अपराध गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गरेको यो काम असंवैधानिक मात्र होइन, आपराधिक पनि हो।
संविधानको धारा ७६ (४) प्रयोग नभई धारा ७६ (५) मा जाने कुरामा राष्ट्रपति र विपक्षी गठबन्धन दुवैबाट गल्ती भयो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अर्को गल्ती थियो। त्यसलाई राष्ट्रपतिले मानिदिनुभयो। त्यहीअनुसार सूचना निकालियो। त्यो गल्ती हुँदा हुँदै पनि समय जम्मा २१ घण्टाको मात्र थियो। त्यही २१ घण्टाको अवधिमा स्थितिमा ठूलो परिवर्तन हुँदै थियो।
त्यही अवधिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लगेर बुझाइयो। यसमा परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ। जम्मा २१ घण्टामा पनि रातिको ८–१० घण्टा ब्रेक नै भयो। त्यो भएर पनि विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्यो। त्यस दाबीलाई अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले अर्को गल्ती गर्नुभयो।
केपी ओलीको दाबीलाई राष्ट्रपतिले विचार नै गर्नुपर्ने थिएन। किनभने, केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइसक्नुभएको थियो। उहाँ आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर मसँग जम्मा ९३ जना मात्र छन् भन्नुभएको थियो। खासमा, जसले ‘ह्यान्डस् अप’ गर्यो, उसले दाबी परित्याग गरेको भन्ने बुझिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग विश्वासको मत लिन ३० दिन थियो। त्यो समयावधिसम्म त उहाँले प्रयास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले सातै दिनमा किन ‘ह्यान्डस् अप’ गर्नुभयो ? त्यो भनेको उहाँले दाबी परित्याग गरेको हो। त्यसलाई भनिन्छ परित्यागको सिद्धान्त।
परित्याग गरिसकेपछि उहाँको कुनै दाबी लाग्दैनथ्यो। दाबी गर्दा पनि सांसदहरूको सबै जिम्मा लिनसक्नु हुने थिएन। दलको निर्णय पनि भएको छैन। तर, उहाँले जसरी दाबी गर्नुभयो, त्यसमा सबै सांसदले उहाँलाई समर्थन दिएनन्, देउवालाई समर्थन दिए। एक व्यक्तिले अर्कोको जिम्मा लिनु र आफैँले आफ्नो जिम्मा लिनु फरक कुरा हो। माधवकुमार नेपाल समूहको ओलीले जिम्मा लिनुभन्दा माधव नेपाल आफैँले जिम्मा लिनु ठूलो कुरा हो। आफ्नो समूहको जिम्मा लिन माधवकुमार नेपाल आफैँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
आफैँले जिम्मा लिएको नमान्ने तर तेस्रो व्यक्तिले जिम्मा लिएको मान्ने कुरा हुँदैनथ्यो। त्यसैले ओलीको दाबी लाग्दैनथ्यो। तर, अब दुवैको दावी नलाग्ने भनेर हस्ताक्षरलाई अमान्य गरियो राष्ट्रपतिबाट। त्यो शतप्रतिशत संविधानविरोधी कार्य हो।
किनभने राष्ट्रपतिलाई जसरी पनि संसदलाई मास्नु थियो, ओलीको अवैधानिक सत्तालाई टिकाउनु थियो। त्यसकारण उहाँले संविधानविपरीत अपराध गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले गरेको यो काम असंवैधानिक मात्र होइन, आपराधिक हो। यसमा त उहाँविरुद्ध महाभियोग लाग्छ। यो संविधानको उल्लंघन हो।
जसरी पनि संसद्लाई मास्ने, जसरी पनि केपी ओलीको अवैध सत्तालाई टिकाउने, ओलीलाई अवैध सत्ता दिलाउने राष्ट्रपतिको दुषित मनोसायबाट यो काम भएको छ। विपक्षी गठबन्धनको दाबी पुग्दैन भनेर अस्वीकृत गर्ने र दाबी नपुगेका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ भन्नु पनि राष्ट्रपतिको गल्ती हो।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नु पनि राष्ट्रपतिको गल्ती थियो। किनकि, त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसमा अर्को उपधारा आकर्षित् हुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अर्को बाध्यकारी अवस्था आइसकेको थियो। समर्थन फिर्ता लिएपछि अर्को उपधाराबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। त्यो पनि असंवैधानिक कुरा हो। त्यो जसरी पनि ओलीको अवैधानिक सत्तालाई स्थापित गर्ने मनोसाय आएको छ। प्रतिनिधिसभालाई जसरी पनि विघटन गर्नेगरी विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको प्रष्ट छ। त्यसकारणले यी सबै संविधानविरोधी कार्य हुन्। संविधानविरोधी कार्य भनेको राज्यविरुद्धको कसुर हो। यी कदम असंवैधानिक मात्र होइन, आपराधिक कार्य पनि हुन्।
