कोरोना कहर, विद्यालय शिक्षा र अन्योलमा परीक्षा
विविध कारणले हामीले सिकाइ र परीक्षामा परम्परागत ढाँचा छोड्न सकेका छैनौँ । परम्परागत सोचमाथि बहस हुन सकेका छैनन् । कक्षा १० को परीक्षा नभए के हुन्छ वा भए के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिँदैन । परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छैन ।कोभिड–१९ महामारीले गत वर्षदेखि विश्व नै प्रभावित भएको छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली यसबाट अछुतो रहन सकेन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले शैक्षिक संस्था खुल्न सकेनन्। त्यसैले हामीले शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीदेखि कतिपय तहका परीक्षामा आन्तरिक मूल्यांकनको सहारा लिनुपरेको छ। सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आन्तरिक मूल्यांकन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय ग¥यो।
यसरी यस वर्ष पनि ठूला चुनौती देखिएका छन्। कक्षा १० र १२ का परीक्षा अहिले पनि अन्योलमा छन्। नेपाल सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको आधार तय नगरेकाले यो समस्या विद्यार्थीले भोग्नुपरेको छ। शैक्षिक सत्रको समय तोक्न हतार ग¥यौँ। तर सिकाइलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको पाइँदैन।
गत वर्षमा विभिन्न जिल्लाका विद्यालयमा ५–६ महिनाभन्दा बढी समय पठनपाठन हुन सकेन। सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा पनि ४–५ महिना जति पठनपाठन भयो। विद्यालय खुले तर फेरि केही दिनमा दोस्रो लहरको कोभिडले सहज हुन दिएन। गत वर्षदेखि सहरी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा अनलाइन विधिबाट पठनपाठन सुरुवात भयो, जेठभित्र शैक्षिक सत्र सकाउने घोषणा गरिएको थियो, पुनः निषेधाज्ञा सुरु भयो। यस महामारीको अवधिमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा केही सिक्ने वा सुधार्ने अवसर पनि पाएका छौँ। हामीले अझै पनि भविष्यमा केही गर्नुपर्छ। यस परिस्थितिमा कक्षा १०–१२ का परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकार, मन्त्रालय र विद्यालयले कुनै पनि उपाय नखोजे हो कि भन्ने लाग्छ। गत वर्ष पनि कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयबाटै विद्यार्थीको कक्षामा उसको दक्षताको आधारमा नम्बर दिएर उत्तीर्ण गराइयो। यस्ता विषयमा पनि धेरै टिप्पणी आएको सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइयो, तर त्यसलाई सुधार गर्न कुनै पनि सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय र विद्यालय लगायत कुनै पनि सम्बन्धित निकायलाई चासोको विषय बन्न सकेन। एक वर्षलाई मात्र भनिएको थियो। हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा सुधारको अवसर गुमेको छ। यस्तो अवसर भविष्यमा कमै मात्र आउन सक्छ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा शिक्षासम्बन्धी छलफल बहस भइरहेको देखिन्छ। तर, विद्यालयमा लिइने परीक्षाका विषयमा गम्भीर ढंगले बहस भएको पाइँदैन। संसारको धेरै देशमा एक शैक्षिक सत्रमा २–३ पटक परीक्षा हुन्छन्। हाम्रो देशमा पढाइ वा सिकाइलाई भन्दा बढी परीक्षा वा त्यसको नतिजालाई महत्त्व दिइन्छ।
अहिले कोभिड–१९ का कारण विद्यार्थीलाई परीक्षाको धेरै चिन्ता भएको छ। विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका बेला निषेधाज्ञा सुरु भयो। विद्यार्थीले केही विषयको परीक्षा दिए पनि अझै केही विषयको बाँकी नै छ। विविध कारणले हामीले सिकाइ र परीक्षामा परम्परागत ढाँचा छोड्न सकेका छैनौँ। परम्परागत सोचमाथि बहस हुन सकेका छैनन्। कक्षा १० को परीक्षा नभए के हुन्छ वा भए के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिँदैन। परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छैन।
गत वर्ष कक्षा १२ को नतिजा ढिलो भएकाले विद्यार्थीको एक वर्ष खेर गएको थियो। चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पनि हुन सकेको छैन। यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। परीक्षाको अन्योल हटाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यस्ता गम्भीर विषयमा राज्य, सरकार, मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
(लेखक नेपाल दलित विद्यार्थी संघका उपमहासचिव हुन्।)