गणतन्त्रमा ओलीको अध्यादेशतन्त्रको बादल

हामीकहाँ गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ। ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधान ०६३ संशोधन गरी संविधानसभाको चुनावअगावै २०६४ पुस १३ गते नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने प्रावधान राखिएको थियो। ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि हामीकहाँ गणतन्त्र स्थापना भएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनलाई प्रस्थानबिन्दु मान्दा गणतन्त्रको समय १६ वर्ष र कार्यान्वयनको चरणबाट हेर्दा १४ वर्ष पुगेको छ। राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आएसँगै हामीकहाँ जनताको छोरो (रामवरण यादव) र जनताकै छोरी (विद्यादेवी भण्डारी) राष्ट्रपति बनिसकेका छन्। तर आम जनताका दुःख र दुर्दिन हराएका छैनन्।

महामारीबाट उत्पन्न रोग, शोक र भोकको चपेटामा पिल्सिरहेका जनताका लागि ‘गणतन्त्रको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तै भएको छ। सत्ता जोगाउन जे पनि गर्न तयार ओलीपथबाट उत्पन्न अर्को राजनीतिक महामारीले गणतन्त्रमाथि नै ग्रहण लागेको छ। १४औँ गणतन्त्र दिवसको उल्लासमा रमाउनुपर्ने आजको दिन आम जनमानस स्वास्थ्य संकटले उत्पन्न भयावह अवस्थास“गै सरकारप्रति विश्वास र राजनीतिप्रति भरोसा हराएको अवस्थामा गुज्रन बाध्य छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न महासंकट, राजनीतिमा उत्पन्न अन्योल र निराशाजनक परिस्थितिले गणतन्त्र दिवसलाई फिक्का तुल्याइदिएको छ।

महामारीमा नदेखिएको सरकार

जनताले संकट पर्र्दा खोज्ने हो र अनुभूति गर्ने कुरा हो, राज्य र सरकार। तर, समग्र नागरिकले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अहिलेसम्म महामारीको मारमा परेर सात हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एक लाखभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। तर, अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका बिरामी, बेड खोज्दै भौँतारिरहेका बिरामीका आफन्त, आफन्तको शव व्यवस्थापन गर्न हारगुहार गरिरहेका शोकाकुल परिवार– कसैले सरकारको कहीँकतै उपस्थिति देखेका छैनन्। कोरोनाले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका परिवार, उचित उपचार नपाएर छटपटिरहेका बिरामी, बिरामीका लागि अक्सिजन र बेड खोज्न भौँतारिरहेका आफन्तहरू आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छन्।

गत वर्ष महामारीको मार खेपेका गरिब, निमुखा, मजदुर र विपन्नको मन फेरि अमिलिएको छ, मुहार धमिलिएको छ। दुःखका दुर्दिन दोहोरिएका छन्। निमुखा मजदुर भोकभोकै पैदलै हिँडेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको छ। सूर्यबहादुर तामाङ, मलर सदा र वीरेन्द्र गुरमैताको नियति अझै कतिले भोग्नुपर्ने हो, टुंगो छैन। यस्तो महामारीमा पनि बिचौलियाको साथी देखिएको सरकार जनताको जीवनस“ग गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ। महामारी नियन्त्रणमा अहोरात्र खट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सत्ता जोगाउने राजनीतिक तिकडममा दौडादौड गरिरहेका छन्। सरकारको यस्तै रबैयाका कारण समाजवाद उन्मुख राज्य, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता शब्दप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ। मौलिक हक र नागरिक अधिकारका संवैधानिक प्रावधान हात्तीको देखाउने दा“तजस्तै बन्न पुगेको छ। साँच्चै आमनागरिकले राज्यविहीन र सरकारविहीनताको अवस्था भोग्नुपरिरहेको छ।

गणतन्त्रको प्रतीक कि षड्यन्त्रको केन्द्र ?

राजा फालेर गणतन्त्रको उच्च प्रतीकका रूपमा हामीले जनताको छोरो र छोरीलाई राष्ट्रपति त बनायौँ, तर तडकभडक र शैली फेरिएन। अविभावकीय भूमिकाबाट च्युत हुने र राजाकै जस्तो हाइफाईमा रमाउने राष्ट्रपतिको व्यवहार जनताको आँखामा कसिंगर बनेको छ। गणतन्त्रको टाकुरामा बसेर पार्टी र अमुक गुटको पक्षमा माकुराको जस्तो जालो बुन्न उद्यत राष्ट्रपतिको एकपछि अर्को कदमले पनि गणतन्त्रप्रति जनविश्वास हराउँदै जान थालेको छ। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई)सहित एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न शीर्ष नेता आफैँ शीतल निवास पुग्दा त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर मध्यरातमा ओलीको किर्ते आदेश तामेल गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम यसको उच्चतम नमुना हो। गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको संस्थाबाटै बारम्बार संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको हुर्मत लिने काम भएको छ। अझै गणतन्त्रकै नाममा षड्यन्त्रमा सामेल महानुभावलाई मनलागी वितरण गरिएका पदकको भारीले स्वयं व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ।

राजनीतिप्रति गुमेको विश्वास र भरोसा

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था जननिर्वाचित सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा अडेको हुन्छ। त्यो विश्वास र भरोसा डगमगाउँदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन पुग्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनेको पहिलो सरकार, त्यो पनि झन्डै दुइतिहाइ नजिकको शक्तिशाली, सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा स्पष्ट बहुमत– यस्तो स्थिर राजनीतिको जगलाई भताभुंग र लथालिंग बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरेको प्रतिगमनको यात्राले जनविश्वासमाथि ठूलो कुठाराघात पैदा गरेको छ। यो यात्राको अर्को संस्करण, मध्यरातमा राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाले महामारीबाट आक्रान्त आम जनमानसमा थप निराशा छाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गरेपछि मात्र ओलीको यो यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने राजनीतिक आकलनले निराशाको हद चरमचुलीमा पुगेको छ। यसबीचमा नेकपामा देखिएको बेमेलकोे परिदृश्य, अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग अलग पार्टीका रूपमा छुट्ट्याइदिएपछिको घटनालाई सर्सर्ती हेर्दा राजनीति लाजनीतिमा परिणत भएको छ।

एमालेभित्र उत्पन्न विवाद र कारबाहीको शृंखला, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको विद्रोह तथा माओवादी छाडेर ओलीसँगै रमाइरहेका बादल र टोपबहादुर रायमाझी पथ या लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले देखाएको नौटंकी, गण्डकीमा अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान हुने समयमा सांसद बेपत्ता भई आइसियुमा भेटिने प्रकरण, दीपक मनाङेको शपथ, मुख्यमन्त्रीको पुनः शपथ, कर्णालीमा फ्लोर क्रस, मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेले २४ घन्टा नबित्दै लिएको मन्त्रीको शपथ– यी सबै परिदृश्यले प्रदेशदेखि संघीय सरकारमाथिको जनविश्वास हराएको र जनमतको अपमान भएको मात्र छैन, राजनीतिक बेइमानीले हद नाघेको छ।

अझै राजनीति कतिसम्म क्रूर देखियो भने उपचार नपाएर दैनिक सयौँ नागरिक ज्यान गुमाइरहँदा नेताहरू सत्ता र कुर्सीको खेलमा वार्ता, सहमति र गठबन्धनको नाटक मञ्चनका लागि खाली सडकमा साइरन बजाउँदै दौडिरहे। जनअपेक्षामा कुठाराघात भएका यी सबै घटना गणतन्त्रका निम्ति ग्रहण हुन्। राजनीतिक स्थिरताकै लडाइँ अझै लडिरहनुपर्ने अनि राजनीतिक विकृति र विसंगतिका चाङ थपिँदै जाने एकपछि अर्को प्रकरणले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन मद्दत गरिरहेको छ।

गणतन्त्र कि अध्यादेशतन्त्र ?

एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसैमार्फत शासन चलाउने ओली प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधामन्त्री ओलीले शपथ लिँदा देखाएको व्यवहार र राष्ट्रपतिको हाँसोभित्र अन्तर्निहित मजाकले शक्ति उन्माद र दम्भलाई मात्र देखाउँदैन, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको आस्थाप्रति खेलवाड गरेको ठहर्छ। त्यसलाई सही साबित गर्न जारी गरिएको अध्यादेश गणतन्त्रप्रति भद्दा मजाकबाहेक केही होइन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ताको सौदाबाजी बनाएर जारी गरिएको अध्यादेशले ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो मात्र फुस्किएको होइन, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि नै खेलवाड गरिरहेको देखिन्छ। संसद् चाहिँ कतिबेला भंग गरिदिउँ भनेर गौँडो ढुकेर बस्ने प्रधानमन्त्रीले एक दर्जन अध्यादेश जीवितै राखेर चलाइरहेको शासनले ओलीको लोकतन्त्रविरोधी छवि उजागर गरिदिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा शक्ति उन्माद पैदा हुनु र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति देखिनु गणतन्त्रका लागि सुखद पक्ष पक्कै पनि होइन।

दलदलमा दल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रमुख पहरेदार भनेका राजनीतिक दल हुन्। गणतन्त्र संस्थागत गर्न प्रमुख दलहरूबीच निश्चित अवधिसम्म सहकार्य जरुरी थियो, त्यो हुन सकेन। उल्टै दलहरूभित्रै कुर्सीका लागि आन्तरिक खिचातानी र तँछाडमछाडले सीमा नाघेको देखिँदै छ। यस्तो महामारीमा पनि दलहरूले जनताको जीवन रक्षाका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिप्रबद्धता र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सकेनन्। सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर जनतालाई हामी साथमा छौँ भन्ने आडभरोसा दिलाउन सकेनन्। जनताका समस्याप्रति पूरै बेखबर दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि गरिरहेका लुछाचुँडी र बार्गेनिङको राजनीतिले लाज नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एमालेभित्रको रडाको र कारबाहीको जोडघटाउ, जसपाभित्रको सत्ता मोलमोलाइ र काग्रेसभित्रको अन्तर्कलह यसैका परिणति हुन्। यसले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

महँगी, दण्डहीनता, हत्या र बलात्कार

ठगी खानेका लागि वरदान साबित भएको छ, महामारी। अत्यावश्यक औषधि र अक्सिजनमा समेत कालाबजारी मौलाएको छ। बजार अनियन्त्रित छ, अनुगमन कतै छैन, महँगी चुलिएको छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेकै छ। भविष्यप्रतिको आशा हराउँदै छ, निराशा चुलिँदै छ। यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थाका लागि सुखद कसरी भन्ने ?

दिनदहाडै हत्या र हिंसाका घटना भइरहेका छन्। निर्मला पन्तदेखि भगिरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनाका पीडितले न न्याय पाएका छन्, न त अपराधीले सजाय। यी सबै घटनालाई भुलेर सयौँ अपराधलाई राजनीतिको आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिनमै सरकार रमाइरहेको छ। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणले सामाजिक मर्यादा, न्याय र निष्ठा हराउँदै गएको छ।

सुशासन, विकास र समृद्धि

आर्थिक समृद्धि विकास र सुशासन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा सीमित छ। तथ्य र तथ्यांकले यस्तो पटक्कै देखाउँदैन। १८.७ प्रतिशत नेपाली अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५० हजारभन्दा बढी ऋणको भार थपिएको छ। गणतन्त्रपछिको ११ वर्षमा रोजगारीका लागि ४६ लाख नेपाली बिदेसिएको र सात हजार शव भित्रिएको डरलाग्दो तथ्यांकले बेरोजगारीको अवस्था छर्लंग हुन्छ। विकास खर्च हुनै नसक्ने र साधारण खर्च बढिरहने नियति कायमै छ। चालू आर्थिक वर्षको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख विकास बजेटमध्धे जम्मा एक खर्ब ३१ अर्ब २३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। उता साधारण खर्च भने नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख छुट्ट्याइएकामा ६ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड सात लाख अर्थात् ७० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– पटकपटक फलाकिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा र वास्तविकताबीचको खाडल कति गहिरो छ भनेर।

खोइ सामाजिक न्याय ?

समाजमा छुवाछुत कायमै छ। मानिस मानिसबीच जातका आधारमा विभेद कायमै रहेको समाजमा अरु न्याय कसरी पाइएला ? गत वर्ष रुकुममा भएको जातीय नरसंहारमा नवराज विक लगायत आधा दर्जन होनाहार युवाको भेरीमा बगेका सपना। केही समयअघि एउटी आमाले घरेलुहिंसा भोक र पीडा सहन नसकेर छोराछोरीसहित कर्णालीमा हामफाल्नु परेको घटनाले न्याय र समानता कहा“ खोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सहज औषधोपचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर गुणस्तरयुक्त शिक्षा, आधारभूत आवश्यकता सहजै प्राप्त हुने विश्वासिलो वातावरण त धेरै टाढाको कुरो, नागरिक नै अनागरिक जस्तो भएर विभेद भोग्न बाध्य समाजमा गणतन्त्रको जरा कसिलो गरी कसरी गाडिएला ?

भत्किएका संस्था र बिग्रिएका व्यवहार

प्रहरीका पूर्वआइजिपी सांसद अपहरणमा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण नै यथेष्ट छ कि नेपालका जिम्मेवार संस्था र व्यक्ति कुन हदसम्म स्खलित भएका छन्। अति राजनीतीकरणले ग्रस्त जिम्मेवार निकाय आफ्नाको रजगज र विरोधी तर्साउने अखडामा परिणत हँुदै जानु गणतन्त्रको हुर्मत शिवाय केही होइन। त्यति मात्र होइन, अदालतमै समेत सेटिङमा न्यायाधीशको नियुक्ति र फैसलामा उत्पन्न विवादका शृंखलाले सिंगो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आन्तरिक मामिलामा विदेशी चासो र हस्तक्षेप

नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी शक्ति केन्द्रको चासो र हस्तक्षेप बढिरहेको छ। बिआरआइ र एमसिसीको दोहोरो चपेटामा राष्ट्रिय स्वाभिमान धुमिल हुने खतरा बढेको छ। त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्ने र सबैको विश्वास जित्न सक्के राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता खलनायकमा रूपान्तरण भइसकेका पात्र र प्रवृत्तिबाट सम्भव देखिँदैन। बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भलाकुसारी, चिनियाँ र भारतीय अखबारमा नेपाल मामिलाबारे गरिएका विश्लेषण र सत्तारुढ भाजपाका नेताको अभिव्यक्तिले सरकार निर्माणदेखि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेसम्मका राजनीतिक योजनाको तानाबाना अँध्यारो कोठामा शक्ति राष्ट्रको इसारामा हुने गरेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिइरहेका छन्। नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि योभन्दा भद्दा मजाक अरु के नै हुन सक्छ र ?

अन्त्यमा

यी यावत परिदृश्यमा गणतन्त्रपछि चुलिएको जनअपेक्षा र उपलब्धिको समग्र विश्लेषण गर्ने हो भने झिनो आशा तर निराशाको चाङ देखिन्छ। गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनका कमान्डर तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनकै लागि जनता सडकमा आउनुनपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन सकिएको बताएका थिए। तर त्यसको ठीक १४ वर्षपछि जनताको त के कुरा ? गणतन्त्रका नायक नै मानिने पुष्पकमल दाहालले संसद् बचाउन कहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै कुद्नुपर्ने कहिले हामी यहा“ छौँ भन्ने नारा छातीमा टाँसेर सडकमा बस्नुपर्ने नियति भोग्नुपरिरहेको छ। सिंगो व्यवस्था नै सिध्याउने डिजाइन चलिरहेको भन्दै दाहालमा पछिल्लो समय देखिएको छटपटी अझै डरलाग्दो छ। गणतन्त्रका नायक भनिएकाकै यो दुर्दिनले स्पष्ट पार्दछ कि त्यसको प्रतिफल आम जनमानसले कसरी पाइरहेका होलान् ?