आर्थिक गतिविधि बढाउन तत्कालै आर्थिक प्याकेज घोषणा गरौं
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी पर्याप्त देखिएन। लकडाउन भएको तीन महिना पुग्न लागिसकेको छ । यो अवधिमा पीसीआर परि
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी पर्याप्त देखिएन। लकडाउन भएको तीन महिना पुग्न लागिसकेको छ । यो अवधिमा पीसीआर परिक्षण ठूलो मात्रामा हुनुपथ्र्यो। तर, त्यस्तो भएको छैन। करिब ८० दिनको लकडाउन पछि सरकारले व्यवसायीहरूलाई ब्याज मिनाहा गर्ने, ब्याज तिर्ने समयावधि बढाउने, बैंकिङ ऋण र री–पेमेन्ट गर्ने लगायतका विषयहरुमा सम्बोधान गरी उनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्न सक्थ्यो। तर त्यसो पनि भएन। सरकारले कर प्रणालीलाई विगतका दिनहरुमा जसरी नै लागु गरेको छ। व्यवसायीहरु पनि ज्यानको बाजी राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य छन्।
यो महाव्याधीको समयमा व्यापारीले तिर्नु पर्ने ऋणलाई एक वर्षको समयावधि थपिदिए मात्र पनि धेरै सहज हुने थियो। यसबाहेक उनीहरुले लिएको ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत दिएको भएपनि उनीहरुलाई केही राहत पुग्थ्यो। सरकारले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएको भए सायद व्यापारीहरुले लकडाउन खुकुलो बनाउन दवाव दिने थिएनन्।
सरकारले अहिलेसम्म पनि उद्योग व्यवसायहरुलाई कस्तो प्रकारको सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन। कोरोनाबाट पीडित उद्योगधन्दालाई सहयोग पुग्ने खालको ठोस योजना आएको छैन। अमेरिका, जापान, कोरीया लगायत धेरै मुलुकहरुमा भने उनीहरुले कोरोनाका कारण असर परेका व्यवसायहरुका लागि छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिसकेका छन्।
सरकारले कोरोनाका कारण निम्तिएको आर्थिक संकटसँग जुध्नका लागि विज्ञहरुको परामर्श लिनुपर्ने थियो। अझ समयमै विज्ञहरुसँग समन्वय गरेर एउटा क्यालेन्डर नै तयार पार्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि हुन सकेन।
अब सरकारले उद्योगधन्दालाई सहुलियतपुर्ण ऋण कति सम्म दिन सक्छ ? त्यसले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधी कसरी अघि बढ्छन् त्यसको टुंगो लाग्छ।
सरकारले एकातर्फ प्याकेजको घोषणा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ करको भार जनतामा थुपरेको छ। अहिलेको विषम अवस्थामा समेत सरकारले विगतमा झैं करप्रणाली लागु गरेको छ। जुन सुहाउँदो निर्णय होइन। किनभने कोरोनाका कारणले विगत र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक भइसकेको छ।
पहिलेकै कर प्रणाली, भन्सार प्रणाली, बैंकको ब्याजदर लगायतका कुराले कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सक्दैन। अबका दिनहरुमा भिन्नै किसिमको मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले अन्य कुनै देशको सुहाउँदो मोडालिटी आत्मसाथ गर्नु पर्छ। अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूका बैंकमा रकम जम्मा गरेबापत उनीहरुले एक प्रतिशत पनि ब्याज पाउँदैनन्। तर नेपालमा भने बैंकमा पैसा डिपोजिट गरेबापत ब्याजदर नै आठ देखि १० प्रतिशतसम्म छ। यस्तै बैंकहरूले १३ प्रतिशत व्याज उद्योगीहरुसँग लिन्छ। यस्तो महँगो व्याजदरमा लिएको ऋणले चीन, भारतका व्यवसायीसँग नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले ब्याजदर घटाउन आवश्यक छ। किनभने बैंकको व्याजदर घट्ने बित्तिकै मानिसले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छन्। ब्याजदर कम हुने वित्तिकै कृषि, हाइड्रोपावर लगायतमा लगानी गर्नेहरुको संख्या स्वत बढ्छ।
अहिले त धेरै मानिसहरु बैंकमा पैसा राख्ने अनि ब्याजले नै गुजारा चलाउने गरीरहेका छन्। यस्तो प्रणालीले उद्योगधन्दा अगाडी बढाउन सकिँदैन। साथै अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सक्ने अवस्था रहँदैन।
सरकारले समयमै विभिन्न पेशा व्यवशायलाई सम्वोधन गर्नेगरी प्याकेज ल्याएको भए अवस्था धेरै हदसम्म सामान्य भइसक्ने थियो। त्यसैले कोरोनाका कारण व्यापारीहरुमा पर्न गएको समस्यालाई न्युनीकरण अन्य देशले गरेका कामलाई हेरेर त्यस्तै प्याकेज ल्याउने ढिला गर्न हुँदैन्। राज्यले यस्तो महामारीका बेला जनतालाई अभिभावकिय भूमिका खेल्नु पर्छ । समस्यामा परेका बेला जनतालाई सहारा दिए मात्रै साच्चिय राज्यको भूमिका हुन्छ । सरकारले व्यापारीलाई कर छुट होईन, कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता छोड्नु पर्छ । भोली अवस्था सामान्यकरण भए र आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि फेरि पहिलाकै अवस्थामा जान सकिन्छ ।
