जातीय विभेदलाई बढावा दिएर समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव छ ?

काठमाडौं, जेठ ३१ : नयाँ नेपालको सुरुवातसँगै आधुनिक नेपालको पुनर्संरचनाको बहस शुरु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलबारीको अवधारणाबाट आजसम्म यो मुलुकले आफ्नो पहिचान जोगाइ राखेको छ। 

तर पछिल्लो समयमा आएर भने क्षेत्री, बहुनहरुको मात्र एकाधिकार र दबदबा हेर्दा मुलुक आज पनि हिन्दु खस भाषीहरुको मात्रै हो कि भन्ने भान हुन्छ।

शाहवंशीय शासकहरुको मूल मन्त्र भनेको चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलबारीको समावेशी नारालाई पछिल्लो समय नयाँ नेपालको नामकरण गर्दै राजनीतिक दलहरुले भताभूङ्ग पारिएको मात्रै छैन, यसलाई मेट्न होडबाजी नै सुरु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले मगर जातिलाई आफ्नो पूजारी र दर्जीलाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार राखेको तथ्य अहिलेका महान समावेशी शासनका वकालतकर्ताहरुले बिर्सिरहेका छन्। 

२०४ वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल आएपनि सबै जातजातिले समान व्यवहार पाउन सकिरहेका छैनन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सामावेशी नाराको मूल मर्र्म केवल नारामा मात्र सिमित राखिएको छ।

२१ औं शताब्दीमा कथित तागाधारीहरुले एकलौटी गरेको र त्यसभित्र अन्य जातजातिहरु पनि बसोबास गर्छन् भन्ने हेक्का नराखेका कारण आज अन्य जातिको सामाजिक पहिचान विस्तारै लोप हुँदै गएको भान हुन थालेको छ। १०१ भन्दा बढी जातिहरु बसोबास गर्ने यो मुलुकमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बहुजातिय संस्कृति घनिभूत भए पनि तागाधारीहरुको तुलनामा अन्य जनजातिहरुको पहिचान ओझेलमा पर्दै गएको जस्तो आभाष हुन्छ ।

विगतमा अहिले जस्तो स्वतन्त्र रुपमा आ–आफ्नो जातिय पहिचानको आवाज बुलन्द पार्ने अवस्था थिएन। शायद त्यसै भएर होला जातियताको आवाज बुलन्द पार्ने आँट पनि कसैले गर्दैन थियो र गरेको खण्डमा देश निकाला वा जेलमा कोचिनु पर्ने डर र त्रास थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । तर अहिले राज्यले यो जातका लागि त्यो जातका लागि भन्दै राज्यमा विभिन्न अवसरहरु छुट्याएकाले गर्दा विभिन्न जातिहरुले आ–आफ्नो जातियता खोज्नका लागि तछाड र मछाड गर्ने प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्ने क्रम जारी छ । गणतन्त्रमा आ–आफ्नो जातीय पहिचान खोज्नु नराम्रो नभए पनि जातीयता छुट्याएर थोरैलाई अवसर र जागीर दिलाउने प्रलोभनमा आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको र दलित वर्गका लागि भन्दै छुट्याउने प्रचलनलाई राम्रो मान्न सकिन्न । 

विज्ञान प्रविधिले सुसज्जित २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा परापूर्वकालमा झैँ छुवाछुत प्रथालाई आदिवासी, जनजाती, दलित, पीछडिएको वर्ग भन्दै आधुनिक नामकरण गरेको अनुभूति हुन्छ। दलहरुको क्षणिक स्वार्थका कारण आज हाम्रो मुलुकमा सानो जात र ठूलो जात भन्ने कुप्रथा फेरि पनि दोहोरिन खोजेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ। आज पनि कतिपय ठाउँमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको समाचारहरु आइरहेका छन्। रुकुम पश्चिमको घटनलाई त्यसैको उदाहरणकारुपमा लिन सकिन्छ। तल्लो जातले माथिल्लो जातको केटी बिहे गर्न खोजेको भन्दै विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको छ। 

प्राचीनकालतिर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खुलेआम तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्दै छुवाछुतको प्रथा बसालिएको थियो। आज नयाँ नेपालका शासकहरुले समेत घुमाउरो पाराले आदिवासी जनजाति, दलित, पीछडिएका जाति भन्दै छुट्याउने गरेका छन्। यसरी राज्यले खुलेआम जातीय विभाजन गरेपछि कतिपय जातिको मनमा आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने त होइन भन्ने त्रास पैदा गरिदिएको छ भने कतिपयले आफ्नो जातियताको खोजी गर्न आवश्यक महसुस गरेका छन्। 

राज्यले नै जातीय विभेद गरेपछि आखिर यस मुलुकको मूल जाति को हुन् त? भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । कम्युनिष्ट दर्शनले आदर्श व्यक्ति मानेका कालमाक्र्सले पनि कहिल्यै जातियताको नारा उठाएनन् । बरु केही वर्ष अघि हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको उइगुर भन्ने राज्यमा हान र मुस्लिम समुदायबीच जातीयताको सवालमा झडप भएको थियो। त्यस झडपमा कयौँले ज्यान नै गुमाउनु परेको थियो । यस घट्नालाई मनन गर्ने हो भने कुनै दिन हाम्रो जस्तो सानो र गरीब मुलुकमा पनि यस्तो घट्ना नहोला भन्न सकिन्न । 

त्यसैले राजनीतिक दलहरुले जातिय नारालाई बन्द गरी मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण जाति एउटै नेपाली जाति हुन् भन्ने नारा दिनसक्नुपर्छ र सोही अनुरुप राज्यको नीति हुनु पर्छ। राज्यले उच्च तह तप्काका लागि प्रतिनिधित्व गर्नका लागि गरेको विज्ञापनमा अपाङ्कता, टुहुरा असक्तलाई झैँ यो आदिवासीका लागि र त्यो जनजाति, दलितका लागि भन्दै छुट्याउने चलनले जातीय विभेदलाई नजानिँदो तगरिकाले मलजल गरिरहेको छ । जसले गर्दा त्यसको समाजमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। 

कतिपय योग्य व्यक्तिहरुले पनि दलित र जन जातिको लेवलका कारण खुल्ला प्रतिस्पर्धाले झै समान तरीकाले भाग लिन नपाउँदा खिन्न छन्। के नेपाली दलित र जनजातिहरु सक्षम र क्षमतावान कोही हुँदैनन्? देश विकासका लागि नेपालका सबै जाति आ–आफ्नो ठाउँमा सक्षम र योग्य हुनै पर्छ । जसरी एउटा नयाँ घर बनाउनका लागि सिमेन्ट, बालुवा, पानी, ईटा, ढुंगा, गिट्टी लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण समानहरुको खाँचो पर्दछ त्यसरी नै नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सबै जातजातिहरुको समान सशक्तिकरण आवश्यता पर्दछ भन्ने बुद्धि हाम्रा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा कहिले पलाउला? 

यो जाति र त्यो जातिका लागि भनेर छुट्याउनुको साटो समग्र नेपालीहरुको लागि भनेर छुट्याएर समान व्यवहार गरे मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालिन विकासमा ठोस योगदान पुग्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यसो गरेमा हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई भन्ने नाराले समेत सार्थकता पाउने थियो !