‘कोरोनासँग जुध्न राजनीतिक शक्ति होइन, सहयोग आर्जन गरौं’
लोकतन्त्रमा शासक होइन, जनतालाई बलियो बनाउने सपना सरकारको हुनुपर्छ। जनता बलियो भएमात्रै सरकार र राज्य बलियो हुने हो। र
लोकतन्त्रमा शासक होइन, जनतालाई बलियो बनाउने सपना सरकारको हुनुपर्छ। जनता बलियो भएमात्रै सरकार र राज्य बलियो हुने हो। राज्य बलियो हुनलाई समाजका सबै तह र क्षेत्र पनि बलियो हुनुपर्छ। सबैले सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्य भएमात्रै वास्तवमा असल शासन र चलायमान लोकतन्त्रको उदय हुन्छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले मुलुकका विभिन्न संस्थालाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने गरी अघि बढेको देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि दलहरु संगठित, चलायमान, बलियो, एकताबद्ध एवं वैचारिक रुपमा प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ। जसले गर्दा दलहरुले प्राप्त जनमत अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकून्।
तर, प्रधानमन्त्रीले ल्याएर केही दिनअघि खारेज गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने सोच राखेको थियो।
चौतर्फी आलोचनापछि अध्यादेश फिर्ता त भयो। तर, पनि अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको सोच भने उदाङ्गो भएको छ। राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर आफू बलियो हुन दल विभाजन गर्ने र त्यसपछि शासन गर्ने भन्ने गलत सोचबाट प्रधानमन्त्री ग्रसित रहेको देखिन्छ, जुन लोकतन्त्रकै लागि घातक हो।
तसर्थ, नागरिकहरु सचेत एवं चनाखो हुन अब जरुरी भइसकेको छ। ढिलै भएपनि सरकार आफ्नो कदमबाट पछि त हटेको छ। तर, खराब मानसिकताबाट अब प्रधानमन्त्री बाहिर आउन जरुरी छ।
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको भूमिका निस्तेज पार्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले पनि प्रतिपक्षमा रहेको जनमतलाई अस्वीकार गर्ने चेष्टा सरकारले ग¥यो।
यो संविधानको भावनामाथिको प्रहार मात्रै होइन, संविधान र संवैधानिक परिषद्माथिको पनि प्रहार थियो। ढिलै भएपनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरे पनि सरकारको निरंकुश चरित्र, शासकीय असक्षमता, राज्य सञ्चालनमा दूरदर्शीताको अभाव, कानूनी राज्यमाथिको गिद्धे दृष्टि तथा जनादेशप्रतिको उपेक्षा तथा कुनियत भने उदाङ्गिएको छ।
मुलुकलाई कोरोनाबाट बचाउन दिनरात नभनेर काम गर्नुपर्ने बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमले उनी उक्त कुर्चीमा एक मिनेट पनि बस्न लायक छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
सरकारको यो महामारीका बेला आफ्ना जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र उनीहरुले भोगेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्री अझै आफ्नो कुर्ची थप बलियो बनाउन शक्ति आर्जनतिर लाग्नु निकै दुःखद् कुरा हो।
कोरोनाको कहरबाट शक्तिशाली राष्ट्रहरु युरोप, अमेरिका, चीन, भारत, जापान, खाडी राष्ट्रहरु बढी प्रभावित भएका छन्। नेपाल सरकारले अघिल्लो महिना कोरोना महामारीबाट बच्न लकडाउन लगायतका उपाय अपनाएको छ। यो बेला जति सक्दो बढी परीक्षण गरेर मुलुकलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको दायित्व हो।
सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै आफ्नो शक्ति पहिचान गरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनितिक दल, नागरिक समाज, जागरूक नागरिक लगायतसँगको कुशल समन्वयबाट मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आवश्यक छ।
कोरोनापछि नेपालको मात्र होइन विश्वको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुग्नेछ। यो बेला सरकारले कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने असर के हुनसक्छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने समय ढिला भइसकेको छ। तर, सरकारले यसबारे कुनै रणनीति अझै तयार गरेको देखिँदैन।
रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्रको चेनमा पक्कै पनि कोरोनाले ठूलो असर पार्नेछ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन हामीसँग के विकल्प छन् त? अब सरकारले त्यसतर्फ सोच्न जरुरी छ।
साना एवं ग्रामीणमुखी उद्योगको विकास, कृषिको आधुनिकिकरण, ग्रामीण पूँजी परिचालन, विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, प्रविधिको विकास लगायतका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न सके केही गुमेको रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ।
तसर्थ, कोरोना महामारीका बेला सरकारले शक्ति आर्जन गर्नेतर्फ होइन, मुलुकलाई हुन सक्ने क्षतिबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ ध्यान आफ्नो केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै क्षेत्र, दल र सबै निकायसँग सरकारले सहयोग लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ।
