एलजिविटीआइ बालबालिका : मौखिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार

नेपालमा बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनामध्ये एक करोडको हाराहारीमा बालबालिका छन्। यसमध्ये कति जनसंख्या यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको छ भन्ने प्रष्ट तथ्यांक छैन्। तर ठूलो संख्यामा फरक लैङ्गिक पहिचान भएकाहरुको संख्या रहेको अनुमान गरिन्छ।

हुनत बालबालिकाहरुले आफू समलिंगी भएको कुरा उमेर बढ्दै गएपछि थाहा पाउने गरेको अनुसन्धानहरुले देखाउने गरेको छ। अध्ययनका अनुसार कुनै पनि समलिंगी बालवालिकाले आफू समलिंगी भएको कुरा लिंगको आधारमा गरेको समान ब्यवहारको बाबजुद पनि थाहा पाउने गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यस्ता समूदायका वालबालिकाहरुको संख्या कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत रहेको अनुमान पनि गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक’लाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपाल एशियामै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानूनी मान्यताका दृष्टिकोणले अग्रणी देश मानिन्छ। अन्तरलिंगी बालबालिकामाथि जबर्जस्ती सर्जरी विरुद्धको चेतनामा नेपालले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। अधिकारका दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि एवम सम्झौताका रुपमा नेपाल प्रगतिशिल र अग्रगामी देशका रुपमा चिनिएको छ।

कानुनी रुपमा अग्रणी मानिएको नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी प्रताडित र हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। विशेषगरी परिवार र विद्यालयमा असुरक्षित अभ्यासहरु भइरहेका छन्। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा शिक्षा क्षेत्रका लागि समानता र समावेशिता प्रावधानहरू रहेको भएपनि यस समूदायका बच्चाहरुमा मौखिक, शारीरिक र मनोबैज्ञानिक दुर्व्यवहार  बढ्दो देखिन्छ। सेभ द चिल्ड्रेन्टको एक अध्ययनले पनि विद्यालय स्तरमा शारीरिक, यौन र मनोवैज्ञानिक हिंसा साथै दुव्र्यवहार र चिढ्याउन किसिमका व्यवहारहरु हुने गरेको देखाएको छ। 

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ ले कुनैपनि बालबालिकालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, धारा ३ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, धारा ६ ले बालबलिकाको जीवन र विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र धारा १२ ले बालबालिकालाई असर पर्ने कुनैपनि निर्णयमा बालबालिका वा उसको प्रतिनिधिलाई सामेल गराएर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। तर नेपालमा यि कुराहरु व्यवहारिक रुपमा लागू हुन सकेको छैन्। 

विद्यालयमा बुलिङको शिकार हुने बालबालिकाहरुमा यौनिक अल्पंख्यकहरुको संख्या अधिक हुने गरेको छ। विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीबिच वा विद्यार्थी विद्यार्थी बिच बुलिङ भइरहेका प्रशस्त घटनहरु छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले बुलिङका कारण विद्यार्थीहरूले विद्यालय मात्र छोड्ने नभई आत्महत्या नै गरेका घटनाहरू घटेको तथ्य उजागर गरेका छन्। बुलिङबाट नेपाली विद्यालय र शिक्षालयमा विद्यार्थीहरू प्रताडित छन्। बुलिङलाई प्राय : अभिभावक तथा विद्यालयका शिक्षक एवम् व्यवस्थापकले चासो देखाएको पाइँदैन। विद्यार्थीहरू बुलिङबाट सताइए पनि घर परिवारका सदस्य, साथीभाइ, अभिभावक, शिक्षक तथा आफन्तसँग व्यक्त पनि गर्दैनन्। बुलिङबाट प्रताडित हुँदै धेरै विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी जीवन टुङ्ग्याएका छन्। 

वास्तवमा विद्यालयमा हुने लैंगिक हिंसाको स्वरूप र कारणहरू सर्सर्ती हेर्दा मुख्य रूपमा विगतदेखिका स्थापित पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित भाष्यहरू, त्यसबाट नियन्त्रित सोचहरू जहाँ लिङ्गीय आधारमा विभिन्न गलत सोच र बुझाइहरू स्थापित गरिएका छन् त्यसको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ। विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरुले हिंसा र दुर्व्यवहार सहन नसकेर विद्यालय छाड्ने गरेका छन्।

विद्यालय छाड्ने मात्र नभइ परिवारबाट टाढिने एवम घरै छाडेर हिड्ने गरेको पाइन्छ। त्यसका साथसाथै मौखिक हिंसा एवम दुव्र्यवहारको शिकार भने स्कुलस्तरमै हुने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउँछ। यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारको विरुद्ध बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने युरोपीयन परिषदको मापदण्ड र सन्धिहरु नेपालमा पालना समेत भइरहेको छैन्। विश्वक हरेक राज्यहरूलाई यौन रुझान वा लिङ्ग पहिचानका आधारमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभाव रोक्न निर्देशन भएपनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन्।

हुनत पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धर्म संस्कृतिको बोलबाला रहेको नेपाली समाजमा देखिने गरेका समस्याहरुमा पुनःछलफल गरेर समाधानको बाटो नखोज्नु दुर्भाग्य नै छ। सरकारले ल्याएको आरक्षण प्रणाली, समावेशी नीतिहरु, निःशुल्क शिक्षा, छोरा र छोरीमा हुने भेदभावमा कमी, बढ्दो सूचना प्रविधि, सञ्चार माध्यमहरु, स्थानीय निकायमा स्थापन भएको न्यायिक समिति तथा यसको अधिकारका सवालमा गम्भीर नै छलफल आवश्यक छ। कतिपयले समलिंगी भनेको मनोरोगको रुपमा अर्थाएकाले बृहत सचेतना आवश्यक पनि देखिन्छ।

नेपाली समाज कतिपय कुरामा अनभिज्ञ नै छ। समाजमा देखिएका समस्याहरुबारे मुख थुनेर बस्न बाध्य छ। सार्वजनिक रुपमा बोल्न अरुचि राख्छ। बाल्यावस्थाबाट किशोरवस्था प्रवेश गर्ने क्रममा कम्तीमा २५ प्रतिशत व्यक्तिले आंशिक वा पूर्ण मात्रामा समलैंगिक व्यवहार गरेको पाइएको अध्ययन धेरै बर्ष अघि नै भएको हो। अध्ययनअनुसार करिब चार प्रतिशत पुरुष तथा दुई प्रतिशत महिलामा किशोरावस्थापछि समलिंगी भावना पैदा हुने गरेकाबारे नेपाली समाज सामान्य रुपमा जानकार रहेकाले नेपाली विद्यालयहरु यस विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन्। 

बन्द समाज, संकुचित व्यवहार तथा अपहेलनाको डरले कतिपय समलिंगीले आफ्नो वास्तविकता बाहिर ल्याइरहन नसक्ने भएकाले अभिभावको साथ खोज्नसक्छ। समलिंगी व्यवहार परिवर्तन गर्न तुलनात्मक रुपमा कठीन भएकाले उनीहरूप्रति सकारात्मक सोच राख्नु नै बुद्धिमता हुन्छ। वास्तवमा एलजीबिटीआइ बालबालिकाहरुका लागि राज्यले अलग्गै कानुन एवम योजनाहरु राख्न दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक समेत रहेकाले समुदाय र बाहिरका व्यक्तिहरुबाट दबाब अत्यावश्यक भएको छ।