लोकतन्त्रको सार्थकता : जनसहभागिता

लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार हो– निर्वाचन। निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण पात्र हुन मतदाता। मतदान नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हो। मतदान गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने मतदान गर्नुपर्ने उसको दायित्व हुन आउछ। आफ्नो नेतृत्व छान्ने एक अवसरका रुपमा पनि निर्वाचनलाई लिइन्छ। नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्दछ। संविधानमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नागरिकले संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाका लागि मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। 

कानूनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर उसलाई मतादाता परिचय पत्र प्रदान गरिन्छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनका लागि तीन तहको सरकार गठन प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक जनप्रतिनिधी चयन गर्ने सन्दर्भमा यो परिचय पत्रको प्रयोग गरेर आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई छान्ने अवसर मतदाताले पाउछन्। यसमा मतदातालाई आफ्नो उम्मेदवार छान्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ। मतदाताले आफ्नो निजी विचार र स्वेच्छाले मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ। मतदान कसैको बहकाउमा परेर, कसैको डर, धाकधम्की र प्रलोभनमा परेर गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा मतदान सदैव गोप्य हुन्छ। मतदाताले कुन चिन्हमा छाप लगायो वा कुन पार्टीलाई मतदान ग¥यो भन्ने कुरा स्वयम् मतदातालाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन। 

अगामि फागुन २१ गते देशमा प्रतिनिधी सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। नियमित निर्वाचन २०८४ सालमा हुनु पर्ने भएता पनि गत फागुन २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई सरकार विहीन बनाइदियो। संसद विघटनको शर्तसहित नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा ग¥यो र निर्वाचनकै लागि काम गर्‍यो। अहिले हामी निर्वाचनको मुखैमा आइपुगेका छौं। निर्वाचनमा सहभागि हुँदै गर्दा कम्तीमा मतदाताका हैसियतले आफ्नो कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी के हो भन्ने जान्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

मतदानका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिए तापनि यो अधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि मतदातालाई नै सुम्पिइएको छ। हाम्रो देश नेपालमा मतदानलाई अनिवार्य वा बाध्यकारी बनाइएको छैन। विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा मतदानमा सहभागि नहुनु गैरकानूनी ठहर हुन्छ र राज्यले दण्ड, जरिवाना, सजाय तोकेको हुन्छ। त्यो कानूनमै व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा त्यो किसिमको व्यवस्था छैन। जसका कारण नेपालमा हुने निर्वाचनहरुमा ६०–७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्दैनन। यसले मतदानको संख्या घटाउनुका साथै परिणाममा समेत असर गरिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मतदाता शिक्षाको कमी, अशिक्षा, गरिबी यसका कारणहरुमा पर्दछन्। यदि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने, मतदानको महत्वलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सक्ने हो भने र मतदान केन्द्रको सहज बनाउने हो भने अवश्य पनि मतदानको संख्या बृद्धि हुन्छ। अझ मतदानमा सहभागि नभएमा कानून आकर्षित हुने, राज्यका सेवा, सुविधाहरुमा कटौती हुने तथा दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था गर्ने हो भने पनि मतदानको संख्या स्वतः बढेर जाने छ। तर, हाम्रो देशमा यो उति सम्भव छैन। मतदानलाई डिजिटल प्रविधिसँगै जोड्ने, विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बहसहरु भइरहेको बेला अब सँगसँगै बहस हुनु पर्ने विषय यो पनि हो। नागरिकले राज्यबाट सुविधा खोज्ने, देश विकासमा नेतृत्वले सही गरेन, गलत ग¥यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन कायम भएन, बेथिती मौलायो भन्ने तर, नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहभागि नै नहुने कैयौं नागरिकहरु हुन्छन्, उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। मतदाताले पाउने एक अवसर। जुन अवसर पटक–पटक आउँदैन। नेपालको सन्दर्भमा आफूलाई मन परेको प्रतिनिधी छनोट गर्ने अवसरका लागि पाँच वर्ष पर्खिनु पर्छ। यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग नगर्ने संख्या अझैं ठूलो छ। निर्वाचनमा ३५–४० प्रतिशत मत नखस्नु भनेको सामान्य कुरा होइन यसबारे चर्चा हुनु आवश्यक छ।  

गत निर्वाचन (२०७९) को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि यही कुरा पुष्टी हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम तथ्यांक अनुसार उक्त निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा करिब ६१ प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचनमा ६७.६३ प्रतिशत मत खसेको थियो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा ६६.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो। यो नजिताले के दर्शाउछ भने हामी अझैं पनि निर्वाचनको महत्वलाई, मतदाताको अधिकारलाई बुझिसकेका छैनौं। मतदाताको अधिकार के हो भन्ने कुरा जान्नै पर्ने कुरा हो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, राज्यलाई समृद्ध बनाउन, सही नेतृत्व चयन हुन जरुरी छ र त्यो सही नेतृत्व चयन मतदानबाट मात्र हुन्छ। 

लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै जनसहभागिता हो। जनताको सहभागिताबिना निर्वाचन केवल प्रक्रियागत औपचारिकता मात्र बन्न सक्छ। यसबाट परिणाम आउँदैन। यही कारण विश्वका केही देशहरूले मतदानलाई अधिकार मात्र होइन, नागरिकको अनिवार्य कर्तव्यका रूपमा व्याख्या गर्दै अनिवार्य मतदानको व्यवस्था गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थामा योग्य मतदाताले मतदान नगरेमा जरिवाना वा प्रशासनिक कारवाहीको भागेदार हुनु पर्दछ। 

विश्वका केही देशहरुमा मतदानलाई अनिवार्य गरिएको छ। १८ वर्ष उमेर पुगिसकेपछि नागरिकले पाउने मतदानको अधिकारलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था ती देशहरुले गरेका छन्। जस्तो अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, सिंगापुर, पेरु लगायतका देशहरुमा निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

अष्ट्रेलियामा सन् १९२४ देखि मतदान अनिवार्य गरिएको छ। १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मतदान गर्नैपर्छ। मतदान नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। बारम्बार उल्लंघन गरे अदालतमा मुद्दासमेत चल्न सक्छ। यस व्यवस्थाका कारण अष्ट्रेलियामा मतदान प्रतिशत प्रायः ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ।

त्यस्तै बेल्जियममा पनि मतदानलाई अनिवार्य गरिएको छ। यहाँ पनि मतदानमा सहभागि नहुने नागरिकलाई जरिवाना लिइन्छ।  पटक–पटक मतदान नगर्ने नागरिकलाई केही वर्षसम्म मतदान अधिकार निलम्बन गर्ने तथा राज्यको सुविधाहरुबाट बञ्चित गरिन्छ। ब्राजिलमा १८–७० वर्ष उमेर समूहका लागि मतदान अनिवार्य गरिएको छ। मतदान नगर्नेले तोकिएको जरिवाना तिर्नुपर्छ भने जरिवाना नतिरे सरकारी कागजात, पासपोर्ट वा सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित गरिाइन्छ। जसका कारण यहाँको हरेक मतदानमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मत खसेको पाइन्छ। 

अर्जेन्टिनामा पनि १८–७० वर्ष उमेर समूहका नागरिकका लागि मतदान अनिवार्य छ। गैरहाजिरीमा जरिवाना लाग्छ र सरकारी कामकाजमा असुविधा हुन सक्छ।

सिंगापुरमा मतदान नगर्ने मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइन्छ। पुनः दर्ता गर्न चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मतदाताले मतदानको अधिकारलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
पेरुमा मतदान नगरे आय स्तरअनुसार जरिवाना लिइन्छ। जरिवाना नतिरे बैंकिङ र सरकारी सेवा प्रयोगमा कठिनाइ हुन्छ।

तर, नेपालमा मतदानका लागि बाध्यकारी नीति अवलम्वन गरिएको छैन। चुनावी एजेन्डाहरु अनेकन हुन्छन्। चुनावमा लोकप्रिय र आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक हुन्छन। नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने नीति पनि अब राजनीतिक दलहरुले नै अगाडि सार्नु पर्छ। निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवहारिक र चुस्त, दुरुस्त राख्नका लागि केही अनिवार्य नीतिहरु अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ। होइन भने सरकारका कामकारवाहीको विरोध मात्र गर्ने, फेसबुकमा स्टाटस मात्र लेख्ने तर राज्यका लागि गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्नेहरु पनि देश बनाउन नदिने तत्वहरु हुन्। मतदानको संवैधानिक अधिकारलाई अब अनिवार्य बनाइनु पर्छ। निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत प्रायः ६०–७० प्रतिशत आसपास रहनु विडम्बनापूर्ण छ। 

हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा हामीले पाएको स्वतन्त्रताले होइन, हाम्रो अनिवार्य सहभागिताले मात्र सार्थक हुन्छ।