‘सरकारले ल्याएको कर तटस्थ र न्यायसम्मत छैन’ [भिडियाे]

काठमाडौं, असर २ : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवम् प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणा देउवाले बजेटमा सरकारले ल्याएको कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत नभएको बताएकी छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभाको छलफलमा बोल्दै राणाले उक्त भनाई राखेकी हुन्।

उनले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको भनाई समेत राखिन्। बजेटमा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीतिहरू व्यवस्था गरिएको भनाई सांसद राणाको थियो। ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर छली गरे त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।

उनले निर्वाचित सांसदले नीति बनाउने स्मरण गराउँदै अहिलेको कर व्यवस्थाका कारण नेपालमा प्रतिनिधित्व सहित अत्याचार पूर्ण कर लगाउने काम हुन गएको समेत बताइन्।

‘कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्था हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहलाई प्रत्यक्ष कर छल्न सजिलो हुने नीति ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन। यदि कुनै दफामा समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत् सच्याउन सक्छौं।’

राणाले यस्तो व्यवस्थाका कारण सरकारको आयकर र पूँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधारनै समाप्त गर्न सक्ने चिन्ता समेत प्रकट गरिन्। राणाका अनुसार यस्ता प्रावधानले इजाजत आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योगजस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।

‘हामी निर्वाचित सांसद हौं र हामीले नीति बनाउने हो र हामीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । तर यो कर व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा प्रतिनिधित्व सहित अत्याचार पूर्ण कर लगाउने काम हुन गएको उल्लेख गर्न चाहन्छु,’ सांसद राणाको भनाई थियो, ‘हामीले हाम्रो भन्सार दर र अन्तशुल्क प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेका छौं। म सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि यस्ता कार्यले भविष्यमा हाम्रो व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।’

जलवायु परिवर्तन र बायुमण्डलको तापक्रम वृद्धिले जनजीवनको हरेक पक्षमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव सरकारमा बस्ने हरुलाई देखिएको छैन? भन्ने प्रश्न समेत उनले गरिन्। भन्सार दर र अन्तशुल्क प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेको दाबी राणाको छ । यस्ता कार्यले भविष्यमा व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएकी छन् ।

यस्तै, विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका रहेका देशहरूबाट पाउनुपर्ने क्षतिपुर्ति र हिमालय बचाउमा बजेटमा केही संवोधन नभएकोप्रति पनि सांसद राणाले असन्तुष्टी पोखेकी थिइन्।

गत वर्षको बजेटमा‘ ग्रिन फाइनान्स र ग्रिन इकोनोमी’ राखिए पनि यस वर्षको बजेट बक्तब्यमा यसको उल्लेख समेत नभएको भन्दै सांसद राणाले भनिन्, ‘युवा पिडिको सबै भन्दा ठुलो चुनौतीलाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?’